कायद्याची भिंत बांधून डीपफेकपासून सुटका? - केवळ अशक्य !

समाजमाध्यमांवर खोटे संदेश, बदनामीकारक मजकूर याला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवा कायदा करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे काय साध्य होईल?

अतुल कहाते

विज्ञानाचे अभ्यासक

‘कुठल्याही प्रकारचा मजकूर कृत्रिमरीत्या तयार करून कुठल्याही समाजमाध्यमावर टाकला, तर हा मजकूर खरा नसून कृत्रिम आहे, असे त्या मजकुरात स्पष्टपणे दिसले पाहिजे’ - अशा आशयाचा कायदा करायची योजना भारत सरकारने आखली आहे. समाजमाध्यमांवर खोटे संदेश जातात, बदनामीकारक मजकूर किंवा चित्रं, तसंच चित्रफिती जातात. यातून अनेक जणांना बरंच काही सोसावं लागतं. याला आळा घालण्याच्या हेतूनं हा नियम करण्यात आला आहे.

कृत्रिम मजकूर तयार करताना तशी सूचना किंवा घोषणा सोबत असणं आता अनिवार्य असेल. हे साधणं फार कठीण नाही. यूट्यूबवर चित्रफीत टाकताना संबंधित माणसाला तशी नोंद करावी लागते. काही देशांमध्ये इन्स्टाग्रामवर “एआयनिर्मित” असं मजकुराबरोबर आपोआप दिसतं.  असा मजकूर कुणी बघत, वाचत, ऐकत असेल तर त्या वेळेलासुद्धा अशी नोंद दिसली पाहिजे, अशी दुसरी तरतूद आहे. हेसुद्धा फार अवघड नाही. आतासुद्धा अनेक समाजमाध्यमांवर काही मजकुरासोबत “संवेदनशील मजकूर/दृश्य”, “जाहिरातसदृश्य मजकूर” असं आपल्याला अशा बाबतीत बघायला मिळतंच.

 मजकूर किंवा दृश्यांमध्ये कृत्रिम असं काहीतरी समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे, अशी माहिती त्या मूळ मजकुरामध्ये किंवा दृश्यामध्ये अदृश्य स्वरूपात भरली गेली पाहिजे, असे तिसरी तरतूद सांगते. तांत्रिक भाषेत याला “मेटाडेटा (म्हणजे मजकुराविषयीची माहिती)” असं म्हणतात. सगळ्या कंपन्यांमध्ये या बाबतीत एकवाक्यता नाही. अडॉबी, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ओपनएआय या बलाढ्य कंपन्या यासाठी “सिटूपीए” म्हणून ओळखली जाणारी तांत्रिक संकल्पना वापरतात. आपल्याला दिसणार नाही असा; पण अस्तित्वात असलेला अदृश्य वॉटरमार्क यासाठी वापरला जातो. हा मजकूर कुणी/कुठे तयार केला, त्यात कुठे नेमके काय बदल झाले, असा सगळा तपशील नोंदवला जाऊ शकतो. मात्र,  विविध कंपन्या हेच तंत्रज्ञान यासाठी वापरतील याची खात्री नाही. त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मजकूर किंवा चित्र तयार होऊन ठिकठिकाणच्या संगणकांवर फिरत राहिल्यानंतर हा मेटाडेटा पूर्णपणे विस्कळीत होऊन जातो. साहजिकच कुणी नेमके काय बदल केव्हा केले हे समजू शकत नाही. यावर कशी मात करायची याचं उत्तर आता तरी कुणाकडेच नाही.

या कायद्याची चौथी अपेक्षा कुणीही अशा प्रकारच्या मजकुराविषयी तक्रार नोंदवल्यावर आणि त्यात तथ्य आढळल्यावर ठराविक तासांमध्ये समाजमाध्यमी कंपन्यांनी तो काढून टाकला पाहिजे. हे सहज शक्य आहे. मोठ्या कंपन्या, तर आता यासाठी सतत डोळ्यात तेल घालून पहारा देत असलेल्या लोकांच्या टीम्स बाळगतात.  कदाचित छोट्या कंपन्यांना हे साध्य करण्यात अडचणी येऊ शकतात.

आता यामधल्या मुख्य अडचणी.  कुठला मजकूर एआयचा वापर करून कृत्रिमरीत्या तयार केलेला आहे हे ठरवणं जटील काम आहे. असा मजकूर तयार करणारं एआय (म्हणजे जनरेशन मॉडेल्स) असा मजकूर शोधू शकणाऱ्या एआयपेक्षा (म्हणजे डिटेक्शन मॉडेल्स) खूप जास्त प्रगत आहे.  अशा एआयमध्ये सातत्यानं खूप सुधारणा होत असतात. माणसालाही खरं काय आणि खोटं काय हे ओळखणं खूप अवघड जातं. म्हणूनच, सत्याभासी “डीपफेक” चित्रफिती वापरून अनेक जणांची बदनामी, दिशाभूल होत असूनही हे सहजासहजी लक्षात येत नाही. समजा कुणाचा आवाज वापरून बनावट ध्वनिसंदेश कुणी तयार केला आणि ते करताना मुद्दामच मागे जरा गोंधळ असल्याचा आवाज मिसळला, तर खरं काय आणि खोटं काय हे ठरवताना नाकीनऊ येतात.

आधी उल्लेख केल्यानुसार मजकूर, चित्रं, चित्रफिती जणू विजेच्या वेगानं जगभरात एका संगणकातून किंवा फोनमधून दुसरीकडे जात राहतात. साहजिकच कुठे काय तयार झालं, बदललं या सगळ्याचा हिशेब ठेवणं जवळपास अशक्य प्रकार होऊन बसतो. लोक या सगळ्यातून बचावण्यासाठी चित्रं “क्रॉप” करणं, स्क्रीनचं रेकॉर्डिंग करणं, एका फॉर्मेटमधून दुसऱ्या फॉर्मेटमध्ये माहिती किंवा चित्रं वगैरे बदलून टाकणं अशा पळवाटा शोधू शकतात.

सारांश - याचा काही अंशी फायदा नक्कीच होईल; पण यामुळे डीपफेकसारखे प्रकार बंद होतील, असं मानणं मात्र दिवास्वप्न बघण्यासारखं ठरेल.