प्रभू चावलाज्येष्ठ पत्रकार
मान्सून आणि क्रिकेटवेडाप्रमाणेच सामोशाचा कुरकुरीतपणा आणि जिलेबीचा रसास्वादही या देशाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. तथापि, आपल्या या प्रिय खाद्यसंस्कृतीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बाॅम्बच टाकल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आणि एकच खळबळ उडाली. संताप, मीम्स आणि विद्रोहाच्या ज्वाळा भडकल्या. प्रत्यक्षात यात सामोसा अगर जिलेबीला ‘लक्ष्य’ करण्याचा अजिबात इरादा नव्हता, ती बातमी ‘अतिरंजित’ होती असा खुलासा नंतर दिला गेला. झाले होते ते एवढेच : केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्यसलीला श्रीवास्तव यांनी गेल्या महिन्यात साऱ्या मंत्रालयांना आणि खात्यांना लिहिलेल्या पत्रात प्रत्येक कॅफेमध्ये आणि लॉबीतही एक ‘तेल आणि साखर फलक’ लावायला सांगितले. त्यावर सामोसा, जिलेबी, वडापाव, कचोरी अगदी पिझ्झा, बर्गर अशा पदार्थांतील चरबी आणि साखरेचे प्रमाण लिहिलेले असावे, अशा सूचना होत्या. या दक्षतेमागे देशातील वाढता लठ्ठपणा आणि असंसर्गजन्य आजार ही कारणे आहेत, असे आरोग्य खात्याने सांगितले. परंतु पाश्चात्त्य आरोग्य कल्पनांवर आधारलेल्या या संदिग्ध आज्ञापत्राचा सपशेल फज्जा उडाला. त्यातून सांस्कृतिक अस्मिता विरुद्ध नोकरशाहीची अगोचर ढवळाढवळ अशा संघर्षाला तोंड फुटले.आरोग्य मंत्रालयाचा हा निर्देश वरवर प्रेरक दिसत असला तरी त्यामागे अधिक खोलवर हेतू असल्याचा संशय घेण्याला जागा आहे. यामागे भारतीय पाककृतींना जागतिक मान्यता मिळत असल्याचा दुस्वास तर नसेल? एरवी वेफर्स, कोलासदृश पेय, कुकीज यासारखे प्रचंड प्रक्रिया केले गेलेले खरे हानिकारक पदार्थ सुपरमार्केटच्या कप्प्याकप्प्यात भरलेले असताना भारतीय अन्नालाच का लक्ष्य केले जावे? या सरकारी निर्देशात तेलात तळलेले, साखरेत घोळलेले, भजी, गुलाबजाम, केळीचे वेफर्स असे अन्य भारतीय पदार्थही आहेत. काही पाश्चिमात्य पदार्थांच्या जोडीने त्यांच्यावरही हानिकारक खाद्य असल्याचा शिक्का मारला गेलाय. परंतु, भारतीय अन्न म्हणजे केवळ ‘कॅलरीज’ची बेरीज नसते. सणासुदीत, कौटुंबिक उत्सवात आणि निखळ भारतीयत्वाच्या भरजरी वस्त्रात गुंफलेले ते सांस्कृतिक वारसे होत. प्रत्येक पदार्थात अंगभूत आरोग्य संवर्धन यंत्रणा कार्यरत असते. हळद आणि जिऱ्यासारखे मसाल्याचे पदार्थ पचनाला मदत करतात. शतकानुशतकांचे हे शहाणपण तुच्छ लेखत भारताची समृद्ध खाद्यपरंपरा मोडीत काढण्याचे कारणच काय? जगात यापूर्वीही अनेक सरकारांनी असा कल्याणकारी उत्साह दाखवला आहे. लठ्ठपणाला आळा घालण्याच्या हेतूने मेक्सिकोत सोडा, वेफर्स यासारख्या साखर किंवा चरबी जास्त असलेल्या पदार्थांवर इशारे छापणे २०२० पासून बंधनकारक