- चिन्मय गवाणकर(माहिती तंत्रज्ञान विशेषज्ञ)
आजकाल 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' म्हणजेच 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' हा शब्द आपल्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. AIचं जाळं सर्वत्र पसरलं आहे. यात एकीकडे प्रगतीची दारं उघडली आहेत, तर दुसरीकडे काही नवीन प्रश्न आणि आव्हानंही उभी राहिली आहेत. एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या खासगी माहितीचा आणि 'डीपफेक'चा वाढता धोका.डीपफेक म्हणजे AIचा वापर करून तयार केलेले अत्यंत वास्तववादी पण खोटे फोटो, व्हिडीओ किंवा ऑडिओ क्लिप्स. यात एखाद्या व्यक्तीला असं काहीतरी करताना किंवा बोलताना दाखवलं जातं, जे त्यांनी प्रत्यक्षात कधीही केलेलं नसतं. सचिन तेंडुलकर, नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ती तसंच इतर अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींचे खोटे जाहिरात व्हिडीओ, ज्यात ते कधी न केलेल्या उत्पादनांची किंवा आर्थिक योजनांची शिफारस करताना दिसत होते; हेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते.
राजकीय नेत्यांचेही डीपफेक व्हिडीओ प्रचारात वापरले गेले. दिवंगत नेत्यांचा (उदा. जयललिता किंवा करुणानिधी) आवाज AIच्या मदतीने पुन्हा तयार करून, त्यांच्या आवाजात निवडणुकीचा प्रचार केला गेला. ए. आर. रहमानसारख्या दिग्गजांनी दिवंगत गायकांच्या (जसे बाम्बा बाक्या आणि शाहूल हमीद) आवाजाचा वापर त्यांच्या कुटुंबाची परवानगी घेऊन AIद्वारे गाण्यासाठी केला. पण, याचसोबत दिवंगत गायकांच्या (उदा. केके किंवा सिद्धू मूसेवाला) आवाजाचा अनधिकृत वापर करून गाणी तयार केली गेली. त्यातून वाद ओढवले. दिवंगत गायक एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांच्या मुलाने तर वडिलांच्या आवाजाच्या AI पुनर्निर्मितीला स्पष्ट नकार दिला आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर सहज शक्य असलेल्या या जगात एकुणातच आपल्या चेहऱ्याची, आवाजाची मालकी कोणाची, हा प्रश्न आज गंभीर बनला आहे.
डिजिटल युगात आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच आणि सुरक्षिततेचं महत्त्व जाणणारं एक पाऊल डेन्मार्क या चिमुकल्या देशाने उचललं आहे. तुमचा चेहरा आणि आवाज ही आता तुमच्या मालकीची डिजिटल 'सही' असेल. नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या 'प्रतिमेवर' आणि 'आवाजावर' कॉपीराइट (स्वामित्व हक्क) मिळेल असं डेन्मार्क सरकारने जाहीर केलं आहे. म्हणजे तुमचा चेहरा, तुमचा आवाज, तुमचा फोटो किंवा व्हिडीओतील तुमचं दिसणं, यावर तुमचा स्वतःचा हक्क असेल. तुमचा चेहरा आणि आवाज ही तुमची 'डिजिटल मालमत्ता' बनेल. जगामध्ये अशा प्रकारचा कायदा करणारा डेन्मार्क हा पहिला देश आहे. आजवर अनेक AI मॉडेल्स, विशेषतः 'जनरेटिव्ह AI' (म्हणजे नवीन गोष्टी तयार करणारी AI) आपल्या माहितीचा, फोटोंचा आणि आवाजाचा वापर करून शिकत आलेली आहेत. कधी तुमच्या परवानगीने, तर कधी नकळतपणे. यामुळे आपल्या खासगी आयुष्यावर गदा येते. परंतु, हा डेन्मार्कचा कायदा लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर आणि ओळखीवर पुन्हा नियंत्रण मिळवून देतो. एखाद्या AI प्रणालीला तुमचा चेहरा किंवा आवाज प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरायचा असेल, तर त्याला तुमची परवानगी घ्यावी लागेल आणि तुमच्या परवानगीशिवाय वापर केला गेला, तर तुम्हाला त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल. नुकसानभरपाई मागता येईल आणि तो डेटा काढून टाकण्याची मागणीही करता येईल.
म्हणजे आता 'कुणीतरी' तुमचा फोटो उचलून AIला दाखवेल आणि 'तुमच्या' आवाजात एक खोटा व्हिडीओ बनवून व्हायरल करेल, असं सहज शक्य होणार नाही. AI तंत्रज्ञानाचा विकास अधिक नैतिक आणि जबाबदार पद्धतीने होईल, अशी आशा आहे. डेन्मार्कचा हा नवीन कॉपीराइट कायदा डीपफेकविरुद्ध एक महत्त्वाचं 'डिजिटल कवच' म्हणून काम करतो. तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही आपल्या प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, अन्यथा त्यांना मोठ्चा दंडाला सामोरे जावे लागेल.
संपूर्ण युरोपियन युनियनदेखील AIच्या धोक्यांवर लक्ष ठेवून आहे. 'EU AI Act' या जगातील पहिल्या सर्वसमावेशक AI कायद्याने AI प्रणालींना धोक्यांच्या आधारावर वर्गीकृत करून त्यांच्यासाठी पारदर्शकतेचे नियम लागू केले आहेत. उदा. माद्वारे तयार केलेल्या सामग्रीला 'AIद्वारा तयार केलेले' असे स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक आहे. पण, डेन्मार्कचा कायदा EU AI Act च्या पुढे आऊन थेट व्यक्तीला त्यांच्या ओळखीवर 'कॉपीराइट' देत आहे, ज्यामुळे व्यक्तीला स्वतःच्या खासगी माहितीवर अधिक थेट नियंत्रण मिळत आहे. हा खरोखरच एक मैलाचा दगड आहे, जो इतर देशांनाही अशाच प्रकारच्या कायद्यांचा विचार करण्यास प्रवृत्त करेल.
तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने बदलत आहे. अशावेळी, आपल्या वैयक्तिक माहितीचं संरक्षण करणं, आपल्या ओळखीचे डिजिटल अस्तित्व सुरक्षित ठेवणं हे आपले मूलभूत हक्क आहेत. डेन्मार्कने त्यासाठीचा एक मार्ग दाखवला आहे, हे निश्चित।