- प्रभू चावला(ज्येष्ठ पत्रकार)
फ्रेंच आणि रोमन्स तत्त्वज्ञांना न्यायशास्त्राच्या मांडणीचे श्रेय जाते. १८ व्या शतकातील फ्रेंच तत्त्ववेत्ते मॉन्टेस्क्यू यांनी ‘द स्पिरिट ऑफ लॉ’ या पुस्तकात लिहिले, ‘सत्तेचा दुरुपयोग टाळावयाचा असेल तर मुळातील तिचा स्वभाव लक्षात घेऊन सत्तेनेच सत्तेला नियंत्रणात ठेवले पाहिजे.’ समतेचे तत्त्व हरवते तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा भ्रष्ट तर होतोच, त्याचबरोबर टोकाची समता असेल तरी तेच घडते. विपर्यास, हुकूमशाही आणि भाईभतीजेगिरी यापासून लोकशाही वाचवायची असेल तर राजसत्तेपासून धर्मसत्ता वेगळी केली पाहिजे, असे त्याचे म्हणणे होते.
कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारी मंडळ ते अमलात आणते, न्यायसंस्था त्याचा अर्थ लावते. या तीन सत्ता परस्परावलंबी तरीही स्वतंत्र असल्या पाहिजेत, यावर मॉन्टेस्क्यू भर देतो. तो म्हणतो त्याप्रमाणे तिन्ही सत्तांचे काम सुलभरीत्या व्हावे, अशी व्यवस्था भारताला अद्याप करता आलेली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात रोकड रकमेचे घबाड सापडले. त्यामुळे कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांच्यातील अघोषित शीतयुद्ध चव्हाट्यावर आले. न्यायव्यवस्था ही न्यायाधीशांनी, न्यायाधीशांसाठी आणि न्यायाधीशांकडून चालविली जाऊ नये, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली.
उच्च न्यायालयातील नेमणुकांचा अधिकार न्यायसंस्थेलाच देण्यावर बंधने आणण्यासाठी सरकार सध्या उत्साह दाखवत आहे. वर्ष १९७५ मध्ये आणीबाणीत हा संघर्ष उफाळला होता. सत्तारूढ राजकारणीच न्यायाधीशांची निवड करत. भारताचे सरन्यायाधीश रबर स्टॅम्प होऊन सरकारने निश्चित केलेली नावे पुढे काढत. अंतिमतः हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. वर्ष १९८१ मध्ये न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या पीठाने तीन न्यायाधीशांच्या नेमणुकांशी संबंधित प्रकरणात पहिला निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, घटनेचे कलम १२४ आणि २१७ याचा अर्थ सहमती असा होत नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत सरन्यायाधीशांपेक्षा कार्यकारी मंडळाला त्यामुळे प्राधान्य देता येणार नाही. त्यांचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही.
१९९३ मध्ये दुसऱ्या न्यायमूर्तींच्या प्रकरणात नऊ सदस्यांच्या पीठाने ‘सल्लामसलत’ याचा अर्थ ‘सहसंमती’ असा दाखवून कॉलेजियम पद्धत आणली. न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेतून कार्यकारी मंडळाला वगळून दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा सल्ला घेऊन सरन्यायाधीशांनी या नेमणुका कराव्यात, असे सुचविले.
न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील हा लढा येथेही थांबला नाही. पुढे वाजपेयी सरकारच्या काळातही हा प्रश्न उपस्थित झाला. कॉलेजियमने सुचवलेले एखादे नाव सरकारला मान्य नसेल तर त्याचा न्यायिक फेरविचार यावर राष्ट्रपतींचे मत घ्यायला सांगण्यात आले. वर्ष १९९८ मध्ये न्या. एस. पी. भरुचा यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या पीठाने दिलेल्या निकालाने कॉलेजियममधील सदस्यांची संख्या तीनवरून पाचवर नेली. सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णतः फेटाळला. सुचविलेल्या व्यक्तींच्या कामावरील निष्ठेसंबंधी मात्र सरकार शंका व्यक्त करू शकत होते. अशा प्रकारे न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत अंतिम स्वरूपाचे सूत्र तयार झाले. तरीही पूर्णपणे ‘स्वायत्त न्यायव्यवस्था’ ही कल्पना सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या पचनी पडली नाही, असे गेल्या तीन दशकांत दिसते. ही व्यवस्था पारदर्शक नाही; एखाद्याची निवड करण्या न करण्याच्या निकषावर सार्वजनिक चर्चा न होता बंद दाराआड न्यायाधीश निर्णय घेतात, हव्या त्या व्यक्तीची वर्णी लावली जात असल्याचे आरोप यामुळे सुरू झाले.
भाजप सरकारने ९९ वी घटना दुरुस्ती करून ‘राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका आयोग कायदा’ संमत केला. या कायद्यानुसार कॉलेजियमच्या जागी सहा सदस्यांचे पॅनेल नेमण्याचे ठरले. सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कायदा मंत्री, तसेच पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने सुचविलेले दोन मान्यवर यांचा त्यात समावेश असणार. यातून कार्यकारी मंडळ आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था यांच्यातला तोल सांभाळला जाऊन पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल असे या प्रारूपाचे उद्दिष्ट आहे. एकतर्फी निर्णय टाळण्यासाठी दोन सदस्यांनी हरकत घेतली तरी नेमणूक प्रक्रिया पुढे जाऊ नये, व्यापक स्वरूपाची चर्चा व्हावी, अशी तरतूद या कायद्यात आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चतुर्थ न्यायाधीश प्रकरण २०१५’च्या प्रकरणात चार विरुद्ध एक अशा बहुमतांनी हा कायदाच मोडीत काढला. या कायद्याने घटनेच्या मूळ गाभ्यालाच हरताळ फासल्याचे म्हटले गेले. विशेषत: नेमणुकांत राजकारण्यांना चंचुप्रवेश दिला तर न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका उत्पन्न होईल असे न्यायालयाने म्हटले; मात्र सरकारने सामंजस्याने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न म्हणून कॉलेजियम नेमणुकांच्या प्रक्रियेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवली. तरीही उभय पक्षांतील मतभेद कायम राहिले. आता आठ वर्षांनंतरही मार्गदर्शक सूत्रांचा फतवा त्रिशंकू अवस्थेतच आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबरोबर उत्तरदायित्वही स्वीकारले पाहिजे. न्यायाधीशांची निवड करताना गुणवत्ता, अनुभव, कार्यनिष्ठा आणि लोकांचा विश्वास याची हमी दिली पाहिजे. या प्रक्रियेत कार्यकारी मंडळ महत्त्वाचे भागीदार आणि अंतिम अधिकार सरन्यायाधीशांना अशी संस्थात्मक चौकट तयार करणे हाच यावरील तोडगा आहे.