- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)पंतप्रधान मोदी यांना भारतात तसा कुणी नसला तरी इंग्लंडमध्ये जोडीदार मिळाला आहे असे दिसते. ही व्यक्ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून साक्षात ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक आहेत. हिंदू धर्माचे आचरण ते अभिमानाने करतात, अंगरक्षकांचा ताफा बाहेर ठेवून साध्या वेशात अनवाणी पावलांनी देवळात दर्शनाला जातात, आपण भारताचे जावई आहोत असे सांगून भारतीय वारशावर हक्कही सांगतात. नारायण आणि सुधा मूर्ती यांच्या कन्या अक्षता मूर्ती या सुनक यांच्या पत्नी आहेत. ब्रिटनचे खासदार म्हणून २०१५ सालच्या शपथविधीच्या वेळी ऋषी सुनक यांनी गीतेवर हात ठेवून शपथ घेतली होती आणि ते हिंदू असल्यामुळे ब्रिटनमध्ये कुठलाही वाद झालेला नाही, हेही विशेष.
दिल्लीत झालेल्या जी २० शिखर परिषदेसाठी जगभरातून मोठमोठे नेते आले होते; परंतु भारतीयांच्या लक्षात राहून गेले ते ब्रिटनचे पंतप्रधान. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनला पहिल्यांदा भेट दिली तेव्हा त्यांचे जोरदार स्वागत झाले होते. ऋषी सुनक यांचेही भारतात तितकेच जोरदार स्वागत झाले आणि ते लक्षात राहून जावे इतके स्पष्ट, ठसठशीत होते ! सुनक यांनी आपल्या भारतभेटीत एकूणच जनमानसावर टाकलेल्या प्रभावाच्या खुणा समाजमाध्यमांवर नजर टाकली असता जागोजागी दिसतात. त्यांनी कुठल्याही बैठका किंवा परिसंवादात भाषण केले नसले तरीही दिल्लीत वेगवेगळ्या निमित्ताने, वेगवेगळ्या ठिकाणी ते लोकांमध्ये मिसळले. सुनक दांपत्याचा साधेपणा लक्षात राहणारा होता.
पर्यावरण निधीला दोन अब्ज डॉलर्स एवढी मोठी रक्कम देणगी म्हणून देण्याची घोषणा करून त्यांनी लक्षावधी पर्यावरणवाद्यांची मने जिंकली. एवढे पैसे तर भारत आणि अमेरिकेनेही देऊ केलेले नाहीत. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जागतिक नेत्यांना रात्रीचे भोजन दिले; त्यावेळी अनेक संस्मरणीय क्षण छायाचित्रात टिपले गेले. पूर्व दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिरात सुनक दांपत्य सकाळी भर पावसात दर्शनाला गेले होते. त्यांच्या हातातल्या लाल छत्रीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. मंदिरात या दांपत्याने आरती केली. ... या अशा सगळ्या गोष्टी नरेंद्र मोदीही करत असतात. सुनक हे भारतीय वंशाचे पहिले ब्रिटिश पंतप्रधान ! कोणे एकेकाळी ब्रिटिशांची वसाहत असलेल्या भारतात पहिल्यांदाच आले होते. त्यांनी द्विपक्षीय व्यापारी करारावर स्वाक्षरी करावी, अशी नरेंद्र मोदी यांची इच्छा होती, ते तेवढे झाले नाही... आता पुन्हा केव्हातरी !
मोदी यांची गुगली १८ सप्टेंबरपासून संसदेचे खास अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने २० पक्षांच्या इंडिया आघाडीचा त्रिफळा उडवला आहे. हे अधिवेशन का बोलावले याचा काहीच अंदाज इंडियाच्या नेत्यांना नाही... म्हणून मग त्यांनी मोदींवर कठोर हल्ला चढविला. प्रारंभी घटना दुरुस्तीचा घाट घालून ‘एक देश एक निवडणूक’ लादत असल्याबद्दल त्यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडले. या संबंधात शिफारस करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले. खरेतर या समितीची एकही बैठक अजून झालेली नाही आणि सप्टेंबरमध्ये होत असलेल्या विशेष अधिवेशनात हा विषय कदाचित पटलावर येणारही नाही असे संकेत मिळत आहेत.
देशाचे इंडिया हे नाव बदलून भारत ठेवल्याबद्दलही विरोधकांनी मोदींवर शरसंधान केले. ‘जी २०’ च्या पाहुण्यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रात्रीचे भोजन दिले त्यावेळी आमंत्रणावर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असे म्हटले होते; परंतु आमंत्रण जर हिंदीत असेल तर भारत असा उल्लेख पूर्णतः कायद्याला धरून आहे असे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितल्यामुळे विरोधी आघाडीतील नेत्यांची पंचाईत झाली आहे. घटनेतच इंडिया किंवा भारत कोणताही शब्द वापरता येईल अशी स्पष्ट तरतूद आहे. जोवर इंडिया हे नाव घटनेतूनच काढून टाकण्याचा प्रस्ताव अधिकृतपणे सरकार आणत नाही तोवर भाजपाच्या या सापळ्यात अडकू नये असा सल्ला या कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.
तसे करायचे झाल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारकडे २/३ बहुमत लागेल त्यामुळे अशा प्रकारची दुरुस्ती आणली जाण्याची शक्यता खूप कमी आहे. विशेष अधिवेशन बोलाविण्याच्या मागे मोदी यांच्या मनात वेगळ्या कल्पना आहेत म्हणतात. जी २० शिखर परिषद यशस्वीरीत्या पूर्ण केली, मोदी विश्वमित्र म्हणून जागतिक पटलावर आले, अशा काही प्रस्तावांसह चंद्रयान मोहिमेचे अभिनंदन होण्याचीही शक्यता आहे. आम्ही विशेष अधिवेशनात ‘मोदी चालिसा’ चालू देणार नाही आणि वेळ पडल्यास कामकाजावर बहिष्कार टाकू असेही आधीच हात पोळलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी जाहीर केले आहे.
मुदतवाढ ?लोकसभा किंवा कोणतीही विधानसभा मुदतीच्या आधी भंग करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान मोदी यांचा विरोध आहे; मात्र पाच विधानसभांची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी म्हणजे मे २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा विचार ते करीत असावेत, असे दिसते. तसे झाल्यास या विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीबरोबर होतील. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम आणि तेलंगणा ही ती राज्ये होत. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एप्रिल २०२४ मध्ये होत आहेत. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीबरोबर नऊ राज्यांच्या निवडणुका होतील. महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये भाजपाचे राज्य आहे; आणि या दोन राज्यांसह ११ राज्यात निवडणुका घेण्याचीही कल्पना मांडली जाते आहे. .. बघूया!