विशेष लेख: प्रश्न सोनम वांगचुक यांचा नाही, मानवी स्वातंत्र्याचा! न्यायव्यवस्थेनेच करावे संरक्षण

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली सोनम वांगचुक यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी त्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली हाताळणी या दोन्ही गोष्टींतून अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होतात.

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली सोनम वांगचुक यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी त्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली हाताळणी या दोन्ही गोष्टींतून अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होतात. सोनम वांगचुक यांच्या कृती राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि अत्यावश्यक सेवा यांना घातक ठरत असल्याचा आरोप ठेवून २६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी त्यांच्या स्थानबद्धतेचा आदेश जारी करण्यात आला होता. न्यायालयीन परिपाठ पाहता, सामान्य परिस्थितीत, अन्य सर्व बाबी बाजूला ठेवून, ही याचिका  दाखल होताच तिची तत्काळ दखल घेतली गेली असती. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. वस्तुतः अशा प्रकरणात त्वरित निवाड्याची निकड असते, विलंबाला वाव नसतो.

स्थानबद्ध व्यक्तीला विशिष्ट प्रक्रियात्मक अधिकार असतात. त्यानुसार तो राज्य सरकार आणि सल्लागार मंडळासमोर आपले म्हणणे मांडू शकतो. सल्लागार मंडळासमोरील सुनावणीदरम्यान,  कायद्याने  निर्धारित  मुदतीत न पुरवल्या गेलेल्या काही कागदपत्रांची मागणी या स्थानबद्ध व्यक्तीने  केली. त्यानंतर त्याने आपली बाजू  मांडली. ७ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी सल्लागार मंडळाने  सुटकेची मागणी नाकारली. ११ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने स्थानबद्धतेच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.  या सर्व गोष्टी  मूळ स्थानबद्धतेला न्यायालयात आव्हान दिले असतानाच घडल्या. 

याबाबतच्या सुनावण्या वेळोवेळी तहकूब होत राहिल्या. स्थानबद्धतेनंतर, वांगचुक यांच्या  सुटकेसाठीची याचिका २ ऑक्टोबर, २०२५ ला दाखल करण्यात आली आणि ६ ऑक्टोबरलाच त्याबद्दलची नोटीस निघाली. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या सुरुवातीचा काळ तहकुबी, प्रक्रियात्मक निर्देश आणि याचिकेतील दुरुस्त्या यातच निघून गेला. नोव्हेंबर संपत आला तरी कैफियती चालूच राहिल्या आणि उत्तर देण्यासाठी सरकार मुदत मागत राहिले. ८ जानेवारीपासून प्रत्यक्ष सुनावण्या सुरू झाल्या. सरकार तहकुबी मागत राहिले. शेवटी न्यायालयाने कोणताही निकाल देण्यापूर्वीच १४ मार्चला सरकारने स्थानबद्धता रद्द केली आणि याचिका  निवाड्याविनाच  निकाली निघाली. 

मानवी स्वातंत्र्ये अमूल्य असतात. त्यांच्या जपणुकीची जबाबदारी असलेल्या न्यायव्यवस्थेनेच त्यांना संरक्षण द्यायला हवे. ‘एनएसए’ अंतर्गत स्थानबद्धतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात होणारा विलंब हा  प्रत्यक्ष स्वातंत्र्यावरील घाला ठरतो. अर्थात, जे झाले ते काही पहिल्यांदाच घडत नव्हते. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर उमर अब्दुल्ला,  फारूक अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनाही सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणल्याच्या असमर्थनीय आरोपाखाली  १९७८ च्या जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये स्थानबद्ध केले होते. सुरक्षाविषयक संवेदनशील परिस्थितीमुळे त्यांची तात्काळ सुटका करण्यास वाव नसल्याचा दावा सरकारने केला. कोणताही निवाडा न होता उमर यांची स्थानबद्धता अनेक महिने चालूच राहिली.  न्यायालयीन छाननी लांबणीवर टाकण्यात आली. 

एकविसावे कलम म्हणजे राज्यघटनेत निहित असलेल्या स्वातंत्र्यांचा आत्मा होय. ही स्वातंत्र्ये हलक्यात घेता येणार नाहीत. त्याविषयीच्या  कायदेशीर आव्हानांचे या ना त्या बाजूने त्वरित निराकरण व्हायला हवे. आज स्वातंत्र्यापेक्षा सुरक्षेसंबंधीच्या सरकारी दाव्यांना प्राधान्य देणारा सावध, राज्यसंस्थेच्या  बाजूने कललेला  दृष्टिकोनच न्यायव्यवस्थेचा स्थायिभाव बनल्याचे दिसत आहे. 

इतर काही न्यायक्षेत्रांत अशा प्रकरणांना अत्युच्च प्राधान्य देत त्वरित निर्णय देणे अनिवार्य  मानले जाते. स्थानबद्धाला २४ ते ४८ तासात हजर करायला लावून संबंधित प्रकरण तात्काळ हाती घेतले जाते. प्रतिबंधक स्थानबद्धता हा मानवी स्वातंत्र्यावरील हल्ला असतो.  अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये सुनावण्या प्रलंबित ठेवण्यास मुभा देतात, निवाडा महिनोन‌्महिने लांबवला जातो, असा  संदेश  मुळीच जाऊ नये.  कारण  त्यानंतर  स्थानबद्धताच रद्द झाली की अशी प्रकरणे निष्फळ  ठरतात. 

सोनम वांगचुक यांच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले. न्यायालयासमोर पुरेपूर युक्तिवाद झाले. स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधि अधिकाऱ्यांनी स्थानबद्धतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला अभूतपूर्व आक्रमकपणे विरोध केला आणि स्थानबद्धतेच्या बाजूने उलट-प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अर्जदाराच्या वकिलांचा प्रतियुक्तिवाद पूर्ण झालेला असूनही स्थानबद्धता अधिकाऱ्यांनी काही बाबींचा स्पष्ट खुलासा करण्यासाठी आणखी एका संधीची मागणी केली. अशा प्रकरणात कोणताही न्यायिक पायंडा नसतानाही यावेळी ती देण्यात आली. परंतु  अखेरीस हे स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर सादर होण्यापूर्वीच एका प्रशासकीय आदेशाने स्थानबद्धता रद्द करण्यात आली.

अशा परिस्थितीत,  विशेषत:  सुनावणी यथासांग  पूर्ण झालेली असताना, असे प्रकरण न्यायालयाने निष्फळ ठरू द्यावे काय, हा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. स्थानबद्धतेचा आदेश निष्फळ ठरवू न देता त्यावर कोणत्या तरी एका बाजूने निवाडा देणे ही   न्यायालयाच्या अखत्यारीतील गोष्ट होय. परंतु  अशा निरर्थक कार्यपद्धतीमुळे एक पायंडा पडतो.  निवाड्याला तोंड न देण्याचा विशेषाधिकार त्यामुळे राज्यसत्तेला मिळतो. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निवाड्यासाठी आणखी एका तारखेची विनंती  केली. परंतु तसे घडले नाही. स्वातंत्र्य या  मूल्याला राज्यघटनेच्या निर्मात्यांच्या अंतःकरणात होते तितकेच  जिव्हाळ्याचे स्थान आपल्याही हृदयात आहे, असा संदेश  न्यायव्यवस्थेने आता  दिला पाहिजे.