- प्रभू चावला(ज्येष्ठ पत्रकार )
उपराष्ट्रपतिपद एकेकाळी या प्रजासत्ताकाचे शांत, विवेकी स्थान होते; आता मात्र तिथून बरेच फटाके फुटत आहेत. गांभीर्य अपेक्षित होते, तो आता विचार प्रणालीमधील भांडणांचा रंगमंच झाला आहे. जातीपाती, प्रादेशिक हिशेबांच्या कटकटी तेथे चालल्या आहेत. तत्त्वशील, मुत्सद्दी आणि घटनेचे राखणदार म्हणून पहिल्या जाणाऱ्या या स्थानाला क्षुद्र मारामाऱ्या, निवडणुकीतील साठमारी आणि वैचारिक भडकूपणाची लागण झालेली दिसते.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मुद्दामच गाजावाजा करत सी.पी. राधाकृष्णन या ज्येष्ठ संघ स्वयंसेवकाला आणि पक्क्या तामिळीला उमेदवार केले. त्यामागे द्रविडियन वर्चस्वाचा भेद करून दक्षिणेकडे एककेंद्री राष्ट्रवादाचा विचार नेण्याचे धोरण आहे. याउलट इंडिया आघाडीने न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी या कायदेपंडितांना उमेदवारी दिली. रेड्डी जन्माने उच्चकुलीन असले, तरी उदारमतवादी आहेत. नागरी स्वातंत्र्य, घटनात्मक नैतिकता आणि न्यायाची बूज राखण्याचा पुरस्कार त्यांनी न्यायदान करत असताना केलेला आहे. संघपरिवाराच्या मते रेड्डी न्यायिक साहसवादाचे उदाहरण असून, कायद्याच्या नावाने सुरक्षितता धोक्यात घालणारे, न्यायदानातून क्रांती घडवता येईल, असे मानणारे आहेत. अशा प्रकारे ही जोडगोळी दोन वेगवेगळ्या छापातील संघर्ष ठरते. थोडक्यात अभिजनांचा राष्ट्रवाद आणि बहुमुखी उदारमतवाद, अशा दोन सांस्कृतिक टोकांमधला हा संघर्ष असेल.
उपराष्ट्रपतिपद शोभेचे असेल, तर त्यासाठी एवढा ज्वर का चढला आहे? - असा प्रश्न कुणीही विचारेल. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात, हे त्याचे उत्तर. घटनात्मक संयम आणि बेलगाम बहुमतशाही यांच्यातील तो संस्थात्मक संवादक दुवा असतो. लोकसभा ही हवे तसे कायदे करण्याची जागा झालेली असताना, राज्यसभा हा विरोधाचा शेवटचा आधार ठरतो. उपराष्ट्रपती निष्क्रिय असतील, तर असे कायदे करणाऱ्यांचे फावते. तत्त्वनिष्ठ असेल, तर हुकूमशहांची मुजोरी ते मोडून काढू शकतात. याचाच अर्थ हे पद शोभेचे न राहता परिणामकारक, धोरणात्मक अर्थाने महत्त्वाचे ठरते.
प्रजासत्ताकाने गेल्या काही दशकांत मतैक्याने उपराष्ट्रपतींची निवड करून त्या पदाची प्रतिष्ठा राखली. सर्वपल्ली राधाकृष्ण, झाकीर हुसेन, गोपाल स्वरूप पाठक हे सारे बिनविरोध निवडून आले. विद्वत्ता आणि स्थैर्याचे ते उदाहरण ठरले. इंदिरा गांधींनी या पदाचा साधन म्हणून वापर करायला सुरुवात केली. परंपरेऐवजी निष्ठा आणि विवेकाऐवजी उपयुक्ततेला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. त्यानंतर जात, जमात, मतदारसंघ हे निवडीचे निकष ठरले. सत्तारूढ पक्ष संसदेकडे संवादाचे व्यासपीठ म्हणून न पाहता कायदे करून घेण्याची जागा म्हणून पाहू लागल्यानंतर या पदाला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले. यापूर्वी अनेक सरकारांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत विधेयके मंजूर करून घेतली, तेव्हा लोकशाहीच्या रक्षणाचा शेवटचा आधार राज्यसभा ठरली. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ सभागृहावरील उपराष्ट्रपतीचे नियंत्रण हे दबाव टाकण्याचे साधन ठरले. त्या पदावर कोण आहे याला महत्त्व आले आणि येथेच भाजपचा इरादा स्पष्ट होतो. तत्वनिष्ठ व्यक्ती येथे स्पीडब्रेकर ठरेल, त्यामुळे सहप्रवासी असेल, तर अधिक बरे.
संघाचा निष्ठावान कार्यकर्ता विरुद्ध एक कायदेपंडित, असा हा सामना आहे. दक्षिण भारत आता वेगळ्या वळणावर उभा ठाकला आहे. भाजपचा माणूस तमिळ अस्मिता स्वीकारेल का? केंद्राच्या हुकूमतीपुढे आंध्र निष्ठा नमते घेईल का? संसद आणि मित्रपक्षात भाजपची बाजू सरस आहे. कुंपणावरची मंडळीसुद्धा यावेळी सरळ होतील, परंतु जो निकाल लागेल त्यातून खूप काही सूचित होईल. ही निवडणूक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरुद्ध नेहरूंचा विचार, तामिळ विरुद्ध तेलुगू आणि स्टालिन विरुद्ध संघ अशीच होणार आहे. एकजिनसी विचार आणि सुधारक, नियंत्रण विरुद्ध विवेक यांच्यातील संघर्षात उपराष्ट्रपतीपद सापडले आहे. इंडिया आघाडी सुदर्शन रेड्डी यांच्या प्रादेशिक प्रतिमेवर विसंबून आहे. रालोआत त्यामुळे फूट पडेल, असे त्यांना वाटते. याउलट जुन्या विचारांचा तमिळ संघ स्वयंसेवक विरोधकांना चालणार नाही आणि त्यातून धर्मनिरपेक्ष तंबूत फूट पडेल, असा रालोआचा कयास आहे.
ही निवडणूक राजकीय संस्कृतीवरही एक कौल आहे. हमीद अन्सारी आणि जगदीप धनखड यांच्यासारखे पक्षपाती उपराष्ट्रपती विरोधी सदस्यांशी वारंवार हुज्जत घालत असत. हेच ‘न्यू नॉर्मल’ असे संकेत त्यातून गेले. हे पद आता तटस्थ राहिलेले नाही. भारतीय लोकशाही दलदलीत न फसणारा जातीपातींच्या पुढे पाहणारा उपराष्ट्रपती मागते आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा अध्यक्ष संयमाचा रक्षक की सत्तापक्षाला हवे ते करून देणारा हे आता ठरेल. खासदार मतदान करून केवळ उपराष्ट्रपती निवडणार नाहीत, तर दोन दृष्टिकोणातून एकाची निवड करतील. अजस्त्र बहुमतशाही?... की गाजावाजा करून प्राण फुंकलेली बहुलवादी शक्यता?