प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
कौशल्य जनगणना म्हणजे एका विशिष्ट प्रदेशाची किंवा देशातील लोकसंख्येची कौशल्य पातळी आणि क्षमतांची मोजणी करणे. कौशल्य जनगणनेत प्रदेशातील किंवा देशातील व्यक्तींकडे असलेल्या कौशल्यांची माहिती सर्वेक्षणाव्दारे गोळा केली जाते. याचे मुख्य उद्दिष्ट लोकसंख्येतील सध्याच्या कौशल्य पातळीचे मूल्यांकन करणे, कौशल्याची कमतरता किंवा उद्योगाच्या गरजांशी जुळणारे क्षेत्र ओळखणे, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी लक्ष्यित धोरणे विकसित करणे, रोजगारक्षमता आणि उत्पादकता वाढवणे हे होय.
जगात सिंगापूर, कॅनडा, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी यासारख्या अनेक देशांमध्ये कौशल्य मूल्यांकन यशस्वी ठरले आहे. यावर्षी आंध्र प्रदेश सरकार ‘कौशल्य जनगणना’ करत आहे, जी देशातील पहिली कौशल्य जनगणना आहे. या जनगणनेचे उद्दिष्ट लोकसंख्येकडे असलेली कौशल्ये आणि नोकरीच्या बाजारपेठेतील आवश्यक कौशल्ये ओळखणे हे आहे. जेणेकरून सरकार त्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे जुळवून घेण्यासाठी पावले उचलू शकेल, ज्यामुळे कौशल्यांमधील अंतर आणि बेरोजगारी समस्यांचे निराकरण होईल.
कौशल्य जनगणनेमध्ये आंध्र प्रदेश सरकार कार्यशील लोकसंख्येमध्ये असलेल्या (१५ ते ५९ वर्षे) कौशल्याची मोजणी करणार आहे. कौशल्य जनगणनेमध्ये लोकांकडे असलेली कौशल्ये नोंदवली जातील, ज्यात त्यांनी त्यांच्या नोकऱ्यांद्वारे अनौपचारिकपणे शिकलेल्या कौशल्यांचाही समावेश असणार आहे. ही जनगणना सर्व प्रमुख उद्योग आणि एमएसएमईंना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे दस्तऐवजीकरण करेल, त्यामुळे उद्योग-व्यापी कौशल्याचा प्रभावीपणे डेटाबेस तयार होईल. कौशल्य जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे, सरकार बाजारातील मागणीच्या आधारे लोकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी पावले उचलू शकेल. कौशल्यातील अंतर कमी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
कौशल्य जनगणनेमध्ये एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात कुशल सॉफ्टवेअर डेव्हलपरची उपलब्धता जास्त प्रमाणात दिसून येत असेल, तर नियोक्ते तेथे नवीन तंत्रज्ञान कार्यालये उघडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे तेथे गुंतवणुकीत वाढ होईल. शिक्षण आणि रोजगार धोरणांचा प्रभावी मसुदा तयार करताना सरकारला मदत होऊ शकेल. या माहितीच्या आधारे व्यक्ती उद्योगाच्या मागण्या आणि जागतिक कौशल्याच्या आवश्यकतांवर आधारित करिअरची निवड करू शकेल.
भारत लोकसंख्येबाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारताला ‘युवकांचा देश’ असे म्हटले जाते. कारण येथील ५० टक्के लोकसंख्या २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे व ६५ टक्के ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. या लोकसंख्येचा लाभांश घेण्यात आपण कमी पडत आहोत. देशाच्या विकासासाठी सर्वात मुख्य अडथळा म्हणजे येथील युवक पात्र असूनही रोजगारक्षम नाही. मोठ्या संख्येने युवकांची संख्या असूनही त्यांच्या हातांना लायकीनुसार कामे नाहीत. यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण होतात आणि बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसते.
कौशल्य जनगणना भारतात विविध उद्योगांमध्ये नेमकी कोणती कौशल्ये गहाळ आहेत, हे ठरवू शकेल. त्यामुळे शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रणालीतील कोणतीही तफावत दूर करू शकेल. तसेच जागतिक स्तरावर कोणत्या कौशल्यांना जास्त मागणी आहे, हे शोधून, त्यानुसार युवकांना आवश्यक कौशल्यांसह सुसज्ज करता येईल. एकंदरीत, शैक्षणिक संस्था आणि प्रशिक्षण केंद्रे बाजारपेठेला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांशी आपले युवक सुसंगत आहेत, याची खात्री करतील. याचा फायदा शहरी व ग्रामीण भागात आवश्यक कौशल्य निर्माण करण्यास व तेथे रोजगार निर्माण करण्यात मदतगार ठरेल.
देशात वर्ष २०२१ मध्ये अपेक्षित जनगणना विविध कारणांमुळे अजून झालेली नाही. त्यामुळे जनगणनेबरोबरच देशभरात कौशल्य जनगणना आयोजित करणे सहज शक्य आहे, ज्यामुळे कौशल्य जनगणनासाठी लागणाऱ्या वेगळ्या निधीची आवश्यकता भासणार नाही. स्वातंत्र्याच्या १००व्या वर्षात २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे भारत सरकारचे स्वप्न आहे. त्यासाठी कौशल्य जनगणना निश्चितच उपयुक्त ठरू शकते.