मग मरणारे कुणामुळे मेले ?

हेमंत करकरे आणि त्यांच्या दहशतविरोधी पथकाने समझोता एक्सप्रेसमधील स्फोटांसाठी पकडलेले कर्नल पुरोहित आणि त्यांचे साथीदार व मालेगाव बॉम्बस्फोटात ताब्यात घेतलेली प्रज्ञा ठाकूर आणि तिचे साथीदार केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीच्या नव्या (व दुरुस्त) अहवालानुसार निर्दोष ठरत असतील तर समझोता एक्सप्रेसमध्ये ठार झालेले ६० हून अधिक आणि मालेगावात मारले गेलेले सहा ते सात जण कोणामुळे मृत्यू पावले हे देशाला कळावे की कळू नये? करकरे यांच्या तपास पथकाच्या शोधातील त्रुटी केंद्रीय पथकाने दाखविल्या हे एकदाचे खरे मानले तरी त्यामुळे मूळ गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होत नाही आणि तो घडवून आणणारे गुन्हेगार न्यायासनासमोर उभे केल्याखेरीज या प्रकरणांची खरी समाप्तीही होत नाही. करकरे आता नाहीत आणि त्यांच्या जागी आलेली नवी माणसे त्यांची जबाबदारी घेताना दिसत नाहीत. केंद्रीय तपास पथकाने करकऱ्यांचा तपास सदोष असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. मात्र आपण तो पूर्ण व निर्दोष करू असे त्यानेही म्हटले नाही. देशातील शंभरावर माणसे मरतात आणि त्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध आठ आणि दहा वर्षे लांबत जातो, चौकशी करणाऱ्या यंत्रणा खऱ्या आरोपींपर्यंत पोहचण्याऐवजी एकमेकींवर दोषारोप ठेवतात आणि त्या तपासाची माती करण्यात समाधान मानतात. या स्थितीत त्यांना जाब विचारणारे कोणी असत नाही हा देशाला अपराधमुक्त करण्याचा मार्ग आहे काय? समझोता एक्सप्रेसमधील स्फोटात आणि मालेगावातील हिंसाचारात मारले गेलेले सगळे लोक अल्पसंख्य समाजाचे होते एवढ्याचसाठी त्या दंगलीच्या करकरे यांनी केलेल्या तपासातील दोष दाखवायला केंद्रीय यंत्रणांनी पुढाकार घेतला काय? शिवाय त्या पुढाकारानिशी त्यांची जबाबदारी संपते काय? जे अल्पसंख्यक मारले जातात ते भारतीय नसतात काय ? की ते निष्पाप असले तरी मृत्यू योग्य ठरत असतात? आता या प्रश्नाची नवी उजळणी सुरू होईल ती उत्तरप्रदेशातील दादरी कांडामुळे. दादरी या खेड्यातील इकलाख महंमद या इसमाच्या घरी गोमांस असल्याचा वहीम घेऊन हिंदुत्ववाद्यांच्या एका अतिरेकी गटाने त्याला व त्याच्या घरच्या लोकांना बेदम मारहाण केली. तीत इकलाखचा मृत्यू झाला. पुढे राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणेने केलेल्या चौकशीत इकलाखच्या घरचे मांस गायीचे नसून बकऱ्याचे होते हे सिद्ध झाले. हा तपास पोलिसांनी संबंधित प्रयोगशाळांच्या सहाय्याने केला. परिणामी इकलाखचा खून करणाऱ्या आठ हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केली. याही प्रकरणात समझोता व मालेगावबाबत घडले तेच आता नव्याने घडत आहे. केंद्राच्या ‘नव्या’ तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाविषयी सादर केलेल्या (पुन्हा दुरुस्त) अहवालात इकलाखच्या घरचे मांस गायीचेच होते असे म्हटले आहे. हा सारा त्या पकडल्या गेलेल्या हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांना मोकळे सोडण्याचा प्रयत्न व प्रकार आहे. योगी आदित्यनाथ या भाजपाच्या आगखाऊ खासदाराने हा दुरुस्त अहवाल पुढे येताच ‘त्या बिचाऱ्यांना मोकळे करा’ अशी हाक दिली आहे. मात्र एकदा बकऱ्याचे ठरलेले मांस काही महिन्यांनंतर गायीचे ठरविले गेल्यामुळे हल्लेखोरांनी केलेला इकलाखचा खून क्षम्य ठरत नाही. कायदा हाती घेऊन केवळ वहिमामुळे एखाद्या कुटुंबाची वाताहत करणे व त्यातील कर्त्या माणसाला ठार करणे कायदेशीर कसे ठरते? एखाद्याच्या घरात असलेले मांस गायीचे ठरवून त्याला ठार मारण्याची मुभा या देशाच्या कायद्याने कोणाला दिली आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला कोणी पुढे येत नाहीत... दादरी प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी साऱ्या गुन्हेगारांना व त्यांच्या पाठिराख्यांना एक जोरकस आव्हान दिले आहे. इकलाखच्या घरी सापडलेले मांस गायीचे नव्हते व त्याविषयीचा पूर्वीच्या पोलीस यंत्रणेने केलेला तपासच निर्दोष होता असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. यातून आता ते आदित्यनाथ आणि त्यांचे चेले अखिलेश यादवांविरुद्ध गदारोळ उठवतील. पुढल्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक व्हायची असल्याने तसे करणे ही त्यांची गरजही आहे. या स्थितीत केंद्र सरकारने त्या राजकीय योग्याच्या मागे उभे राहण्याचे ठरविले तर या वादाला केंद्र सरकार विरुद्ध उत्तर प्रदेश असेही स्वरुप येईल. देशातील जनतेत धर्माच्या नावावर दुही माजवण्याचा त्यातील मंत्र्यांचा, खासदारांचा व कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न आता लोकांच्या चांगल्या ओळखीचा झाला आहे. ज्यात अल्पसंख्य मारले जातात त्या प्रकरणांची चौकशी लांबवायची आणि त्यातील गुन्हेगार मोकळे राहतील याची व्यवस्था करायची हा समझोता आणि मालेगाव प्रकरणांनी रुढ केलेली सध्याच्या सरकारची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे खून हा तपासाचा विषय राहत नसून तो करणारे कोण आणि त्यात मरणारे कोण एवढेच आता पहायचे आहे. तरीही मनात येणारा प्रश्न हा की मरणारे कोणामुळे मरत असतात?