रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने घरगुती वापराच्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत २०० रुपयांनी कपात करून गृहिणींना दिलासा दिला आणि श्रीधर बाळकृष्ण रानडे यांच्या ‘लेजिम’ या कवितेची ‘दिवस सुगीचे सुरू जाहले’ ही पहिली ओळ आपसूकच ओठांवर आली. त्या कवितेचा आणि सिलिंडर स्वस्त होण्याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही; परंतु कवितेच्या पहिल्या ओळीने निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्याची जाणीव करून दिली. लवकरच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम व तेलंगणा ही पाच राज्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरी जाणार आहेत आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला प्रारंभ होईल. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही आहेत.
कदाचित त्यापैकी काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबतही होतील. थोडक्यात काय, तर येणारे जवळपास संपूर्ण वर्षभर देशात निवडणुकांचाच ‘माहोल’ असणार आहे. प्रदीर्घ काळापासून गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमतीबाबत आणि केंद्र सरकारच्या आवडत्या उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना सिलिंडर विकत घेणे परवडत नसल्याची सातत्याने ओरड होत असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने अचानक रक्षाबंधनाची भेट देण्यामागे, समोर असलेल्या निवडणुका हेच एकमेव कारण आहे, हे उघड सत्य आहे. विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी कोणत्याही सवलतीची घोषणा केल्यास, त्याची ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून खिल्ली उडविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने स्वत: मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर तोच मार्ग पत्करावा, याचे आश्चर्य वाटते.
अर्थात, आम्ही रेवड्या वाटल्या नाहीत तर जागतिक बाजारात द्रवरूप पेट्रोलियम गॅसचे दर घसरल्याने त्याचा लाभ ग्राहकांना देण्यात आला, अशी मखलाशी करण्यात येईलच! मतदारांना रिझविण्यासाठी सवलतींचा पाऊस पाडण्याच्या ‘रेवडी संस्कृती’विषयी सांगोपांग चर्चा होणे गरजेचे आहे. काही ताकाला जाऊन भांडे लपवित असले तरी, एकही राजकीय पक्ष त्यापासून दूर नाही! भाजपचे नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी गतवर्षी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. राजकीय पक्षांद्वारा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना विविध मोफत बाबींची लालूच दाखविणे आणि त्यासाठी सरकारी खजिन्यातून खर्च करणे, यावर निर्बंध आणण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असा त्या याचिकेचा आशय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधी या विषयाचे सर्व पैलू तपासून बघण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु नंतर तो विषय तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. खंडपीठाने काही अद्याप त्या याचिकेवरील निकाल दिलेला नाही. हा विषय यापूर्वीही न्यायालयांपुढे आलेला आहे. त्यापैकी सर्वात चर्चा झालेले प्रकरण म्हणजे तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाने २००६ मध्ये गरिबांना मोफत दूरचित्रवाणी संच वाटण्याचे दिलेले आश्वासन आणि सत्तेत आल्यानंतर केलेली त्याची अंमलबजावणी! त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना द्विसदस्यीय खंडपीठाने द्रमुक पक्षाची ती कृती योग्य ठरविली होती. जर विधिमंडळ अथवा संसदेद्वारा पारित विनियोजनाच्या आधारे अशा प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असतील, तर त्यामध्ये चुकीचे काही नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
केंद्र अथवा राज्य सरकार सार्वजनिक हितासाठी निधी देऊ शकते, असे राज्यघटनेच्या कलम २८२ मध्येही म्हटलेले आहे. मुळात सार्वजनिक हित आणि मतदारांना लालूच, यामधील सीमारेषा अत्यंत धूसर व पुसट आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करणे, बेरोजगार, निराधार, गृहिणी अशा घटकांना मासिक भत्ता देणे, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप-टॅब देणे, यासारखे निर्णयदेखील म्हटले तर मतदारांना लालूच दाखविण्यामध्ये मोडू शकतात; पण लोकशाहीत अंततः जनतेचे हित हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असते, हे विसरता येणार नाही. अनेकदा उद्देशच कृती योग्य की अयोग्य हे ठरवीत असतो. राजकीय पक्षांच्या अशा घोषणांमागील छुपा उद्देश मतांची बेगमी करणे हाच असला तरी, कृतीला सार्वजनिक हिताचा मुलामा चढविण्यात ते वाकबगार असतात. त्यामुळे न्यायालयात या मुद्द्याचा निकाल लागणे जरा अवघडच दिसते. परिणामी तूर्त तरी मतदारांचे दिवस सुगीचे सुरू जाहले, असे म्हणायला काही हरकत नसावी!