बाबरीचा त्वरित निकाल करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या सुस्तपणाएवढाच त्यातील काही न्यायमूर्तींच्या सावधपणावर प्रकाश टाकणारा आहे.

२५ वर्षांपूर्वी बाबरी मशीद जमीनदोस्त करणारे भाजपाचे पुढारी आणि त्यांच्या हाकेला ओ देऊन आलेले तथाकथित कारसेवक यांच्याविरुद्ध आजवर दोन वेगळ्या न्यायालयांत सुरू असलेले फौजदारी खटले एकत्र आणून त्यांची एकाच न्यायालयात सुनावणी करण्याचा व त्या देशविरोधी अपराधाचा निकाल येत्या दोन वर्षात लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या सुस्तपणाएवढाच त्यातील काही न्यायमूर्तींच्या सावधपणावर प्रकाश टाकणारा आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह, उमा भारती यांसारख्या मोठ्या पुढाऱ्यांची सुनावणी रायबरेलीच्या तर सामान्य कारसेवकांविरुद्धची सुनावणी लखनौच्या न्यायालयात आजवर सुरू आहे. दरवेळी कोणती ना कोणती कारणे पुढे येऊन त्यात तारखांवर तारखा पडत तिचे रखडणे तब्बल पाव शतकाएवढे चालले आहे. यातले अनेक आरोपी आता इतिहासजमा झाले तर ते खटले ऐकणारे काही न्यायाधीशही निवृत्त झाले वा निमाले आहेत. या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.पी.सी. घोष व न्या. आर.एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने हे दोन्ही खटले लखनौच्या एकाच न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा व त्यात त्यांची दैनंदिन व एकत्र सुनावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. एकाच खटल्यातील दोन तऱ्हेच्या आरोपींविरुद्ध दोन स्वतंत्र न्यायालयांनी खटले ऐकण्यात विसंगती येण्याची व त्या दोन न्यायालयांची निकालपत्रे परस्परांहून भिन्न असण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. ही विसंगती व विरोध टाळायला हे दोन्ही खटले एकाच न्यायालयाने ऐकावे असे त्यांचे मत आहे. यामुळे या खटल्याचा निकाल २०१९ पर्यंत लागला आणि त्यामुळे अनेक बड्या पुढाऱ्यांच्या डोक्यावर लटकणाऱ्या तलवारी उतरलेल्या दिसल्या तर त्यामुळे देशातील एका वर्गाला आनंद तर दुसऱ्याला जखमी झाल्याचे दु:ख होणार आहे. ते व्हायचे तेव्हा होवो; पण त्या खटल्याच्या निकालाचे रखडणे त्याहून अधिक क्लेषदायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे येत्या दोन वर्षात त्याचा निकाल लागला तर देशालाही एका मोठ्या जोखडातून बाहेर आल्यासारखे वाटणार आहे. मात्र तसे येण्यात काही अडचणी आहेत आणि त्या सरकार पक्षाकडूनच पुढे केल्या जात आहेत. दोन न्यायालयांत चाललेले हे खटले एकत्र आणले तर त्यातील साक्षीदारांच्या बयानात विसंगती दिसेल, त्यात दुहेरीपण येईल, कदाचित ती परस्परविरोधीही असतील इथपासून दोन्ही ठिकाणचे पुरावे एकमेकांशी मिळतेजुळते असणार नाहीत व त्यामुळे त्यांचा एकत्र निकाल करणे अवघड होईल अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद या प्रकरणात सरकारकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कालबद्ध सुनावणीत अडथळे आणणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे हे उघड आहे. दोन्ही न्यायालयात आजवर झालेली सुनावणी योग्य व रीतसर झाली असेल तर त्यात अशी विसंगती येण्याचे कारण नाही. शिवाय लखनौच्या न्यायालयाला त्यातील खरे काय व खोटे काय याची पारखही नीट करता येईल. त्यासाठी ही सुनावणी थांबविणे व २५ वर्षे चाललेला खटला आणखी २५ वर्षे पुढे चालविणे याला न्यायदृष्ट्याच कोणता अर्थ उरणार नाही. एक गोष्ट मात्र महत्त्वाची. असा अर्थ उरू न देण्याच्याच इराद्याने हे अडचणीचे दाखले सरकारकडून पुढे आणले जात असतील तर त्याला एक राजकीय अर्थ आहे आणि तो सर्वांना समजणारा आहे. सामान्यपणे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला अडचणीचे ठरतील असे खटले लांबविणे, त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी वा साध्या राजकीय भूमिकेशी फटकून असणाऱ्या बाबी पुढे येणार नाहीत असा प्रयत्न करणे, आपल्या माणसांविरुद्धचे पुरावे ढिसाळ होतील व त्यात सुसंगती राहणार नाही अशी व्यवस्था करणे या गोष्टी अशावेळी सीबीआयसकट सगळ्या सरकारी यंत्रणा करतात. या यंत्रणांनी समझोता एक्स्प्रेसवर हल्ला चढविणारे आरोपी सोडण्याची व्यवस्था केली. अजमेर दर्ग्याचे अपराधी मोकळे केले. मालेगाव ‘स्वच्छ’ केले आणि हैदराबाद व दादरी येथील आरोपी सुटतील अशाच तऱ्हेचे बचाव पुढे आणले. सरकारच्या या पक्षपाती प्रयत्नांपुढे न्यायालयेही फारशी ताठपणे उभी राहिलेली दिसली नाहीत. हा प्रकार देशाच्या न्यायालयांवरील जनतेचा विश्वास उडविणारा व त्याची लोकशाही बैठक मोडून काढणारा आहे. न्यायालयांनी तटस्थपणे निर्णय देणे हे जेवढे आवश्यक तेवढेच त्यांच्यासमोर सत्य सादर करणे हे सरकारी तपासयंत्रणांचे कर्तव्य आहे. या यंत्रणाच पक्षपाती असतील तर डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली न्यायदेवता जे ऐकेल तेच आपल्या निकालात ग्राह्य मानेल. त्यामुळे राजकारणाने व सरकारने तसे केले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची बूज राखण्याचे कारण नाही. त्याने न्यायाच्या बाजूने उभे राहणे, खटल्याचा जलदगती समारोप करणे, आरोपींना शासन करणे व कायद्याचे श्रेष्ठत्व सांगणे हेच लोकशाही व देश यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. ज्या प्रकरणातील आरोपींना साऱ्या जगाने दूरचित्रवाहिन्यांच्या पडद्यावर प्रत्यक्ष गुन्हा करताना पाहिले ती माणसे उद्या मोकळी सुटली तर आपल्या न्यायालयांची जगातील पतही कमी होणार आहे हे येथे सर्व संबंधितांनी लक्षात घ्यायचे आहे.