कर्जमुक्तीची घोषणा झाली. पण, तीन महिन्यात ३१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे याच अधिवेशनात सरकारने सांगितले.. याचाच अर्थ सरकारची कर्जमुक्ती ही शेतक-याची चिंतामुक्ती करण्याचा प्रभावी उपाय ठरला नाही. महाविकास आघाडीने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फसवा अर्थसंकल्प आहे. यात केवळ पोकळ घोषणा आहेत. लोकांच्या प्रश्नांची जाण नसलेल्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल. मुळात आपण सत्तेत येवू असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना स्वप्नातही वाटले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे नेते लॉटरी लागावी, अशा आनंदात आहेत. जनतेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात स्पष्ट कौल दिला होता. मागच्या पाच वर्षांतील कामाच्या जोरावर पुढची पाच वर्षे, या न्यायाने जनतेने भाजप, शिवसेना आणि आरपीआयला सत्ता दिली. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाचा वाद झाला आणि ज्यांना विरोधात बसायचा आदेश होता ते सत्तेत जाऊन बसले.जाहिरनामा, वचननामे हे अर्थसंकल्पाची दिशा दाखवितात. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची टप्प्याटप्प्याने पुर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्प असतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. आजच्या अर्थसंकल्पात त्याचे कोणतेच दर्शन होत नाही. अर्थसंकल्पात काही मूलभूत निर्णय अपेक्षित असतात. आश्वासनांची पुर्तता, वर्तमानातील समस्यांच्या निराकरणाचा प्रयत्न, उपलब्ध मनुष्यबळाचा उपयोग, कृषी क्षेत्राला योग्य दिशेने नेण्याचा प्रयत्न, पायाभूत सुविधा, उद्योग, सामाुिजक सुरक्षा अशा विविध विषयांवर अर्थसंकल्प मांडताना सुक्ष्म अध्ययन करून त्याचे निदान करायचा प्रयत्न असतो. या अर्थसंकल्पात एक कर्जमुक्तीचा विषय सोडला तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय व्हावा यासाठीच्या निर्णयांचा अभाव आहे. कर्जमुक्तीची घोषणा झाली. पण, तीन महिन्यात ३१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे याच अधिवेशनात सरकारने सांगितले. याचाच अर्थ सरकारची कर्जमुक्ती ही शेतकºयाची चिंतामुक्ती करण्याचा प्रभावी उपाय ठरला नाही.राज्यात बेरोजगारी वाढल्याचे दावे काँग्रेस राष्ट्रवादीने केले होते. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगारांसाठी १३० कोटी रूपयांची तततूद करण्यात आली. ही तरतूद म्हणजे या शतकातील सर्वात मोठी थट्टाच आहे. कारण, दोन कोटी बेरोजगार असल्याचा दावा काँग्र्रस- राष्ट्रवादीचे नेते करत होते. तेव्हा १३० कोटींची तरतुद म्हणजे प्रत्येक बेरोजगारासाठी वर्षाला अवघे ६५ रूपयांची तरतूद. याचाच अर्थ प्रश्न गंभीर आणि निदान तकलादू असाच होतो. दुसरीकडे पायाभूत सुविधांसाठी अपेक्षित वाढही करण्यात आली नाही.
ं