- डॉ. रोहन चौधरी(आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यासक)
अखेर मोदी आणि बायडेन अ यांच्या औपचारिक प्रतीक्षा संपली. उभय नेत्यांनी बऱ्याचदा विविध जागतिक मंचावर परस्परांशी संवाद साधला असला तरी त्यात द्विपक्षीय संबंधातील औपचारिकतेचा अभाव होता. बिल क्लिंटन यांच्यापासून ते ट्रम्प यांच्यापर्यंत आणि नरसिंह राव ते मोदी यांच्यापर्यंत सुरू झालेली प्रथा यावेळी खंडित होते की काय अशी शंका होती. परंतु उशिरा का होईना मोदींचा औपचारिक अमेरिका दौरा संपन्न झाला. २०२१ पासून जो बायडेन यांनी आपल्या १३ आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यात १९ देशांना भेटी दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय पंतप्रधानांसोबत वार्तालाप करण्यासाठी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी इतका विलंब का केला? भारत-अमेरिकेचे द्विपक्षीय संबंध कितीही सौहार्दाचे असले तरी बायडेन आणि मोदी यांचे संबंध तितके सलोख्याचे राहिले नाहीत. मोदी यांनी जाहीर भाषणात 'अब की बार ट्रम्प सरकार' म्हणून ट्रम्प यांची केलेली पाठराखण आणि बायडेन यांच्या डेमोक्रेटिक पक्षाने भारताच्या अंतर्गत लोकशाहीविषयी व्यक्त केलेली चिंता यामुळे बायडेन आणि मोदी यांच्यातील संबंध सुरुवातीपासूनच तणावपूर्ण राहिले आहेत.
जागतिक राजकारणाला दोन्ही देशांच्या संबंधाची गरज होती तेव्हाच त्यांच्यातील मतभेद वरचढ ठरले. परिणामी, क्लिंटन- वाजपेयींच्या काळात 'नैसगिक भागीदारी पासून सुरू झालेला हा प्रवास 'कृत्रिम भागीदारी पर्यंत येऊन पोहोचण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर मोदी यांना आमंत्रण देण्याची बायडन यांना झालेली उपरती ही गेल्या वर्षभरात जागतिक राजकारणात झालेल्या बदलांची परिणती आहे. आत्तापर्यंत अमेरिकेला चीन या देशाकडून आव्हान मिळत होते, आता देशांच्या समूहाकडून आव्हान मिळत आहे. पाकिस्तान-चीन- रशिया आणि सौदी अरेबिया चीन-इराण या नव्या समीकरणामुळे जागतिक राजकारणात मूलभूत बदल होत आहेत. अशा परिस्थितीत जागतिक राजकारणात अमेरिका एकाकी पडत चालली आहे. अशावेळी भारतासारखा देश आपल्यासाठी आवश्यक आहे, असा विचार करूनच अमेरिकेकडून मोदी यांच्या दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले. परराष्ट्र धोरणातील हा लवचीकपणा अमेरिकेचे सामर्थ्य आहे. मुद्दा आहे तो अमेरिकेच्या या हतबलतेचा उपयोग आपण आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी करण्यात यशस्वी झालो का?
मोदींच्या या औपचारिक दौऱ्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि प्रभावशाली सिनेट सदस्य बनीं सैंडर्स यांच्यासह ७५ अमेरिकन डेमोक्रेट सदस्यांनी भारतातील मानवी अधिकाराचा प्रश्न मोदी यांच्यासमोर उपस्थित करण्याचा बायडेन यांना केलेला आग्रह हा बायडेन यांच्याकडून मोदींना खिंडीत पकडायचा प्रयत्न होता. अमेरिका कितीही उदारमतवादी देश असला तरी विदेशी दौऱ्यात अंतर्गत प्रश्न विचारायचे नसतात इतका संकेत पाळणे अपेक्षित होते.
बायडेन यांच्या मुकसमंतीशिवाय हे घडणे अशक्य आहे. या मुद्दयावर जाहीर निदर्शने, बहिष्कार याची वारेमाप प्रसिद्धी देऊन आपल्याला भारताची गरज आहे हे वास्तव लपविण्याचा प्रयत्न केला. द्विपक्षीय संबंधाइतकेच महत्त्व जागतिक मूल्यांना आमचा पक्ष देतो हा संदेश अमेरिकेतील, भारतातील व जगातील उदारमतवाद्यांना देण्यास बायडेन यशस्वी ठरले. परिणामी, मोदी यांनी भारत कसा लोकशाही देश आहे हे अमेरिकेच्या व्यासपीठावरून जगाला ठणकावून सांगितले.
अमेरिका-भारत मैत्रीत चीन कळीचा मुद्दाअमेरिका आणि भारत यांना जोडणारा चीन हा कळीचा मुद्दा असून, चीनच्या विरोधात ठोस काही भारताच्या हाती लागणार नाही याची बायडेन यांनी आधीच तजवीज केली होती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री याचा चीन दौरा नेमक्या त्याच काळात आयोजित करून अमेरिकेने भारताला सूचक संदेश दिला. प्रसंगी अमेरिका- चीनमधील तणाव द्विपक्षीय परस्पर संवादाने सोडविला जाईल, त्यासाठी भारताची आम्हाला गरज नाही उलट भारत-चीन प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतालाच अमेरिकेची गरज आहे हा संदेश बायडेन यांच्याकडून अधोरेखित करण्यात आला. गेल्या काही वर्षात भारतीय सीमेवर चीनकडून घडलेल्या आगळिकीविरोधात एकही शब्द न काढता हिंद-प्रशांत महासागर या अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चीनवर आसूड ओढण्यात आले.
उभय देशात जवळीक, पण तरी सुरक्षित अंतर?या दोन्ही कृतीद्वारे अमेरिकेला भारताची कितीही गरज असली तरी मोदी यांनी आपल्या अगतिकतेचा फायदा घेऊ नये अशी तजवीज चायडेन यांच्याकडून करण्यात आली. दम्य याची प्रतिमा जगभरात कितीही खराब असली तरी भारताच्या जागतिक भूमिकेबद्दल त्यांना तिळमात्र शंका नव्हती. याउलट बायडेन याची प्रतिमा कितीही चांगली असली तरी डझनभर द्विपक्षीय करार करूनदेखील बायडेन यांनी मोदी यांच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवले हे नाकारता येणार नाही. मोदीनादेखील याची जाणीव झाली असणारच. म्हणूनच आपल्या मागच्या दौयात अब की बार ट्रम्प सरकार असे जाहीरपणे म्हणणारे मोदी यांनी 'अब की बार बायडेन सरकार असे म्हटले नाही यातच सर्व काही आले.