- सागर शिंदे(राज्य संयोजक, विवेक विचार मंच)
संविधानविरोधी, बेकायदेशीर अशा शहरी माओवादी, फुटीरतावादी व्यक्ती व संघटनांच्या कृत्यांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्रात विशेष जन सुरक्षा कायदा येऊ घातला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल, कोणालाही तुरुंगात टाकतील, संघटनास्वातंत्र्य धोक्यात येईल अशा फक्त संशयाच्या आधारे पण हेतुपूर्वक या कायद्याला विरोध केला जात आहे. या कायद्याची आवश्यकता का भासली? नेमका कायदा काय आहे व कशासाठी विरोध केला जातो आहे?
९६७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी येथे सशस्त्र उठावातून माओवादी (नक्षल) चळवळ विकसित झाली. २००४ साली कम्युनिस्ट माओवादी गटांचे विलीनीकरण होऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) तयार झाला. २००९ साली UPA सरकारने या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करून बंदी घातली.
शहरी भागात विविध नावांनी संघटना सुरू करायच्या व त्या माध्यमातून विशेषतः दलित, आदिवासी व वंचित घटकांना लक्ष्य करून त्यांच्यात घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात जहाल विचार पसरवायचे काम माओवादी करतात. आक्रमक आंदोलने, जलसे, गाणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच सोशल मीडिया, प्रचार साहित्य, पत्रके यांच्या माध्यमांतून फुटीरतावादी जहाल विचार पेरायचे, तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करून गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण केली जाते.
हे सर्व करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला जातो. प्रतिबंधित माओवादी धोरणानुसार व्यक्ती व संघटनांच्याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शहरी भागातील कार्यक्रमांना आपण शहरी माओवाद म्हणू शकतो. विविध गोंडस नावांनी अशा अनेक संघटना देशभर सक्रिय आहेत. त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘विशेष जन सुरक्षा कायद्या’ची आवश्यकता भासते.
विशेष जनसुरक्षा कायदा काय आहे?माओवादी फ्रंट संघटनेची रणनीती व कार्यपद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याचे अनेक क्रियाकलाप हे यूएपीए कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्यास अडथळे येतात व अनेकदा आरोपी निर्दोष सुटतात. अशा खटल्यांमध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे. जंगलातील शस्त्रधारी माओवादी सैन्याचा मुकाबला सुरक्षा दले करतात, पण शहरातील माओवादी अनेक मुखवटे घेऊन वावरत असतात. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करताना अडचण येते.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि ओडिशा या माओवादग्रस्त राज्यात बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा लागू केलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या जनसुरक्षा कायद्यावर अनेक शंका घेत विरोध केला जातोय, अर्धवट व सोयीस्कर बोलले जात आहे. या कायद्यान्वये कारवाई करताना विनाकारण कोणाही व्यक्तीला अटक किंवा संघटनेवर बंदी घालणे असे होणार नसून कायदेशीर प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
यामध्ये एक सल्लागार मंडळ गठित केले जाणार असून त्यात उच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीश असणार आहेत. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालताना या मंडळासमोर अहवाल सादर करावा लागेल तसेच संबंधित संघटनेलासुद्धा भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. या कायद्यान्वये व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करताना पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुळात हा कायदा बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना आळा घालण्यासाठी आहे. त्यामुळे अशा दुष्कृत्यात सहभागी नसलेल्या व्यक्ती व संघटनांनी ऊर बडवून घेण्याची काय गरज आहे?
नागरिकांनी, संघटनांनी या कायद्याच्या मसुद्यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्त्या जरूर सुचवायला हव्यात; पण ‘कायदाच नको’ अशी भूमिका लोकशाहीला घातक ठरेल. कारण हा संविधान व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी बेकायदेशीर माओवादी, फुटीरतावादी व्यक्ती व संघटनांवर याअगोदर कठोर कारवाई केलेली आहे.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी गडचिरोली दौऱ्यात म्हटले होते कि, राज्यातील बड्या शहरांमध्ये शहरी नक्षलवाद वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित कारवाई करावी. आता नेत्यांनी सोयीस्कर राजकीय भूमिका न घेता संविधानिक भूमिका घ्यावी. लोकशाहीविरोधी कम्युनिस्ट माओवादी संघटनांनी गेल्या पन्नास वर्षांत सुरक्षा दलांमधले पोलिस, जवान तसेच शेकडो दलित आदिवासी बांधवांचे हत्याकांड केलेले आहे. आज केंद्र व राज्य सरकार जंगलातील माओवाद्यांच्या विरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करत आहे. अनेक माओवादी शरण येत आहेत.
नक्षलग्रस्त भागात विकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. शहरातील जास्त धोकादायक समाजविघातक माओवादी, फुटीरतावादी गट मोकाट सुटू नयेत, यासाठी ‘विशेष जनसुरक्षा कायदा’ निकडीचा आहे.