...म्हणून भिन्न विचारसरणी असलेल्या तिन्ही पक्षांचं सरकार टिकलं!

कोणत्याही सरकारच्या केवळ १00 दिवसांतील कामगिरीचे मूल्यमापन करणे, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरू शकते.

आपण एकत्र आलो तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकतो, असे शरद पवार यांनी शिवसेना व काँग्रेसला पटवून दिले. त्यामुळेच महाविकास आघाडीच्या सरकारने १00 दिवस पूर्ण केले आहेत. आतापर्यंत या सरकारची वाटचाल आश्वासक असून, जनतेचीही त्यांना साथ मिळताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने आज १00 दिवस पूर्ण केले. कोणत्याही सरकारच्या केवळ १00 दिवसांतील कामगिरीचे मूल्यमापन करणे, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरू शकते. त्यात महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तर तीन पक्षांचे आहे. उद्धव ठाकरे यांना सरकार वा प्रशासन चालविण्याचा अजिबातच अनुभव नसताना त्यांची आतापर्यंतची कार्यपद्धती वाखाणण्यासारखीच आहे. परस्परविरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले हे सरकार १00 दिवसांत कुठे गोंधळलेले दिसले नाही. बरेचसे निर्णय सरकारने एकमताने घेतले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय सर्वांत आधी घेऊन, त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने शेतकरी वर्गात त्यांच्याविषयी समाधान दिसून आले. खरेतर, अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत. राम मंदिराचा विषय असो, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असो, यांमध्ये दोन्ही काँग्रेसची भूमिका शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद यांवरूनही सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसले. अशा अनेक कारणांमुळे ठाकरे सरकार टिकणार नाही आणि ते कोसळेल, असे भाजपचे नेते सातत्याने सांगत आहेत. एवढेच नव्हेतर, शिवसेना आणि आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ शकतो, असेही भाजप नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखविले. शिवसेना गेली ३५ वर्षे भाजपचा मित्र असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली वेगळी भूमिका भाजपला आवडलेली नाही.

शिवाय उद्धव ठाकरे यांच्या अनपेक्षित भूमिकेमुळे हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास निसटला, हे दु:खही भाजपला आहे. म्हणूनच भाजप अतिशय आक्रमक होताना दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची वाट अतिशय बिकट आहे, असे वाटत असताना त्यांनी १00 दिवस सहज पूर्ण केले. अर्थात याचे श्रेयही उद्धव ठाकरे यांनाच द्यायला हवे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एनआरसी, सीएए, राम मंदिर, मुस्लीम आरक्षण या विषयांवर आपली बाजू सातत्याने मांडत असताना उद्धव ठाकरे यांनी शांतपणे त्यांचे म्हणणे ऐकले. पण त्यावरून महाविकास आघाडी व सरकार यांच्यात वाद मात्र होऊ दिला नाही; आणि मुख्यमंत्री म्हणून वेगळे निर्णयही घेऊन दाखविले. दोन्ही काँग्रेसचे नेते विविध प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका मांडत असताना शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री शांत राहिले. उद्धव ठाकरे यांच्याखेरीज इतरांनी बोलायचे नाही, असेच शिवसेनेने ठरविले असावे. सरकार स्थापन होईपर्यंत सतत प्रसिद्धीत असणारे खा. संजय राऊत यांनीही नंतर कायमच गप्प राहण्याचे पसंत केले. वैचारिक मतभेद आणि भाजपला बाजूला ठेवून सरकार चालविण्याबाबत एकमत झाल्याने या १00 दिवसांत सरकारपुढे अडचणी आल्या नाहीत. या काळात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न तिन्ही पक्षांनी केले नाहीत, हेही एक वैशिष्ट्य. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी शरद पवार यांच्या शब्दाबाहेर न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्यानेच हे घडू शकले. साहजिकच हे सरकार स्थापन होण्यापासून आतापर्यंत टिकण्याचे श्रेय शरद पवार यांनादेखील द्यायला हवे.

काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पवार यांचे ऐकल्यामुळे आणखी एका राज्यात तो पक्ष सत्तेत आला आहे, याची जाणीव त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनाही आहे. त्यामुळे हे सरकार चालेल, असे लोकांनाही वाटू लागले आहे. भविष्यात तिन्ही पक्षांनी समजुतीने घेतले, तर ते सुसह्य ठरेल. आता १00 दिवस पूर्ण होत असताना उद्धव ठाकरे अयोध्येला जात असून, आपण व शिवसेनेनेही राम मंदिराचा अजेंडा सोडलेला नाही आणि तिथे मंदिर उभारणे ही एकट्या भाजपची मक्तेदारी नाही, हे ठणकावून सांगणार आहेत. त्यांचे अयोध्येला जाणे सत्तेतील दोन्ही मित्रपक्षांना आवडणार नाही. पण सरकारच्या स्थैर्याला त्यामुळे धोका नाही, हेही ते जाणून आहेत. सत्तेत राहायचे असेल तर शिवसेनेला दुखावून चालणार नाही, हे दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना माहीत आहे आणि भाजपविरोधात लढण्यासाठी त्यांना सत्ता टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे.