- धर्मराज हल्लाळे (वृत्तसंपादक, लोकमत, लातूर)डीजे म्हणजे डिस्क जॉकी, थोडक्यात गाणी वाजवणारा. त्याला उद्देशून एका गाण्यातील ओळ आहे, ‘आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय’ ! मात्र तसं काही केलं तर आता कायद्याचा बडगा कठोरपणे उगारला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गणेशोत्सव झाला, नवरात्र येईल, नंतर दिवाळीतले फटाके, वर्षभर महापुरुषांच्या होणाऱ्या जयंती मिरवणुका, दांडगे विवाह सोहळे असे बरेच काही रस्त्यावर, सार्वजनिक जागेवर सुरू असते. त्यात आपण सारे उत्साहाने, आनंदाने सहभागी होतो. फक्त आक्षेप येतो तो गोंगाट, कर्णकर्कश आवाजावर.
कायदा आहे, नियम आहे, त्यावर न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानंतरही ध्वनी प्रदूषण प्रत्येक वर्षी होते, प्रत्येक गावात होते. यंत्रणा कारवाईसुद्धा करतात. यावर्षी गणेश विसर्जन मिरवणुकीत महाराष्ट्रात लातूर जिल्ह्यात तसेच सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरांत डीजे वाजला नाही, हे पोलिस दलाचे यश आहे. इथे राज्यातील अन्य जिल्हे, शहरांच्या तुलनेत यंत्रणेची सक्रियता कामी आली, असे दिसते. इतर शहरांतही कारवाया झाल्या, मात्र ध्वनी प्रदूषण टाळले जाऊ शकले नाही. प्रतिबंधात्मक उपायच समाजाच्या भल्याचे ठरतात. गुन्हा घडल्यानंतरची कारवाई वचक निर्माण करते, परंतु घडून गेलेली परिस्थिती बदलू शकत नाही.
डीजे कर्णकर्कश आवाजात वाजतो, पोलिस नोटीस देतात, त्यानंतरही आवाज सुरूच राहिला की, त्याची डेसिबलमध्ये मोजणी होते. उपअधीक्षक पुढे ६० दिवसांत सुनावणी पूर्ण करतात. त्यानंतर फिर्याद, नंतर खटला आणि त्यापुढे दोषसिद्धी झाली तर दंड. या प्रक्रियेत वेळ जातो, तरीही राज्यात अनेकांना यापूर्वी दंड झाला आहे. त्यासाठी न्यायालयाचे आदेश महत्त्वपूर्ण ठरले. मात्र, लांबलचक प्रकियेत जे सुटतात किंवा पोलिस यंत्रणा ज्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, त्यांचे धारिष्ट्य वाढते. अनेकदा स्थानिक पुढारी पाठबळ देतात, कारण तेच आयोजक असतात. हे सर्व सार्वजनिक उत्सवात नव्हे तर विवाह सोहळे, वरातीतही घडते.
- आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे हे रोखणार कसे? घडून गेले की, कारवाई करण्यापेक्षा गुन्हा घडूच नये, यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. ते काम लातूर जिल्ह्यात, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरांत झाले असे दिसते. पोलिसांकडून संवाद, जनजागरण हा पहिला टप्पा. समज देणे हा दुसरा टप्पा असून, त्यानंतरही वाद्य आणि वादकांनी मर्यादा ओलांडली की, त्याचे डेसिबल मोजत बसण्यापेक्षा सरळ आदेशाचे उल्लंघन झाले म्हणून महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचा आधार घेऊन डीजेसह वाहन जप्त केले तर पुढचे उल्लंघन टळते. डीजे आरूढ असलेली वाहने आरटीओ नियमात बसत नाहीत, तोही दंड चढवला जाऊ शकतो. अशा तऱ्हेने जिथे पोलिस कायद्याला हाताशी घेऊन पुढे गेले, तिथे यश आले.
दीर्घकाळ मोठा आवाज कानावर पडत राहिल्यास बहिरेपणा येतो. हृदयाच्या ठोक्यांची गती वाढते, रक्तदाब, ताणतणाव, निद्रानाश, डोकेदुखी, चिडचिड, अस्वस्थता वाढते. मुलांच्या एकाग्रतेवर गंभीर परिणाम होतो. वृद्ध, गर्भवती स्त्रिया आणि हृदयरुग्णांवर ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम अधिक होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीनुसार आणि कायद्यान्वये ५५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज आरोग्यास अपायकारक ठरतो; मात्र उत्सव काळात हा आवाज सहज ९०-११० डेसिबलपर्यंत पोहोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
यापुढेही सण, उत्सव, जयंती-मिरवणुका, वराती, सभा, समारंभ होत राहणार, आवाजाच्या दणक्याने सर्वसामान्य हैराण होणार. कुणी तक्रार करणार, कुणी निमूटपणे सहन करणार. पोलिस, प्रशासन दखल घेत जमेल तितकी कारवाई करणार. न्यायालये ठणकावणार.
कळीचा मुद्दा इतकाच की, जिथे शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली, तिथले अनुकरण करणारे धोरण सरकार आखणार का? आहे ते कायदे, नियमांच्या आधारे काही ठिकाणी कठोर अंमलबजावणी शक्य झाली, तर बहुतांश ठिकाणी प्रशासनाला संयमी भूमिका घ्यावी लागते.
संवेदनशील ठिकाणी अगदीच कर्तव्यकठोर होऊन दणक्यात सर्व बंद करता येत नाही, हे जरी सत्य असले, तरी जनजागरण, समज आणि त्यानंतर कायद्याचा व्यापक वापर करून गैरप्रकारांना कायमचा लगाम लावणे शक्य आहे. शेवटी सण, उत्सव हा आयुष्य समृद्ध करणारा असावा, संपवणारा नव्हे!dharmraj.hallale@lokmat.com