केले आहे. ब्रिटनने शर्करायुक्त पेयांवर कर लावण्याचा प्रयोग करून पाहिला. सिंगापूरचे आरोग्य संवर्धन मंडळ रस्त्यावर मिळणाऱ्या नूडल्सपासून लोकांना परावृत्त करत आहे. जगभरातील या प्रयत्नांमध्ये एक धागा सारखा आहे. सोडा, तळलेले पदार्थ, डोनट्स अशी प्रक्रिया केलेले जंकफूड हेच त्यांचे लक्ष्य आहे. हे सारे पदार्थ आकर्षक वेष्टणात लपेटलेले असतात आणि बड्या कंपन्यांनी, सवय जडावी अशा प्रकारे त्यांची निर्मिती केलेली असते. बर्गरसारखे पाश्चिमात्य खाद्यपदार्थ हे कुणी संत-महात्मे नव्हेत. अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरणानुसार ४७१ ग्रॅमच्या पिझ्झात १३७७ कॅलरीज, ११७ ग्रॅम फ्रेंच फ्राइजमध्ये ३४२ कॅलरीज, तर गुलाबजाम एव्हढ्या चॉकलेट पेस्ट्रीत ३२ ग्रॅम साखर असते. तरीही हे सगळे पदार्थ सांस्कृतिक निशाण्यातून निसटले आहेत. का बरे? ‘ती बातमी’ प्रसिद्ध होताच समाजमाध्यमांवर कल्लोळ उठला. याविरुद्ध राळ उठलीय. ‘एक्स’वर लोकांचा उपहास उफाळून आला. विरोधी प्रतिक्रिया इतक्या जहाल येऊ लागल्या की सामोसा किंवा जिलेबीवर इशारा लिहिणे बंधनकारक करण्याचा इरादा नसल्याचे एक निवेदन १५ जुलैला आरोग्य मंत्रालयाने प्रसृत केले. तेल-साखरेचा भरणा असलेले पदार्थ खाण्यावर थोडा संयम राखला जावा म्हणून एक फलक फक्त लिहावयाचा होता. पण या खुलाशाला उशीर झाला खरा! आरोग्य क्षेत्रातील आपली एकूण झेप पाहता हा उपक्रम अधिकच वैतागजनक वाटतो. २००० साली ६३.५ वर असलेले भारतीयांचे सरासरी वय २०२४ मध्ये ७६ वर गेले आहे. नायजेरिया (५४.७) किंवा लठ्ठपणा आणि अमली पदार्थ सेवन यामुळे आयुर्मान स्थिरावलेल्या विकसित अमेरिकेशी (७७.५) आपली तुलना करता आपण प्रगतिपथावर आहोत. या प्रगतीला सरकारी हस्तक्षेप नव्हे तर देशवासीयांचे उपजत संतुलन कारणीभूत आहे. भारतीय लोक आता योगाभ्यास आणि अन्य व्यायामाकडे वळले आहेत. मुख्यतः घरचेच अन्न खावे यावर देशात मतैक्य होऊ लागलेले दिसते. फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया या घोषणा मस्तच आहेत. पण आपल्या पारंपरिक अन्नाची बदनामी करणारी गैर माहिती जोडीला आली की त्या पोकळ वाटू लागतात.कुणी काय खावे याचे हुकूम सरकारने सोडायचे काहीच कारण नाही. हे हुकूम सांस्कृतिक अज्ञान आणि पाश्चिमात्य संस्कारातून येतात; तेव्हा तर ते अजिबातच स्वीकारार्ह नसतात. तेव्हा आरोग्य मंत्राल याने इशाऱ्याचे फलक उतरवावेत आणि खऱ्या धोक्यावर लक्ष केंद्रित करावे हे बरे. बाजारपेठेत ओसंडून वाहणाऱ्या अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे नियमन करावे. उपदेश न करता शिक्षण द्यावे आणि लोकांना आपले पारंपरिक खाद्य खाऊ द्यावे. हे सोडून इतरच उद्योग हा राष्ट्राच्या रुचीचा, आहाराचा आणि अस्मितेचा अपमान ठरेल.