कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेभारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात १२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी घेतलेली परिषद कायमची कोरलेली राहील. त्या चार न्यायमूर्तींनी राष्ट्राच्या न्यायपीठाचे स्वातंत्र्य आणि देशाप्रति असलेली राष्टÑभक्ती जपण्यासाठी हे धैर्य आणि न्यायाप्रति बांधिलकी दाखवली. पत्रकारांशी झालेली भेट हार्दिक होती तशीच भावनांनी ओथंबलेली होती. देशाच्या लोकशाहीला निर्माण झालेला धोका त्यांनी मोजक्या शब्दात राष्टÑासमोर मांडला, त्या इशाºयाकडे सर्वांनीच लक्ष देण्याची गरज आहे.सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ येणाºया प्रकरणांवर सरन्यायाधीश व हे आपल्या सहयोगी न्यायमूर्तींसह विचार करतात तेव्हा तो विषय दोन वा अधिक न्यायमूर्तींसमोर ठेवण्यात येतो. खुल्या न्यायालयासमोर एखादा विषय येतो तेव्हा सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायमूर्ती त्यावर न्यायिक कृती करतात. प्रकरणे हाताळताना सरन्यायाधीश हे अन्य न्यायमूर्ती समानच असतात. त्यांना प्रशासकीय बाबींविषयीसुद्धा निर्णय घ्यावे लागतात. न्यायमूर्तींना काम सोपविणे, त्यांच्या नेमणुका करणे यासारखी तत्सम कामे सरन्यायाधीशांना करावी लागतात. ही कामे करताना ते न्यायिक जबाबदारी पार पाडीत नसतात तर प्रस्थापित पद्धती लक्षात घेऊन ते जबाबदारी सोपवीत असतात. त्यापैकीच एक जबाबदारी असते न्यायालयासमोर येणाºया प्रकरणांचे वाटप स्वत:कडे तसेच अन्य बेंचेसकडे सोपविण्याचे.न्यायालयीन प्रकरणांची जबाबदारी सोपविण्याचे अधिकार केवळ सरन्यायाधीशांचे असतात असे सांगितले जाते. त्यांना मास्टर आॅफ रोस्टर म्हटले जाते. त्यामुळे कोणत्या पीठासमोर कोणते प्रकरण सोपवायचे याचा निर्णय ते घेतात. प्रकरणाच्या महत्त्वानुसार तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे विषय सोपविण्यात येतो. एकदा तर एका निर्णयाचे परीक्षण करण्यासाठी १३ न्यायमूर्तींचे पीठ निर्माण करण्यात आले होते. खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का याचा निर्णय घेण्यासाठी नऊ न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यात आली होती. निर्णय कशा पद्धतीने लागतो हे पीठाच्या रचनेवर अवलंबून असते. न्यायालयात काम करणाºया आमच्या सारख्यांना न्यायमूर्तींची व्यक्तिगत ओळख होत नसली तरी प्रकरणाकडे बघण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोणाची जाणीव असते. खटल्याचा निवाडा होण्यापूर्वी वकील आणि पीठे यांच्यात संवाद होत असतो. त्यातून न्यायमूर्तींची भूमिका लक्षात येत असते. एखादा खटला पूर्ण सावधगिरी बाळगून सोपविण्याचा सरन्यायाधीशांना असलेला अधिकार न्यायदानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो.अनेक संवेदनशील विषय न्यायालयात अंतिम निर्णयासाठी पोचत असतात. ते निर्णय अधिक मोठ्या पीठाकडून फेटाळले जाईपर्यंत कायम असतात, असे क्वचितच घडते. सरकारांची भवितव्ये ठरविणारे घटनात्मक जटील विषय न्यायालये हाताळीत असतात. केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयांची तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून होत असते. संसदेने किंवा विधानसभेने पारित केलेले कायदे फेटाळण्याचे अधिकार न्यायालयाला असतात. हे न्यायालय बहुराष्टÑीय कंपन्या, एन.जी.ओ., सहकारी संस्था यांचेसह भ्रष्ट राजकारणी, माजी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांच्या बेकायदा कृत्यांवर निर्णय घेत असते.भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे जगात सर्वात शक्तिमान न्यायालय आहे. