- वसंत भोसले(लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक)कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नावरून बेताल वक्तव्य करायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक त्यांची राजकीय प्रकृती अशी नाही. ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. आर. बोम्मई यांचे ते चिरंजीव. वडील जसे अपघाताने काही महिने कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री झाले होते तसे बसवराज बोम्मईदेखील अपघाताने तडजोडीचे उमेदवार म्हणून मुख्यमंत्री पदावर निवडले गेले. कर्नाटकाचे नेतृत्व करताना त्या राज्याची भूमिका मांडली पाहिजे, हे समजू शकते; पण त्यांनी महाराष्ट्रातील काही शहरांची नावे घेत कर्नाटक त्यावर हक्क सांगू शकतो, अशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोग नेमण्यात आला होता. तेव्हा कर्नाटकात गेलेली मराठी गावे आणि महाराष्ट्रात आलेली कन्नड भाषिकांची गावे अशी चर्चा झाली होती. महाजन आयोगाने महाराष्ट्राची बेळगाव शहराची मागणी नाकारल्याने या आयोगाचा अहवालच महाराष्ट्राने नाकारला, हा भाग वेगळा. मात्र, बोम्मई यांच्या वक्तव्यांवरून दोन्ही बाजूने काही गावांची देवाण- घेवाण होऊ शकते हे मान्य केल्याप्रमाणे आहे. कर्नाटकाच्या भूमिकेला छेद देणारी त्यांची वक्तव्ये आहेत. कारण, कर्नाटकाने नेहमीच सीमाप्रश्न अस्तित्वाच नाही, असे वारंवार मांडले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा कधी कर्नाटक किंवा पूर्वाश्रमीच्या म्हैसूर प्रांतात नव्हता. विजापूर, बेळगाव, धारवाड आणि कारवार आदी जिल्हे मुंबई प्रांतात होते. कर्नाटक किंवा म्हैसूर प्रांतातील कोणताही भाग महाराष्ट्रात आलेला नाही. जत तालुका आणि या तालुक्यातील सर्व १२८ गावे मुंबई प्रांतातच होती. यापैकी सुमारे चाळीस गावांवर कानडी भाषेचा प्रभाव आहे. त्या गावात कानडी शाळा महाराष्ट्रातर्फे चालविल्या जातात. हायस्कूलदेखील आहेत. कानडी भाषिक जनता म्हणून महाराष्ट्राने कधी अन्याय केल्याची तक्रार या गावातील लोकांची नाही. याउलट जत तालुका हा नेहमीच कमी पर्जन्यमानाचा आहे. शेती आणि पिण्यासाठी बाहेरून पाणी आणणे हा एकच उपाय आहे. सांगलीजवळून कृष्णा नदीवर म्हैसाळ उपसासिंचन योजना करण्यात आली. त्याचे पाणी जत तालुक्याला देण्यात यावे, अशी मागणी जतवासियांची आहे. विशेषत: तालुक्याच्या पूर्वेला विजापूर जिल्ह्याच्या सिमेला लागून असलेल्या चाळीस गावांची ही मागणी आहे. म्हैसाळ योजनेचे पाणी देणार नसाल तर कर्नाटकाने बागलकोट जिल्ह्यात अलमट्टी येथे कृष्णा नदीवर उभारलेल्या १२४ टीएमसी पाणी साठ्याच्या धरणातील पाणी देण्यात यावे, यासाठी कर्नाटकावर दबाव आणावा. तेदेखील शक्य नसेल तर आमचा समावेश कर्नाटकात करा, अशी मागणी या गावांनी केली होती. या मागणीच्या मुळाशी सीमाप्रश्नासारखी भाषिक वादाची पार्श्वभूमी नाही. कर्नाटकातून पाणी आणणे प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे जावे, अशी त्यांची भावना होती.
बोम्मई यांनी त्याचा आधार घेऊन संपूर्ण सीमाप्रश्नाच्या वादावर जतची मागणी करून दोन्ही राज्यांच्या दरम्यान भाषिक तत्त्वावर सीमारेषा नीट आखली गेली नाही, हे मान्यच केले असे म्हणायला वाव आहे. जत तालुक्याची मागणी करून ते आता सोलापूर शहर आणि सोलापूर जिल्ह्याचा अति पूर्वेकडील तालुका अक्कलकोट तालुक्यावर दावा केला आहे. अक्कलकोट तालुक्याच्या पूर्वेला गुलबर्गा (कलबुर्गी) जिल्ह्याची सीमारेषा येते. सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी ज्या काही चर्चा होत होत्या त्यात महाराष्ट्रात आलेल्या; पण कानडी भाषिक लोकांचे प्रमाण अधिक असलेल्या गावांची चर्चा होत होती. याच न्यायाने बेळगाव, निपाणी, खानापूर, बिदर, भालकीचा विचार झाला पाहिजे. याउलट बेळगाव, खानापूर आणि निपाणी या शहरांसह आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये पूर्णत: मराठी भाषिक जनता राहते. त्यांची संस्कृती मराठी आहे. आजही साठ वर्षानंतर त्या भागात अनेक मराठी साहित्यसंमेलने होतात. बेळगाव, खानापूर आणि निपाणीत केवळ मराठीच समजू शकणारी बहुसंख्य जनता आहे. कर्नाटकात १९५६ पासून राहत असूनही अनेक पिढ्यांना कानडी भाषा येत नाही. कारण, त्यांची मातृभाषाच मराठी आहे, गावची भाषा मराठी आहे.
