राज्याला दारूमुक्त अर्थव्यवस्थेची गरज!

हा काळ व्यसनमुक्त होण्यासाठी उत्तम परिस्थिती उपलब्ध करत आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत.

वर्षा विद्या विलास
लॉकडाउनच्या बंदनंतर आज महाराष्ट्रात व्यसनमुक्तीसाठी सकारात्मक वातावरणनिर्मिती झाली आहे. अशा वेळी राज ठाकरेंची मागणी मद्यसत्ता, मद्यमस्त जनता यांचं समर्थन करणारी वाटते. पण, हा काळ व्यसनमुक्त होण्यासाठी उत्तम परिस्थिती उपलब्ध करत आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात दारूबंदी, व्यसनमुक्तीची मागणी होत आहे. पण, वेळोवेळी महसुलाचा मुद्दा उपस्थित करून यावर निर्णय घेण्याचे प्रत्येक सरकारने टाळले. जोपर्यंत महाराष्ट्र दारूच्या महसुलावर अवलंबून आहे, तोपर्यंत त्याचा सर्वांगीण विकास साधू शकणार नाही.
‘माझ्या नवऱ्याने^-पोराने सोडलीया दारू, सुटतेय दारू; बाय कोरोना पावलाय गं...’ कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रांना जरी फटका बसत असला, तरी नशामुक्ती अभियानाला हा फायदेशीर ठरला आहे. नशेचे पदार्थ उपलब्ध न होणे, हा नशामुक्ती अभियानातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्यात महिनाभरापासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमध्ये व्यसन करणाºया व्यक्तींची तारांबळ उडाली, पण अनेकजण नाइलाजाने का होईना व्यसनापासून परावृत्त होत आहेत. व्यसनमुक्त होण्याची ही चांगली संधी ठरली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या सकारात्मक बातम्या येऊ लागल्या.

एकीकडे हे अनुभव, बातम्या येत असताना दुसरीकडे लॉकडाउन काळात राज्यात अनेक ठिकाणी व्यसनाधीन असलेल्या काही नागरिकांनी दारूची दुकाने फोडून चोरी केली. तसेच दारू विकणाºया व्यवसायाशी संबंधित संघटनांनी, चित्रपट अभिनेते, डॉक्टर यांनी लॉकडाउन काळात दारूबंदी उठविण्याची मागणीही केली़ समाजातून याला तीव्र विरोधही झाला. लॉकडाउनमुळे केलेल्या दारूच्या दुकानांच्या बंदीमुळे का होईना, महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना एक आशेचा किरण दिसत आहे. व्यसनी व्यक्तींचा विड्रॉवल सिस्टीमच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे.
असे असताना राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून महसुलासाठी वाइन शॉप सुरू करावे, अशी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मागणी प्रथमदर्शनी योग्य वाटत असली, राज्यावर असलेल्या आर्थिक संकटाला तारणारी असली, दारूभक्तांचा विचार करून केलेली नसली तरी; असे त्यांचे म्हणणे महाराष्ट्राला किती मोठ्या सामाजिक संकटाला सामोरे जावे लागेल, याची गंभीर जाण नक्कीच राज ठाकरेंना असायला हवी होती. राज ठाकरे बोलतात, त्याची बातमी होते. महाराष्ट्राला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विनाशकारी दारू, वाइन शॉप सुरू करण्याच्या मागणीपेक्षा काही इतर वेगळा मार्ग सुचविणे अपेक्षित होते. पण, त्यांनी निराश केले. खरं म्हणजे व्यसनी व्यक्तीच्या (दारूड्यांच्या) जीवावर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चालवावी का?
गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या अभ्यासात, सर्वेक्षणात सतत एक आकडेवारी समोर आली आहे की, दारूपासून १० रुपये उत्पन्न मिळत असेल; तर त्याच्या दहापट रक्कम ही समाजात होणाºया दुष्परिणामांवर समाजव्यवस्था सांभाळण्यासाठी म्हणजे १०० रुपये खर्च करावे लागतात.
संचारबंदी काळात जे लोक शुद्धीत नियम पाळत नाहीत, ते धुंदीत नियम पाळतील का? हा प्रश्न आहे. यामुळे पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ होऊ शकेल. कारण, मंदीपाठोपाठ लॉकडाउन नक्कीच बेरोजगारांना, गरिबांना गुन्हा करण्यासाठी व्यसन बळ - चुकीला आत्मविश्वास देईल. कारण, व्यसन व गुन्हा एकत्रित कार्य करतात. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन अधिक गंभीर होईल. आरोग्य विभागावरील ताण अजून वाढेल.

महसुलाच्या विषयासमोर अनेक असे पर्याय नशामुक्तीवर कार्यरत कार्यकर्त्यांनी सुचविले आहेत. आपण जर पंचतारांकित हॉटेल, मल्टिप्लेक्स, रिसॉर्ट, आलिशान इमारती, खाजगी मोटारी लक्षात घेऊन या हौशेच्या, मौजेच्या वस्तूंवर एक ते दोन % जरी कर वाढविला, तरी दारूपासून मिळणारी महसुली तूट भरून निघेल. राज्य शासनाने पर्यायी महसुलाचा विचार करावा. महाराष्ट्रासमोर एक उत्तम उदाहरण बिहारची दारूबंदी. तेथील अंमलबजावणी चतु:सूत्री लक्षात घेऊन महाराष्ट्राला व्यसनमुक्तीच्या दिशेने नेणे, हे विकासाचे एक मॉडेल ठरू शकते.
व्यसनमुक्त समाज ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून या अनुषंगाने सरकारने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य आहे की, निर्व्यसनी राज्यनिर्मिती. कारण, राज्य शासन व्यसनांच्या व्यापारातून राज्य चालवते, ही बाब सभ्य, सुसंस्कृत व प्रगतशील समाजासाठी योग्य नाही़ हे नीतिमत्तेचे पुराण नसून राज्य शासनाचे नीतिमान कर्तव्य आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये.
( लेखिका नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्यच्या सरचिटणीस आहेत.)