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एकत्रितपणे निर्णय घेतात. भारताप्रमाणे दोन-तीन न्यायाधीशांचे पीठ तेथे निर्णय घेत नसते. पण भारतात संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयासाठी असे पीठच निर्णय घेत असते. त्यामुळे न्यायमूर्तीकडे विषय सोपविण्याचे कठीण काम सरन्यायाधीशांना पार पाडावे लागते. तसे करताना काही प्रस्थापित पायंड्यांचे उल्लंघन झाल्यास औचित्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा स्थितीत सर्व प्रकारचे प्रशासकीय निर्णय हे त्याविषयी विश्वास वाटण्यासाठी पारदर्शक असावे लागतात. अशावेळी पूर्वीचे दाखले महत्त्वाची भूमिका बजावीत असतात. तसेही निरनिराळ्या अधिकाºयांच्या हातून फाईल पुढे जात असताना अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी त्यावर अनेकांचे विचार व्यक्त होत असतात. त्यामुळे निर्णय केवळ मंत्र्यांचा नसतो तर पूर्ण विभागाचा असतो.पण सध्याच्या सरन्यायाधीशांनी प्रस्थापित पद्धत डावलून पीठांकडे विषय सोपवले होते. हा अनियंत्रित अधिकार तपासला जात नाही आणि तो त्यांच्या चेम्बरमध्ये घेण्यात येतो. त्यांना प्रस्थापित पद्धतीनुसार काम सोपवले तर संशयाला जागाच निर्माण होत नाही. कामे सोपविण्यात पारदर्शकता बाळगली तर काळजी करण्याचे कामच उरत नाही. इतरांकडून पारदर्शिकतेची अपेक्षा बाळगणाºया न्यायालयाने स्वत: तसा आदर्श प्रस्थापित करायला हवा.एखाद्या पीठासमोरअसलेला विषय प्रशासकीय आदेशाने दुसºया पीठासमोर हलविण्यात आला तर काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला माहितीचा अधिकार लागू होत नसल्याने विशेष काळजी घ्यायला हवी. अत्यंत संवेदनशील विषय ठराविक पीठांकडे सोपविण्यात आले तर ते काही निरोगी पद्धतीचे लक्षण ठरत नाही. काही महत्त्वाचे विषय ठराविक पीठांकडे सोपविण्यात येत असल्याचे अलीकडे दिसून आले होते. दूरगामी परिणाम होऊ शकणाºया निर्णयांपासून अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना दूर ठेवण्यात येत होते. घटनापीठाने हाताळायला हवेत असे विषय कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपविण्यात येत होते. एखाद्या विषयाची सुनावणी एखाद्या पीठाकडे सुरू असताना तो विषय अन्य पीठाकडे सोपविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत होते. कधी कधी मुख्य प्रवाहातील विषय एका पीठाकडून दुसºया पीठाकडे सोपवले जातात. पण अपवाद असेल तर त्याबद्दल खुलासा व्हायला हवा.चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी एकूण परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त करण्यापूर्वी परिस्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले होते यावरून न्यायसंस्थेचे किती गंभीर नुकसान होत होते याची कल्पना येते. या न्यायमूर्तींनी काहीच विषयांचा उहापोह केला. न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करताना नोकरशाहीने हस्तक्षेप करू नये. यासाठी प्रचलित पद्धतीचे पालन व्हायला हवे. प्रस्थापित पद्धतींचे उल्लंघन जेथे झाले अशा अनेक विषयांना या न्यायमूर्तींनी स्पर्श केला नाही. पण बार असोसिएशनला त्याची पूर्ण जाणीव आहे. या संस्थेला वाचविण्यासाठी केवळ शाब्दिक मलमपट्टी उपयोगाची नाही. देशाचे भवितव्य ज्यांच्या हाती आहे त्यांना जर उत्तरदायित्वाचे पालन करणे आवश्यक असेल तर मास्टर आॅफ रोस्टरनेही उत्तरदायित्वाचे पालन केले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्थापित पद्धतीचे पालन करणे गरजेचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2018 03:20 IST