हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत नवी दिल्ली
आपल्या पक्षाला दिल्लीत पुन्हा सत्तारूढ करू शकेल अशा स्थानिक नेत्याचा भाजपचे नेतृत्व जीव तोडून शोध घेत आहे. प्रथम ९८-९९ साली अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर सलग तीन वेळा मोदींच्या नेतृत्वाखाली, भाजप लोकसभा निवडणुका निर्णायकरीत्या जिंकत आला आहे. परंतु, दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीतील त्यांचे सततचे अपयश मात्र अत्यंत मानहानिकारक आहे. १९९८ पासून आजवर भाजपने नानाविध प्रयोग करून पाहिले. तथापि, या सव्वीस वर्षांत दिल्ली विधानसभेत त्यांना एकदाही यश लाभलेले नाही. पंधरा वर्षे शीला दीक्षित यांची सत्ता होती, तर २०१३ पासून आप सत्तेत आहे. आता फेब्रुवारी २०२५ ला होऊ घातलेली दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकता येईल अशी रणनीती आखण्यासाठी भाजप नेतृत्व दिवसरात्र एक करत आहे. अलीकडे शीर्षस्थानी आलेल्या नावांपैकी एक नाव माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे होते. परंतु भाजपचे स्थानिक नेतृत्व या नावाबाबत समाधानी नसल्याचे आता स्पष्ट दिसून येत आहे. पावलोपावली भडकण्याचा इराणींचा स्वभाव आणि इतरही काही बाबी स्थानिक नेत्यांना मंजूर नाहीत. पक्षाच्या दिल्ली शाखेचे नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक असलेले झाडून सगळे गुण त्यांच्या अंगी मौजूद आहेत हे उघडच आहे. पण सुषमा स्वराज यांची मुलगी आणि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य बांसुरी स्वराज यांच्या नावाला स्थानिक पातळीवर अधिक पसंती दिसते. लोकांशी सहज संवाद साधण्याची उपजत कला त्यांच्या अंगी पुरेपूर असल्याचा प्रत्यय येत असल्यामुळे सारेच प्रभावित झालेले दिसतात. आता अंतिम निर्णय अर्थातच पक्षाच्या अतिवरिष्ठ नेतृत्वाच्या हातात आहे.
पडद्यामागे काय शिजते आहे?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी हातचे राखून न ठेवता, खुल्लम खुल्ला बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. गेली दहा वर्षे मोदी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी बरीच अस्वस्थता निर्माण केली होती. यामुळे गैरसमज टोकाला पोहोचले होते. आता ते केव्हाही मंत्रिमंडळातून बाहेरसुद्धा पडू शकतील अशीही कुजबुज सुरू झाली होती. त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. गडकरींनी सार्वजनिक ठिकाणीच नव्हे तर खासगीतही बोलणं थांबवलं होतं. पण अलीकडे ते पुन्हा बोलू लागलेत. ठराविक मर्यादेचं उल्लंघन न करता आपली मतं मांडू लागलेत. दोनेक आठवड्यांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहून विमा पॉलिसीच्या हप्त्यावर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. यातून उठलेल्या गदारोळामुळे गडकरींनी त्याबद्दल खुलासा केला. आपल्या नागपूर मतदारसंघातील एका शिष्टमंडळानं दिलेलं ते एक स्मरणपत्र होतं आणि आपण ते केवळ अग्रेषित केलं असं त्यांनी सांगितलं. याची अंतिम फलश्रुती अशी झाली की आरोग्य आणि जीवनविमा पॉलिसीवर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या संपूर्ण प्रणालीविषयी साधकबाधक विचारविनिमय करण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी एक खास मंत्रिगट स्थापन केला.
त्यानंतर काही काळानं, एका ज्येष्ठ विरोधी नेत्यानं, स्वीकाराची तयारी असल्यास, आपल्याला पंतप्रधानपद देऊ केलं होतं, असं गडकरींनी जाहीरपणे सांगितलं. या रहस्यफोडीमुळे भाजपतील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी आणखी एक बार उडवला. ते म्हणाले, ‘आपले राष्ट्र विश्वगुरू व्हावे अशी आपली आकांक्षा असेल तर आपण सामाजिक सुसंवादाची कास धरायला हवी.’ यानंतर त्यांनी पुन्हा एक विधान केलं, ‘सर्वोच्चपदी असलेली व्यक्ती आपल्याविरोधातील अतिकठोर टीकाही सहन करू शकते का आणि त्या टीकेबाबत आत्मपरीक्षण करू शकते का हाच लोकशाहीचा खरा निकष होय.’
‘मतभिन्नता ही आपल्या देशासमोरची समस्या मुळीच नसून अशा मतभिन्नतेचा अभाव हीच आपल्यापुढील महत्त्वाची समस्या आहे,’ अशी विवंचनाही त्यांनी नंतर व्यक्त केली. अर्थात पडद्यामागे नक्की काय शिजत आहे याचे साक्षात दर्शन अद्याप घडावयाचे आहे.
बिहारात नव्या ‘आप’चा उदय
येत्या दोन ऑक्टोबरला बिहारात जनसुराज पक्ष या नावाने एका नव्या राजकीय पक्षाचा जन्म होऊ घातला आहे. राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत शिरलेले निवडणूक रणनीतीज्ञ प्रशांत किशोर आता आदर्श प्रशासन आणि नमुनेदार विकासाबद्दलचा स्वत:चा राजकीय दृष्टिकोन जनतेसमोर मांडायला निघाले आहेत. नितीश कुमार यांचा दारूबंदी कायदा गरिबांच्या विरोधी आहे आणि आपण तो रद्द करणार असे जाहीर करून त्यांनी सुरुवातीलाच सनसनाटी निर्माण करून ठेवली आहे. यापूर्वी विविध राज्यांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना विजय मिळवून देणाऱ्या निवडणूक रणनीतींचे स्थान विशिष्ट नमुने आखून किशोर यांनी ते व्यावसायिकरीत्या यशस्वी करून दाखवले आहेत.
बिहारात लालू, नितीश आणि इतर पक्षांचा लोकांना वीट आला असून आता त्यांना ताज्या दमाच्या नेत्यांची आणि नव्या दृष्टिकोनाची गरज आहे, असे किशोर यांना वाटते. विधानसभा निवडणुकीत ते नेमका कुणाला हादरा देतील हे कोणीच खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. जातिधर्माच्या दलदलीतून बाहेर येण्याची आवश्यकता ते मोठ्या तावातावाने व्यक्त करत आले आहेत; पण प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या जातींच्या लोकसंख्येच्या गणितानुसार तिकीट वाटप करत आणि पक्षाची सूत्रे आळीपाळीने एकेका जातीच्या हाती सोपवत ते आता स्वत:च त्या दलदलीत रुतत चाललेले दिसतात. केजरीवालांच्या ‘आप’ला मिळालं तसंच यश त्यांनाही मिळू शकेल का? हा आजतरी केवळ एक प्रश्नच ठरतो.
harish.gupta@lokmat.com