साखरेची वाढली साखर!

शरीरातील साखर वाढली की, मधुमेहाचा धोका असतो, नेमका हाच प्रकार महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीला झाला आहे. साखरेचे घसरते दर आणि वाढणारा उत्पादन खर्च, उसाच्या क्षेत्राचा दरवर्षी होणारा विस्तार आणि यात सरकार आणि बाजारपेठेच्या नियंत्रणामुळे होणारा कोंडमारा आजच्या घडीला ही कारखानदारी अडचणीत आली आणि भविष्यात हे संकट अधिक गहिरे होणार आहे. सारे काही माहीत असूनही सरकार त्यावर तोडगा काढण्याबाबत गंभीर नाही. साखर कारखानदारी हा महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थकारणाचा कणा आहे. एकीकडे शेतमालाचे भाव कोसळत असताना नगदी पीक म्हणून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना सावरले असताना आता तो रस्ताही बंद होणार का? नजीकच्या भविष्यात यावर उपाय दिसत नाही, कारण सरकार यावर तोडगा काढण्याचे फारसे प्रयत्न करते आहे, असे आश्वासक चित्र नाही. काही तरी तुटपुंजी मदत जाहीर करून ते कर्तव्यपूर्तीच्या समाधानात आहे. साखर उद्योगाचे मूळ दुखणे सरकारच्या धोरणात आहे. सरकार नियंत्रण ठेवते; पण पालकत्व घेत नाही. उसाची किंमत ठरविणे, कामगारांचे वेतन निश्चित करणे, तोडणी, वाहतुकीचे दर हे सरकार ठरवते, परंतु साखरेच्या दरावर तसे नियंत्रण नाही, त्यामुळे सरकार आणि बाजारपेठ या दोघांच्या अडकित्त्यात हा उद्योग सापडला आहे. सरकारी धोरणाने कारखाना चालवावा लागतो आणि साखरेच्या दरावर बाजारपेठेचे वर्चस्व आहे. फक्त उत्पादन करणे कारखान्यांच्या हाती. साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याचे आजचे वास्तव वेगळेच आहे. आज साखरेचा एका किलोचा उत्पादन खर्च ३५ रुपये, त्याचवेळी बाजारात २५ रुपये किलो या दराने विकावी लागते आणि तिला फारसे ग्राहक नाहीत. यावर्षी देशात ३० दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन झाले. देशाची गरज ही २५ दशलक्ष मेट्रिक टनाची, त्यामुळे गेल्या वर्षीचा साठा आणि आताची साखर लक्षात घेता साखर बक्कळ प्रमाणात आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दर पडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यातसुद्धा करता येत नाही आणि पावसाळा तोंडावर आल्याने सरकारने परवानगी दिली असली तरी निर्यात करणे शक्य नाही. बाजारपेठेत भाव नाही, निर्यात करता येत नाही आणि कारखाने तर चालवायचे, अशा पेचात कारखानदारी सापडली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर शेतीचा आधार असलेली सहकार चळवळ साखर कारखानदारीतूनच बहरली. महाराष्ट्रातील १६५ पैकी ९९ सहकारी कारखाने चालू आहेत. शिवाय ८८ खासगी साखर कारखाने आहेत. अर्थकारणाचा मुद्दा म्हणजे ही कारखानदारी ३० ते ४० हजार कोटीच्या गुंतवणुकीची. ३० लाख सभासद, सुमारे २० लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पाहता महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात या उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. यावर्षी साखरेला भाव नसल्याने अडचण वाढली. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळात सरकारने बिनव्याजी कर्ज दिले होते, त्याची वसुली सुरू झाली. साखरेचा साठा बँकेच्या ताब्यात असतो. भाव पडल्याने कमी भावात निर्यातीसाठी बँक साखर सोडत नाही. अशा पद्धतीने हा उद्योग अडचणीत आला आहे. सरकारने टनामागे ५५ रुपयांची मदत जाहीर केली; पण ती तुटपुंजी आहे. त्याचा कोणताही आधार होणार नाही. यावर्षीच या उद्योगाचे कंबरडे मोडले, पुढचे वर्ष तर कारखानदारीच्या मुळावर उठणारे आहे. पुढच्या वर्षी उसाचे उत्पादन १०७१ दशलक्ष मेट्रिक टन अपेक्षित आहे. जे यावर्षी १०२९ दशलक्ष मेट्रिक टन झाले होते. उताराही ११.२३ टक्के अपेक्षित आहे. सर्व हिशेब लक्षात घेतला तर एकूण उत्पादन आणि शिल्लक साठा अशी १२० दशलक्ष मेट्रिक टन साखर असेल. जागतिक बाजारपेठ मंदीच्या सावटाखाली आहे. त्यात ही कारखानदारी सरकारी मदतीशिवाय तग धरणार नाही, यासाठी सरकारलाच मार्ग काढावा लागणार आहे. साखरेचीच साखर वाढल्याने कारखानदारीला झालेला मधुमेह रोखण्यासाठी इन्सुलिन सरकारकडून अपेक्षित आहे.