सोनिया गांधींना असलेली मान्यता

कॉँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची धुरा आणखी एक वर्ष सोनिया गांधी यांच्याकडेच राहणार असल्याचे जाहीर करून पक्षाच्या कार्यसमितीने एक समंजस पाऊल टाकले आहे. सोनिया गांधी त्या पदावरून पायउतार होणार आणि त्यांच्या जागी पक्षाचे कार्याध्यक्ष राहुल गांधी यांची निवड होणार अशा बातम्यांनी गेले वर्षभर देशाच्या राजकारणात एका चर्चेला ऊत आणला होता. १९९९ पासून सोनिया गांधी त्या पदावर आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वात २००४ व २००९ची लोकसभेची निवडणूक पक्षाने जिंकली आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वात तयार झालेल्या विविध पक्षांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने देशावर दहा वर्षे राज्य केले आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सोनिया गांधींना प्रथम देशाचे पंतप्रधानपद देऊ केले होते. ते स्वीकारायला त्यांनी नकार दिला तेव्हा त्या पक्षांनी त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. सरकारला सल्ला देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपदही त्यांनाच देण्यात आले. पक्ष संघटनेतील सोनिया गांधींचा अधिकार निर्विवाद होताच, परंतु संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांचे नेतृत्त्व एकमुखाने मान्य केले होते. या आघाडीला २०१४ च्या निवडणुकीत पराभव पाहावा लागला असला तरी राजकारणातील तिची गरज संपली नाही. विशेषत: नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात भाजपाला बहुमत मिळाल्याने व त्यांच्या सरकारात आलेल्या एकारलेपणामुळे अशी आघाडी आवश्यकही ठरली. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या संमतीवाचून काढून घेणाऱ्या सरकारच्या भूमी अधिग्रहण विधेयकाला या आघाडीने जो संघटित विरोध केला व सरकारला ते विधेयक मागे घ्यायला भाग पाडले तेव्हा तर तिचे महत्त्व विशेष अधोरेखितही झाले. बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पार्टीने या आघाडीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला असला तरी जनता दल (यू) आणि राष्ट्रीय जनता दल या दोन पक्षांच्या सोबत काँग्रेस पक्षही त्या निवडणुकीत उतरला आहे. मुलायमसिंहांचा सध्याचा दुरावाही कायमस्वरुपाचा आहे असे समजण्याचे कारण नाही. सोनिया गांधी यांच्यावर त्यांचा कोणताही रोष नाही आणि त्यांच्यातील बोलणी नेहमी मोकळी व खुलीच राहिली आहेत. सोनिया गांधी यांचे आजच्या विरोधी पक्षात असलेले सर्वमान्यत्व असे आहे. करुणानिधी त्यांच्या सोबत आहेत, ममता बॅनर्जींचा खरा राग डाव्यांवर व आता मोदींवरही असल्याने त्यांनीही सोनियाजींशी फारसे वैर चालविल्याचे दिसत नाही. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरीही सोनिया गांधींच्या संपर्कात असतात. शिवाय देशातील ११ राज्यात आजही काँग्रेसची सरकारे अधिकारारुढ आहे. एवढ्या व्यापक मान्यतेचे नेतृत्त्व विरोधी पक्षात दुसरे नाही. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही काळात आपली प्रतिमा अतिशय खंबीर व लोकाभिमुख बनविली असली तरी सोनिया गांधींना असलेले सर्वमान्यत्व मिळवायला त्यांना आणखी काही काळ राबावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षातील तरुणांचा एक वर्ग त्यांना अध्यक्षपद देण्याच्या विचाराने भारला असला व तशी त्याने वाच्यताही केली असली तरी पक्षातील अनुभवी, बुजुर्गांचा मोठा वर्ग सोनिया गांधींच्या पक्षातील व पक्षाबाहेरील मान्यतेवर भर देणारा आहे. देशात आघाडी सरकारांचे दिवस आले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या पक्षाला लोकसभेत बहुमत असले तरी त्याने आपल्या जुन्या मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन जोडून ठेवले आहे. एकपक्षीय सरकारांचे दिवस मागे पडल्याचे सांगणारा हा काळ आहे. या स्थितीत काँग्रेस पक्षाला जवळ असणारे पक्ष, नेते व संघटन त्याला जोडून ठेवणे पक्षातील ज्येष्ठांना आवश्यक वाटत असेल तर ती त्याची गरज असल्याचेही मानले पाहिजे. त्याचमुळे पक्षाचे अध्यक्षपद आणखी एक वर्ष सोनिया गांधींकडे राहील असा त्याचा निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना राहुल गांधींकडे कमीपणा येणार नाही याचीही पक्षाने काळजी घेतली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नेतृत्त्वाचा पक्षाला लाभ होत असल्याचे पक्षाने मान्य केले आहे. त्याचवेळी राहुल गांधींकडे अध्यक्षपद केव्हा सोपवायचे याचा निर्णय कार्यकारिणी घेईल असेही त्याने जाहीर केले आहे. आपल्या कार्याध्यक्षपदाच्या काळातही पक्षाविषयीचे महत्त्वाचे निर्णय राहुल गांधी स्वतंत्रपणे घेऊ शकतील असेही यावेळी सांगितले गेले आहे. कार्यकारिणीने नेतृत्त्वाविषयीचा हा निर्णय घेत असतानाच पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या बदलानुसार महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्यकांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मदतीने सदस्य नोंदणीवर भर देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे. २०१४ च्या पराभवापासून काँग्रेसमध्ये एका चर्चेला सुरुवात झाली होती. पक्षाला लोकाभिमुख बनविणे आणि त्याला एका लढाऊ व विधायक विरोधी पक्षाचे स्वरुप आणून देणे ही त्याची गरज होती. आताचे निर्णय या गरजेतून व देशात विरोधी पक्ष मजबूत असावे या लोकशाहीच्या मागणीतून घेतले गेले आहेत. पराभवानंतरही काँग्रेस पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते शाबूत आहेत व ते यापुढेही तसे राहतील असा पक्षाचा विश्वास आहे.