अमित शाह, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री
सहकार चळवळ ही व्यवस्था समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित नागरिकांचे आयुष्य समृद्ध तर करतेच, त्यासोबतच त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवते. सहकार म्हणजे भांडवलच नसलेल्या किंवा अल्प प्रमाणात भांडवल उपलब्ध असलेल्या लोकांना समृद्ध बनवण्याचे उत्तम साधन आहे. सहकाराच्या माध्यमातून हीच उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने भारत सातत्यपूर्ण वाटचाल करतो आहे. आपल्या देशात सहकाराची परंपरा जुनी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आर्थिक चळवळीचे माध्यम बनलेल्या सहकाराला अधिक ऊर्जेने आणि जोमाने पुढे नेण्याचे काम खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले. २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आणि सहकारासाठी संधींची दारे खुली झाली.
नवी दिल्ली इथे आंतरराष्ट्रीय सहकार आघाडी (The International Cooperative Alliance - ICA) ची आमसभा आणि जागतिक परिषदेचा यजमान देश म्हणून भारत सज्ज झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार आघाडीच्या १३० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारताकडे हे यजमानपद आले आहे. यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या 'आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५'चादेखील प्रारंभ होणार आहे. जागतिक पटलावरील सहकार चळवळीतील भारताच्या नेतृत्वावर यानिमित्ताने मोहोर लागते आहे.
समाजातील मागास, अतिमागास, गरीब आणि विकासाच्या शर्यतीत मागे पडलेल्या घटकांच्या प्रगतीसाठी 'सहकार' हा महत्त्वाचा मार्ग आहे, अशी मोदी सरकारची धारणा आहे. . खालावत चाललेल्या सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासोबतच त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा घडवून आणणे, सोसायट्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सकस स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी ठोस प्रशासकीय, धोरणात्मक आणि कायदेशीर उपाययोजना करणे या आणि अशाप्रकारच्या असंख्य उपाययोजना भारत सरकारने आखल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने 'सहकारातून समृद्धी' असा मंत्र दिला आहे. त्याअनुषंगानेच देशभरातील सहकार व्यवस्थेचा विस्तार करून एक नवे आर्थिक प्रारूपही तयार केले जात आहे.
भारतात प्राचीन काळापासून सहकाराचा एक समृद्ध इतिहास आहे. त्याचे संकेत कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही आढळतात. पाश्चात्य विचारांनी प्रभावित अनेक अर्थतज्ज्ञांनी २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला चर्चा सुरू केली होती की आधुनिक युगात सहकाराची भावना कालबाह्य झाली आहे. पण, भारतासारख्या १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात ३ कोटी, ५ कोटी किंवा १० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशांचे आर्थिक मॉडेल उपयुक्त असू शकत नाही. देशाला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध बनविण्यासाठी आर्थिक विकासाच्या सर्व मानकांमधील वृद्धीबरोबरच १४० कोटी लोक समृद्ध व्हावेत, प्रत्येक हाताला काम मिळावे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही मिळावा हे आवश्यक असून, केवळ सहकाराच्या माध्यमातूनच हे शक्य आहे.
देशाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेने गेल्या १०० वर्षांत १०० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. बँक आपला एनपीए शून्यावर राखण्यात यशस्वी झालीच, वर तिच्याकडे ६,५०० कोटी रुपयांहून अधिक ठेवीदेखील आहेत. अमूल हेदेखील सहकारी चळवळीचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. सध्या यातून ३५ लाख कुटुंबांना सन्मान आणि रोजगार मिळत आहे आणि या कुटुंबातील महिला आघाडीच्या फळीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आज अमूलची वार्षिक उलाढाल ८०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आणि उल्लेखनीय बाब म्हणजे या महिलांपैकी कुणीही १०० रुपयांपेक्षा अधिक प्रारंभिक गुंतवणूक केली नव्हती.
अनेक दशकांची उपेक्षा आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या पद्धतींमुळे बहुतांश प्राथमिक कृषी कर्ज समित्या (पॅक्स) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच निष्क्रिय झाल्या होत्या. केंद्र सरकारने पॅक्सच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यासोबतच त्यांना आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य बनविण्याचे काम सुरू केले. नवीन उप-नियमांमुळे आता पॅक्स दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, धान्य साठवण, जनौषधी केंद्र यांसारख्या ३० हून अधिक वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यात सक्षम आहेत.
राष्ट्रीय पातळीवरील तीन नव्या बहुराज्यीय सहकारी समित्यांच्या स्थापनेमुळे सहकार क्षेत्राचे क्षितीज आणखी विस्तारले आहे. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड या संस्थेने सहकारी उत्पादनांना परदेशी बाजारांपर्यंत पोहोचणे सोपे केले तर राष्ट्रीय सहकारी सेंद्रिय लिमिटेड या संस्थेने सेंद्रिय प्रमाणीकरण आणि बाजारपेठ संबंधित मंच तयार केला आहे. भारतीय बी-बियाणे सहकारी समितीने सुधारित बियाणांची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे. आर्थिक मदत, कर सवलत आणि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची भरभराट होत आहे. सहकारी बँकिंग प्रणाली सशक्त करण्याच्या उद्देशाने सहकारी संस्थांचे पैसे सहकारी बँकांमध्येच जमा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेसच्या माध्यमातून पारदर्शकता निर्माण केल्यामुळे देशात ज्या क्षेत्रांमध्ये सहकाराच्या संदर्भात फारसा विकास झाला नव्हता, तेथे देखील सहकारी समित्यांची पोहोच सुलभ झाली आहे. याशिवाय, सरकार एका समग्र आणि व्यापक स्वरूपाच्या नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणासंदर्भात देखील विचारविनिमय करत आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार आघाडीची आमसभा आणि आंतरराष्ट्रीय संमेलन हे मंच भारताच्या सहकारी चळवळीद्वारे आर्थिक समावेशनाला चालना देणे, आर्थिक सक्षमीकरण,लिंगभाव समानता सुनिश्चित करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांची (एसडीजी) पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने भारतातर्फे सुरू असलेले प्रयत्न अधोरेखित करतील. जगभरातील सहकारी नेते, धोरण कर्ते आणि मानवी विकासाच्या समर्थकांना मी निमंत्रित करतो, या... आपण सर्वजण वैश्विक सहकारी आंदोलन मजबूत करण्यासाठी- शिकणे, सामायिक करणे आणि सहकाराच्या भावनेने एकत्र येऊया. “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेप्रती भारताची कटिबद्धता सामूहिक समृद्धी, सातत्य आणि तसेच सामायिक प्रगती यांसारख्या मूल्यांना बळकटीच देईल.