बसवराज बोम्मई यांच्यासह कर्नाटकाच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना याची कल्पना आहे. महाराष्ट्रात सामील होऊ इच्छिणारा सीमाभाग हा मराठी संस्कृतीचा आहे. कर्नाटकातील कन्नड अभिमानी चळवळ करणाऱ्यांच्या प्रभावाखाली येऊन कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिक जनतेवर सतत सहा दशके अन्याय केला. काँग्रेसेत्तर सरकार सत्तेवर आल्यावर मराठी भाषिक सीमावासीयांच्यावर अधिकच अन्याय झाला. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर १९८० पर्यंत कानडी भाषा शिकण्याची सक्ती नव्हती. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली १९८३ मध्ये कर्नाटकात पहिले बिगर काँग्रेस जनता पक्षाचे सरकार आले. तेव्हापासून शालेय मुलांवर अन्याय करणारे कानडी सक्तीकरण सुरू झाले. याचवेळी शासकीय व्यवहारात मराठी भाषा वापरण्यावर बंदी करण्यात आली. निपाणी नगरपालिकेत मराठीच टाइपरायटर होता. नगरसेवक मराठीच बोलत होते. नगरपालिकेची सभा मराठीत होत असे. सभेचे इतिवृत्त मराठीतच लिहिले जात होते. कारण, सर्वांना मराठीच येत होते. कानडी समजतच नव्हते. असे जवळपास शंभर टक्के मराठी भाषिक असणारे आता पाऊण लाखांवर लोकसंख्या झालेले मराठी निपाणी शहर कर्नाटकात रखडत आहे. विकासाच्या प्रश्नांवर कधी तक्रार न करता मराठी भाषिक शहर म्हणून महाराष्ट्रात सामील होण्याची मागणी होती आणि आजही आहे.
बेळगाव शहर, बेळगाव तालुक्यातील गावे संपूर्ण खानापूर तालुका मराठी भाषिकांचा आहे. खानापूरमध्ये अपवादानेच कानडी बोलले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्याला लागून असलेल्या या भागात मराठी संस्कृती रुजलेली आहे. बसवराज बोम्मई यांना जत तालुक्यातील ४० गावांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी किंबहुना विकासाच्या प्रश्नावर मागणी केली होती. तशी मागणी न करता कर्नाटकातील ८२५ गावे गेली सहा दशके भाषिक प्रश्नांवर मागणी करीत आहेत. अनेक वेळा आंदोलने झाली. लोक तुरुंगात गेले. पोलिसांचा अत्याचार सहन केला. कर्नाटक सरकारच्या जाचक अटींशी सामना करीत मराठी भाषेची संस्कृती टिकवून ठेवली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील या भागातील सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीला कानडी भाषिक असले तरी मराठी भाषा येते. याची जाणीव कर्नाटक राज्य सरकारलाही आहे. कानडी भाषेवरून सरकार अधिकाधिक कडवट भूमिका घेत आहे. त्याचाच भाग म्हणजे बसवराज बोम्मई यांची मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सुनावणीच्या त्याच मागणीवर ठाम असल्याने बोम्मई यांची तडफड सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद कर्नाटक सरकारच्या मतानुसार अस्तित्वात नसता तर याचिकाच दाखल करून घेतली नसती. सीमावाद आहे तो भाषिक आहे. तो सोडवावा लागणार आहे, याची जाणीव झाल्याने बोम्मई सरकार खडबडून जागे झाले आहे. महाराष्ट्राने अनेक वेळा सुनावणीची मागणी केली. ती टाळण्याचा प्रयत्न कर्नाटकाने सातत्याने केला आहे. भाषिकवार प्रांतरचनेचे निकष लावून पाहिले तर त्या ८२५ गावांच्या विषयी अन्याय झाला हे मान्यच करावे लागेल. कर्नाटक हा वादच मान्य करायला तयार नाही. बेळगाव शहराचे बेळगावी करून कानडी भाषेचा बाज आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून पाहतात. उपराजधानीचा दर्जा दिला. काही विकासाची कामे केली. पूर्वी सीमाभागात विकासाची कामेच केली जात नव्हती. ती चूक लक्षात येताच आता सीमाभागात रस्ते पाणी योजना, वाहतूक, शेती सुधारणा आदी कामे केली जात आहेत. या विषयांवर वाद कधी नव्हताच. सर्वांबरोबर आमचाही विकास होईल. किंबहुना त्या मुद्यांवरून महाराष्ट्रात सामील होण्याची मागणी नव्हती. जत तालुक्याची मागणी भाषिक वादावर आधारित नाही. भौगोलिक रचना, पाणीपुरवठा करण्याची सोय पाहता कर्नाटकातून पाणी द्यावे अशी मागणी आहे. उत्तर कर्नाटकातील अनेक तालुक्यात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. तेव्हा कोयना, वारणा किंवा दूधगंगा धरणातून पाणी देण्याची मागणी कर्नाटक सरकार करते. तेव्हा तातडीने निर्णय घेऊन तीन-चार टीएमसी पाणी कर्नाटकासाठी या धरणातून सोडून दिले जाते. सीमावादाचे कारण सांगत महाराष्ट्राने कधीही आडमुठी भूमिका घेतलेली नाही. दरवर्षी पिण्यासाठी पाणी सोडले जाते. वास्तविक दूधगंगा धरण आंतरराज्य आहे. कोयना किंवा वारणा धरणाच्या पाण्यावर कर्नाटकाचा कोणताही हक्क नाही. मात्र कर्नाटकाच्या जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची तसेच शेती सिंचनाची गरज म्हणून पाणी सोडण्यात येते. याची जाणीव मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ठेवली पाहिजे. विनाकारण वितंडवाद घालणारी भाषा वापरून अन्यायग्रस्त सीमावासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये. महाराष्ट्रातील काही भाग मागता त्यातूनच कर्नाटकच्या भूमिकेत खोट आहे हे स्पष्ट होते.