- विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
अलीकडे मी जिथे कुठे जातो; मग तो देशाचा एखादा भाग असेल किंवा विदेशातला, लोक एकच प्रश्न विचारतात, महाराष्ट्रात काय चाललेय? या प्रश्नाचे काय उत्तर देऊ? दु:ख होते, संताप येतो. काही लोकांमुळे आमचा प्रदेश, देश दुनियेत बदनाम होत आहे. घाणेरडे राजकारण आणि अमली पदार्थांमुळे महाराष्ट्रातले वातावरण दूषित झाले आहे. प्रशासनही या दुष्टचक्राचे शिकार झाले आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या प्रगतीवर होत आहे. प्रगतीत अडसर ठरणाऱ्यांना मी केवळ इतकेच सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्राच्या प्रगतीशी चालणारा हा खेळ बंद करा. राज्यावरील बदनामीच्या डागाने लोक दुखावले गेले आहेत.
मी असा काळ पाहिलाय, जेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासाची कहाणी प्रत्यक्ष अनुभविण्यासाठी इतर राज्यांचे अधिकारी, राजकीय नेते राज्याच्या दौऱ्यावर येत असत. उभ्या देशात महाराष्ट्र पोलीस सर्वश्रेष्ठ मानले जात. मात्र आजची स्थिती गंभीर प्रश्न उपस्थित करते आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तपदी राहिलेल्या आणि गृहमंत्री महिन्याला १०० कोटींची वसुली करून आणायला सांगत, असा आरोप करणाऱ्या परमवीर सिंग यांना महाराष्ट्र पोलीस शोधत आहेत. परमवीर यांना जमिनीने गिळले की आकाशाने गडप केले, कळायला मार्ग नाही. ज्यांच्यावर आरोप होता, ते गृहमंत्री अनिल देशमुख राजीनामा देऊन कुठे गायब झाले माहीत नाही. सीबीआय त्यांनाही शोधत आहे. लुक आऊट नोटीस जारी झाली आहे, तरी ते सापडत नाहीत. त्यांना शोधणे सीबीआयला अशक्य आहे काय? काहीही असो, इतके नक्की की, दोघांच्या गायब होण्याच्या कहाणीने महाराष्ट्राच्या कपाळी डाग लागला आहे.
परमवीर यांच्या आरोपात किती दम आहे, देशमुख गृहमंत्रिपदावर असताना त्यांनी खरेच अशी वसुली करायला सांगितले होते का, हे वेळ येईल तेव्हा न्यायिक प्रक्रियेतून समोर येईल, परंतु या सगळ्या प्रक्रियेतून जी परिस्थिती निर्माण झाली, ती एका दुष्टचक्राकडेच बोट दाखवते. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि डीजीपी संजय पांडे यांना सीबीआयने अलीकडेच समन्स पाठवले. ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर डेटा लीक’ प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी सीबीआय संचालक सुबोध जयस्वाल यांना समन्स पाठवले. कोण बरोबर आणि कोण चूक याविषयी मी काहीच म्हणत नाही, पण हे तर स्पष्टच आहे की, प्रशासनिक संस्था एकमेकांच्या विरुध्द उभ्या राहतात तेव्हा काय परिस्थिती उद्भवत असेल! आज महाराष्ट्र अशाच परिस्थितीशी झगडतो आहे. प्रत्यक्षात काम करणारे लोक ‘आपली केव्हाही शिकार होऊ शकते’ या दहशतीखाली आहेत. अशी स्थिती निर्माण होते तेव्हा प्रशासनावर त्याचा वाईट परिणाम होतो. कामकाज ठप्प होण्याची भीती असते. शेवटी याला जबाबदार कोण?
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप ज्याप्रकारे हाताळले जायला हवे होते, तसे हाताळले गेले नाहीत, हे म्हणायला मी मागेपुढे पाहणार नाही. त्यातून परिस्थिती आणखी बिघडली. प्रशासनिक पातळीवर जी पावले टाकायला हवी होती, ती टाकण्यात ढिलाई झाली. त्याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. महाराष्ट्रात भयंकर राजकीय लढाई लढली जाते आहे, हे लपवण्यात अर्थ नाही. यामध्ये बड्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली पावले कुठपर्यंत टाकायची आहेत, हे ध्यानात ठेवावे. प्रशासकीय संस्था महत्त्वाच्या आहेत, त्यांच्या बळावर यंत्रणा टिकून असते. या संस्थांना कधीही कोणतीही झळ बसायला नको, परंतु विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.दुसरीकडे अमली पदार्थांमुळेही राज्य बदनाम होत आहे. मुंबई अमली पदार्थांचे केंद्र होताना दिसते आहे. अमली पदार्थविरोधी ब्युरोच्या मुंबई विभागाचे संचालक समीर वानखेडे यांनी अमली पदार्थांविरुद्ध मोर्चा उघडला, पण त्यांच्यावर राजकीय प्रहार होत आहेत. वानखेडे कोणासमोर वाकत नाहीत, ही त्यांची हिंमत वाखाणण्याजोगी आहे.
वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली आत्तापर्यंत १७ हजार कोटींचे अमली पदार्थ पकडले गेले आहेत. ड्रग्जमाफिया त्यांचे नाव घेताच कापतात. भारताच्या तरुणाईला विनाशाच्या गर्तेत लोटणाऱ्या माफियांना धूळ चारतील अशा व्यक्तीला पूर्ण मदत केली पाहिजे. आरोपांबद्दल बोलायचे, तर महाराष्ट्राच्या रक्तातच ही सवय भिनत चालली आहे. राजकारणात आरोप होत राहतात, पण काही मर्यादा पाळल्या गेल्या पाहिजेत. आज स्थिती अशी आहे की, ज्याला जे वाटेल ते तो बोलत सुटतो. हातात काही पुरावा असो नसो. मला वाटते, पुराव्याशिवाय आरोपांचा सिलसिला थांबला पाहिजे. आरोप करत आहात, तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी घ्या. नाही तर असे दिवस येतील, आरोप कोणी गांभीर्याने घेणारच नाही. सध्या जे चालले आहे, त्यामुळे राज्याच्या इभ्रतीला धक्का बसला आहे, हे माझे म्हणणे आपणही मान्य कराल. ते निपटायला जरा वेळ लागेल, पण सुरुवात तर झाली पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राज्य मोठे की राजकारण, याचा शांततेत विचार केला पाहिजे. माझा आग्रह फक्त इतकाच आहे की, महाराष्ट्राच्या इज्जतीशी, सन्मानाशी कोणी खेळ करू नये.