- डॉ. प्रकाश परब(ज्येष्ठ भाषा अभ्यासक)युनेस्को’च्या एका अहवालानुसार जगभरातील सुमारे ४० टक्के मुले आजही मातृभाषेतील शिक्षणापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे विकसनशील व अविकसित देशांत हे प्रमाण ९० टक्के इतके आहे. स्थलांतर, दारिद्र्य, सदोष भाषाधोरण अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. वेगवेगळ्या कारणांसाठी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिकण्याची संधी मिळत नाही हे एक वेळ आपण समजू शकतो. पण, स्थलांतर न करताही मातृभाषेऐवजी इंग्रजीसारख्या परभाषेतून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण भारतातही वाढलेले आहे. २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षणाची व बहुभाषिकतेची शिफारस केलेली असली तरी प्रत्यक्षातील व्यवहार मात्र विपरीत आहे. एकेकाळी मातृभाषेत शिकलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांचे करिअर हे आपलेच विस्तारित करिअर आहे असे समजून त्यांच्या आयुष्याचा रिमोट स्वतःच्या हातात घेत मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकवायला सुरुवात केलेली दिसते. यातून कोणाचा, किती आणि कसला ‘विकास’ झाला याचा शोध घेतला तर निराशाच पदरी पडण्याची शक्यता आहे. कारण मातृभाषेतील – परिसर भाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व व्यक्तीच्या, भाषेच्या व समाजाच्या प्रगतीचे तत्त्व म्हणून आजही कालबाह्य झालेले नाही.
मातृभाषेसारख्या नैसर्गिक माध्यमातून आपल्या पाल्यांनी शिक्षण घ्यावे असे पालकांना का वाटत नाही? की त्यांना परवडत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षणाच्या बदललेल्या संकल्पनेत शोधावी लागतील. शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट आज ज्ञानार्जन राहिलेले नाही. त्याची जागा अर्थार्जनाने घेतलेली आहे. शिशुवर्गांपासून विद्यापीठीय शिक्षणापर्यंत शिक्षणाकडे भौतिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थैर्य आणि तदानुषंगिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणारे साधन म्हणून पाहिले जाते. शिक्षणाच्या ह्या उद्दिष्टबदलाचा परिणाम ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ ह्या संकल्पनेवर होणे अगदी अपरिहार्य होते. अर्थार्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करायचे तर जी भाषा अर्थार्जनासाठी उपयोगी पडणार नाही किंवा फार उपयोगी पडणार नाही तिच्यातून शिक्षण कशासाठी घ्यायचे असा प्रश्न पालकांना पडलेला आहे. शिक्षणाचा हा उद्दिष्टबदल अंतिमत: ना शिक्षणाच्या हिताचा आहे ना समाजाच्या हिताचा. मात्र, हा उद्दिष्टबदल सरळ केल्याशिवाय जसा खरा समाज घडणार नाही व माध्यमभाषेच्या निवडीचे हे उलटे चक्रही सरळ होणार नाही.
इंग्रजी ही रोजगाराची, आर्थिक संधीची भाषा असल्यामुळे मुलांची भौतिक प्रगती अवश्य होईल. तशी उदाहरणेही आपल्याला दिसतात. पण, मुळात पैसे मिळवणे, खूप पैसे मिळवणे यासाठी शिक्षण आहे काय? कोणतेही मूल स्वभाषेतून करू शकेल एवढी कामगिरी परभाषेतून करू शकेल काय? याचे उत्तर नाही असे आहे. परंतु, प्रगतीच्या, विकासाच्या संकुचित व केवळ अर्थकेंद्री कल्पनांमुळे आपण इंग्रजीचा द्वितीय भाषेऐवजी प्रथम भाषा म्हणून स्वीकार करू लागलो आहोत. त्याचे व्यक्तिगत, सामाजिक, तात्कालिक, दूरगामी परिणाम आपण अजिबात लक्षात घेत नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकून परदेशांत मोठ्या पदावर काम करणारा युवावर्ग आपल्याला दिसतो, पण हजारो, लाखो मुलांना हे अनैसर्गिक माध्यमांतर न पेलल्यामुळे शिक्षणाला कायमचा रामराम करावा लागतो याकडे कोणाचेच लक्ष नसते. अलीकडे इंग्रजी माध्यम न पेलल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र, इंग्रजी माध्यमाकडून पुन्हा स्वगृही परतण्याला सामाजिक प्रतिष्ठा नसल्यामुळे अनेक मुलांना ही माध्यमकोंडी सहन करावी लागते. युनेस्कोच्या ताज्या अहवालात मातृभाषेतील शिक्षणाअभावी विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा व त्याच्या दूरगामी परिणामांचाही निर्देश आहे.
इंग्रजी ही रोजगाराची, आर्थिक संधीची भाषा असल्यामुळे मुलांची भौतिक प्रगती अवश्य होईल. पण, मुळात पैसे मिळवणे, खूप पैसे मिळवणे यासाठी शिक्षण आहे काय?
‘भाषाकर्तव्या’चे भान ठेवले पाहिजेमातृभाषेतील शिक्षण हा जसा ‘भाषाअधिकार’ आहे तसेच ते ‘भाषाकर्तव्यही’ आहे याचेही भान ठेवले पाहिजे. मुलांनी मातृभाषेतून शिकण्यात केवळ त्यांचीच प्रगती आहे असे नसून त्यांच्या भाषेची व पर्यायाने समाजाचीही प्रगती आहे.
जगाची भाषिक, सांस्कृतिक विविधता त्यावर अवलंबून आहे. युनेस्कोसारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था मातृभाषेतील शिक्षणाला, बहुभाषिकतेला महत्त्व देते त्यामागे हाच उद्देश आहे.
अशा परिस्थितीत संपूर्ण समाजाला तत्त्वाप्रमाणे व्यवहार करायला भाग पडेल असे माध्यमविषयक धोरण स्वीकारून ते कठोरपणे अंमलात आणावे लागेल. पण, त्यासाठी सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती हवी जिचा आज तरी समाजात संपूर्ण अभाव आहे.
त्रिभाषा सूत्राचे पालन करणारी राज्ये हिंदीच्या विरोधात जाणार?राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात चार ओळींची शिफारस करण्यापलीकडे मातृभाषेतील शिक्षणाबाबत राष्ट्रीय स्तरावर ठोस कृती कार्यक्रम आखलेला दिसत नाही. दुसरीकडे, मातृभाषेतील शिक्षणाकडे लक्ष देण्याऐवजी दक्षिणेकडील राज्यांत त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यात केंद्र सरकारला अधिक रस आहे असे दिसते.
यातला विरोधाभास असा की एकीकडे हिंदी भाषिक राज्ये हिंदी मातृभाषेऐवजी इंग्रजी भाषेतील शिक्षणाला अधिक पसंती देताना दिसत असताना आणि त्रिभाषा सूत्रानुसार स्वतः कोणतीही दक्षिणी भाषा शिकत नसताना तमिळनाडूने मात्र तमिळ भाषकांना हिंदी भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करावी असे केंद्राला वाटते. अशाने महाराष्ट्रासारखी त्रिभाषा सूत्राचे पालन करणारी राज्येही हिंदीच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण हा आपला अग्रक्रम असला पाहिजे हाच युनेस्कोच्या अहवालातील निष्कर्षांपासून घ्यावयाचा बोध आहे.