वैद्यकीय विश्वाच्या या विचित्र घुसमटीचं काय करावं?

डाॅक्टरांवरील हल्ल्याची प्रकरणं गंभीर होत असताना आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा राजकीय दबाव आणि त्यातून होणारी घुसमट या नव्या कारणाची भर पडली आहे.

सचिन जवळकोटे, कार्यकारी संपादक,

लोकमत, कोल्हापूर

फलटण येथील डाॅक्टरांच्या बाबतीत मंगळवारी दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. दोन्हींमध्ये प्रचंड विरोधाभास आहे हे खरं, पण दोन्हीतला योगायोग एका गंभीर प्रश्नाकडे बोट दाखवणारा आहे. तिकडे नागपूरला सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फलटण येथे झालेल्या महिला डाॅक्टरच्या आत्महत्याप्रकरणी अनेक गाैप्यस्फोट करत होते. पीडित डाॅक्टरच्या आत्महत्येला फौजदार बदने अन् बनकर कसे जबाबदार हाेते, हे ते वेगवेगळ्या पुराव्यानिशी स्पष्ट करत होते. विशेष म्हणजे फाैजदार बदने पीडितेला लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार करत होता, याची चर्चा सभागृहात रंगली होती. त्याचवेळी इकडे  फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात एका सरकारी डाॅक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाइकांनी हल्ला चढविला होता. एकाच दिवशी ‘डाॅक्टरांवर अत्याचार’ अन् ‘डाॅक्टरांवर हल्ला’ अशा दोन घटनांची चर्चा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

पीडितेच्या आत्महत्या प्रकरणाची चाैकशी एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखेखाली व्हावी, अशी मागणी करण्यासाठी विरोधकांनी जोरदार तयारी करून ठेवली होती; परंतु अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘न्यायालयीन चाैकशी सुरू झाली आहे’, अशी घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या ‘तोफगोळ्यातला बारूद’ अलगदपणे बाजूला काढून ठेवला. पीडितेच्या मृत्यूचा विषय केवळ तिच्या व्यक्तिगत आयुष्याशीच संबंधित आहे, हे वारंवार स्पष्ट करून सरकारनं या प्रकरणातली ‘राजकीय हवा’ काढण्याचा प्रयत्नही केलाच. मात्र, बोलता-बोलता शेवटी फडणवीसांनी ‘मृत तरुणीवर दबाव आणून अनफिट प्रमाणपत्र मिळवून घेतले जात होते’, हेही जाहीर केले. खरे तर याच मुद्द्यावर विरोधकांनी गेले दीड महिने गदारोळ माजविलेला होता. आपल्या दोन ‘पीएं’च्या मोबाइलवरून डाॅक्टर तरुणीवर ‘अनफिट सर्टिफिकेट’साठी दबाव आणू पाहणाऱ्या माजी खासदारांना सातत्याने ‘लक्ष्य’ केलं जात होतं. या (आत्म)हत्या प्रकरणाने राज्यभरात उठलेली संतापाची लाट कालोघात तशी विरून गेली असली, तरी राजकीय दबावाखाली काम करता-करता  कडेलोट होऊन बळी गेलेल्या जिवाबाबतची सहानुभूती आणि संताप कायम असणं स्वाभाविक आणि अपेक्षितही !

मात्र, पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये अद्यापतरी या राजकीय दहशतीचा एका ओळीनेही उल्लेखच आला नाही. ती केवळ वैयक्तिक आयुष्यात अपेक्षाभंगाच्या वेदनेने तडफडत नव्हती, तर राजकीय झुंडशाहीच्या दबावतंत्रामुळेही सहा महिन्यांपासून अस्वस्थ होती. याचा तपास कदाचित एसआयटीने केला असला, तरीही न्यायालयासमोर उभ्या राहणाऱ्या खटल्यात हा मुद्दा कधी कागदावर येणार, हा कळीचा मुद्दा. फलटण प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्याची वेळ जवळ येत चालली आहे. पुरवणी जबाबात राजकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख करू, असं संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं तिचे नातेवाईक म्हणतात, मात्र अद्यापपावेतो अशा पुरवणी जबाबाला मुहूर्तच लागलेला  नाही.

सध्या महाराष्ट्रातलं वैद्यकीय क्षेत्र विविध कारणं आणि विविध निमित्तांनी सतत चर्चेच्या भोवऱ्यात आहे. परवा कोल्हापुरातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या केबिनमध्ये एक डायरी सापडली. यात सरकारी कामासाठी कुणाला किती पैसे दिले, या आकडेवारीच्या सविस्तर नोंदी सापडल्या. हे ‘स्टींग ऑपरेशन’ चक्क राजकीय नेत्यांनीच केलं. एकीकडे सरकारी डाॅक्टरांवर बेकायदेशीर कृत्यं करण्यासाठी दबाव आणायचा. दुसरीकडे याच डाॅक्टरांच्या आर्थिक व्यवहारांची कुंडली बाहेर काढायची, अशा दुहेरी भूमिकेत सध्या राजकीय नेते व्यग्र असलेले दिसतात. तिसरीकडे पेशंटशी नीट बोलत नाही, म्हणून डाॅक्टरांवर हल्लेही केले जात आहेत.

एकीकडे जिवंतपणी पांढऱ्या कोटावर हल्ल्यातील जखमांचे रक्त उमटत आहे,  तर दुसरीकडे मेल्यानंतरही पीडितेवर शिंतोडे उडवत पांढरा कोट डागाळला जात आहे. वैद्यकीय व्यवसायाच्या अर्थकारणात शिरलेलं (रुग्णांचं) शोषण, उपचार प्रक्रियेदरम्यान संवादाच्या अभावातून येणारी अपारदर्शकता ही डाॅक्टरांवरील हल्ल्याची कारणं एकीकडे गंभीर होत असताना, आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा राजकीय दबाव आणि त्यातून होणारी जीवघेणी घुसमट या नव्या कारणाची भर पडली आहे. हे असंच चालू राहिलं, तर या पेशातल्या स्थैर्याची विश्वासार्हता संपायला वेळ लागणार नाही. खूप गंभीर होत चाललाय हा प्रश्न.