लोकसभा निवडणूक आटोपली. महाराष्ट्राला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. महायुती व महाविकास आघाडी निवडणुकीची तयारी करीत आहे आणि राजकीय वारे बदलायला लागल्यानंतर सगळ्याच निवडणुकांवेळी होते तसे हाैसे, नवसे व गवसे राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत. या महिन्याच्या पूर्वार्धात भारत जोडो यात्रेत सहभागी देशभरातील जनआंदोलनांच्या प्रतिनिधींची बैठक वर्धेच्या सेवाग्राम आश्रमात झाली.
समाजातील विद्वेष दूर करण्याच्या प्रयत्नांपोटी निघालेल्या दक्षिणोत्तर व पूर्व-पश्चिम अशा दोन्ही यात्रांच्या निवडणुकीतील परिणामांचा आढावा योगेंद्र यादव, कविता कुरूगंटी, विजय महाजन, अविक साहा, अजित झा आदींनी त्या बैठकीत घेतला. जनआंदोलनाच्या नव्या, आक्रमक, कृतिशील व राजकारणाच्या जवळ जाणाऱ्या भूमिकेचे सिंहावलोकन करण्यात आले. राजकारणाला नवे वळण देणाऱ्या यात्रांच्या यशामध्ये जनआंदोलने व सामाजिक संघटनांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच सेवाग्रामच्या बैठकीतील चिंतन थोडे गंभीर व सखोल होते. त्यात सनसनाटी नव्हती. अशा चिंतनासोबतच थोडी सनसनाटी लोकसभा निवडणुकीआधीच्या निर्भय बनो अभियानात मात्र होती.
कारण, त्यातील वक्ते थेट पंतप्रधान व महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर नावानिशी तुटून पडत होते. त्यामुळे त्यांच्या आरोपांच्या बातम्या व्हायच्या. त्या प्रसिद्धीचे आकर्षण वाटल्यामुळे म्हणा किंवा अन्य कसे, परंतु काल - परवा नागपूर येथे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक प्रा. श्याम मानव यांनी इतरांच्या मदतीने राज्यघटनेचा मुद्दा व राज्यातील राजकारणावरून तोच मार्ग चोखाळला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे निमित्त करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य बनविण्यात आले. त्याच्याही बातम्या झाल्या. हे सारे उघडपणे महाविकास आघाडीसाठी सुरू असल्याने महायुतीमधून, विशेषत: भाजपकडून अपेक्षेनुसार आरोपांचा समाचार घेतला जात आहे. असो!
सामाजिक संघटनांनी असे सक्रिय राहणे आणि राजकारणात थिंक टँकची भूमिका वठविणे यात गैर काहीही नाही. कारण, मतांचे राजकारण हा अंतिमत: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढवळाढवळीचा परिपाक असतो. विविध समाजघटक, समुदाय, वर्गांमधील अस्वस्थता, बैचेनी, आशा-आकांक्षा, स्वप्ने या सगळ्यांचा परिणाम मतदानावर व राजकारणावर होतच असतो. म्हणून संघटनांनी त्या घटकांची मनोभूमिका जाणून तिला आवाज दिला तर त्यात चुकीचे नाही. हे नवेदेखील नाही. याआधी अनेकदा, विशेषकरून आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत समाजवादी विचारांच्या चळवळींनी देशभर एक वातावरण तयार केले होते. त्याचा फायदा जनता पार्टीला सत्तेवर येण्यासाठी झाला. तथापि, पन्नास वर्षांमध्ये काय बदलले असेल तर चळवळी नावापुरत्याच उरल्या आणि बहुतेेक समूह स्वयंसेवी संस्था किंवा एनजीओंच्या वाटेने गेले. अशा एनजीओंना क्रांतीचे कितीही उमाळे आले तरी त्यांच्या मर्यादाही समाजाला पुरत्या माहिती आहेत.
एनजीओंना सरकारी निधी व इतर मदत हवी असते. सरकारी उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रमुख काम सत्ताधाऱ्यांना अशाच एनजीओंमार्फत करून घ्यायचे असते. त्यामुळे या संस्थांचा वर्तन व्यवहार बऱ्यापैकी सरकारच्या खुशी-नाखुशीवर अवलंबून असतो आणि समाजाची त्यांच्यावर बारीक नजर असते. असे म्हणतात की, सरकारने नफा-तोट्याचा ताळेबंद ठेवायला सुरुवात केली आणि कंपन्यांनी सीएसआरच्या रुपाने समाजसेवा सुरू केली की, समजायचे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत निघाली. या उलट्या प्रवासातच चळवळी संपतात आणि एनजीओंचे पीक वाढते. तसे ते आता अवतीभोवती आदिवासी, ग्रामीण भागात, शहरी झोपडपट्ट्यांत वाढलेले दिसते. एनजीओ व्यवहारी, तर चळवळी भाबड्या असतात. आपले बोलणे, कृती, विचार हे सारे क्रांतिकारकच असते, यावर त्यांची गाढ श्रद्धा असते. प्रत्यक्षात ही अंधश्रद्धाच असते. कारण, संघटना राजकारणात आलेल्या मतदारांना आवडत नाही. शेतकरी संघटनेचे असे पाऊल त्यांच्या वाताहातीचे कारण बनले.
राजकारणी अत्यंत चाणाक्ष, चलाख व सामाजिक कार्यकर्त्यांपेक्षा अधिक व्यवहारी असतात. या मंडळींचा जनमानसावर नेमका किती राजकीय प्रभाव असतो, हे ते बरोबर ओळखून असतात. चळवळी, एनजीओ, खरे-खोटे विचारवंत वगैरेंना किती जवळ-लांब ठेवायचे, कोणाचा कसा वापर करायचा, याविषयीचे राजकारण्यांचे ठोकताळे अत्यंत व्यवहारी असतात. तेव्हा, आपली क्षमता व मर्यादा यातील लक्ष्मणरेषा समजून घेऊन संघटनांनी राजकीय भूमिका वठवल्या तरच काही होऊ शकते. अन्यथा, क्रांतीच्या उचक्यांसोबत नुसतीच सनसनाटी निर्माण होईल.