-अ‍ॅड. असीम सरोदे(संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ)
ऑनलाइन गेमिंगचे सध्या पेव फुटले आहे. जिथे केवळ ‘गेम ऑफ लक’ नाही तर प्रकर्षाने तो ‘कौशल्यावर आधारित गेम’ (preponderantly a game of skill) असेल त्याला सट्टा म्हणता येणार नाही, असा कायद्याचा तांत्रिक अन्वयार्थ काढणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि भारतात सर्वत्र ऑनलाइन खेळ नवनवीन स्वरूपात सरसावून पुढे आले. लॉकडाऊन काळात अनेक जण या ऑनलाइन सट्टेबाजीकडे ओढले गेले. केवळ युवकच नाहीत तर लहान मुलेसुद्धा यामध्ये मानसिकदृष्ट्या आजारी होण्याकडे प्रवास करीत आहेत.आजपर्यंत कोणीही या विषयाकडे कायद्याच्या अंगाने लक्ष दिले नाही. ऑनलाइन गेमिंगमुळे सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून रात्ररात्रभर गेमिंगमध्ये मग्न असणारी मुले आजूबाजूला बघायला मिळतात. अनेक कार्यालयांमधील कामगार व कंपन्यांमधील इंजिनीअर असलेलेसुद्धा नादी लागले आहेत.सट्टेबाजी प्रतिबंध करणारा कायदा प्रत्येक राज्याचा वेगळा आहे. केंद्र सरकारचासुद्धा कायदा आहेच; पण हे सगळे कायदे कमकुवत व जुने आहेत.सट्टेबाजीबद्दलचे कायदे बदलणार, हे जुने कायदे कचऱ्याच्या डब्यात टाकणार, सट्टेबाजी बंद करून मेहनत व श्रम यांच्या आधारे जगणारा बलशाली भारत तयार करणार, अशी घोषणा करणारा एखादा राजकीय नेता बघितला का कुणी?- नाही! कारण या विषयाचे राजकारण होऊ शकत नाही. उलट राजकीय नेते, पोलीस यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा खाता येतो.ड्रीम ११ ही आयपीएलला जोडून तयार झालेली अशीच सट्टेबाजी! विना-श्रम पैसे कमावण्याची चटक लागलेली पिढी यातून तयार होते आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ऑनलाइन गेम खेळणे आणि यातून होणारे मानसिक आजार सर्वमान्य केले आहेत. त्याला ICD Standards (International Classification of Diseaces) म्हणजे आजारांचे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण करण्याच्या पद्धतीनुसार आजार म्हणून समाविष्ट केले आहे. वैश्विक स्तरावर आरोग्याच्या समस्यांवर आधारित आजारांचे कल ओळखण्याच्या जगातील आरोग्य अभ्यासकांनी विकसित केलेल्या प्रक्रियांवर आधारित ‘गेमिंग डिसऑर्डर’चा ११ महत्त्वाच्या आजारांमध्ये समावेश होणे याचा काहीच संदर्भ आपल्याला घ्यायचा नसेल तर आपण मांजरीप्रमाणे डोळे मिटून वास्तवाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत. डिजिटल व व्हिडिओ गेमिंग ॲक्टिव्हिटीचा आजार मानसिक स्वास्थ्य बिघडवितो म्हणजे गेम खेळताना कोणत्याच इतर आवश्यक कामांनासुद्धा प्राधान्य न देणे, आजूबाजूची परिस्थिती विसरून बेभान होणे, गेमच्या मध्ये कुणीही व्यत्यय आणला तर चिडचिडा तर कधी हिंसक प्रतिसाद देणे हे प्रकार वाढत चालले आहेत हे नवीन वास्तव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर कायद्याचे तांत्रिक अर्थ काढीत निर्णय देऊन टाकला; पण त्याचा देशातील पिढीवर होणाऱ्या दुष्परिणांचा विचार केला नाही. मेहनत न करता पैसा कमावण्याच्या प्रवृत्तीला बढावा देणे चुकीचे आहे. प्रश्न केवळ कायद्याच्या तांत्रिक अर्थांचा नसतो तर मानवी जीवन निरर्थक होऊ शकते या भीतीचासुद्धा असतो. कल्पनाविलासावर आधारित खेळ अनेकांना आळशी बनवितात आणि दैववादी बनवून पिढीच्या पिढी बरबाद करतात. निदान महाराष्ट्र शासनाने तरी राज्यातील गॅम्बलिंग संदर्भातील कायदे बदलावेत. बेटिंग व गॅम्बलिंग भारतीय संविधानातील ७ व्या परिशिष्ट यादी II आयटेम ३४ नुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत लोकांची कमिटी या विषयावर सल्ला देण्यासाठी गठीत करून याची सुरुवात होऊ शकते. व्हिडिओ ऑनलाइन गेमिंगबाबतच्या न्यायालयीन निर्णयांचा एकत्रित पुनर्विचार झाला पाहिजे. बलशाली भारत काही एका दिवसाचा योगा डे करून निर्माण होणार नाही. सर्व वल्गना हवेत विरून जातील इतका व्हिडिओ गेमिंगचा प्रवाह जोरदार आहे! नवीन कायदा करून हे खेळ वेळीच थांबविणे जरुरीचे आहे.asim.human@gmail.com