मंत्रालयात दाद मागण्यासाठी आलेल्या महिलेने विष पिऊन आत्महत्या करावी, ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राचे सरकार आणि प्रशासनाला शोभणारी नाही. सामान्य माणसांना कोणी वाली राहिलेला नाही ही आम भावना होय. मंत्रालयात आत्महत्या, आत्महत्येचा प्रयत्न या घटना हीच भावना अधोरेखित करतात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला शब्द. तसे बोलतात सारेच, पण अंमलात आणण्याबाबत ठणठणाट असतो. ‘सरकार आपल्या दारी‘ अशा वल्गनादेखील केल्या जातात, प्रत्यक्षात सामान्य माणसांना त्यांच्या कामासाठी वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात हे वास्तव आजही कायम आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण विभागीय आणि जिल्हा पातळीवर केले होते. मंत्रालयातील गर्दी नियंत्रित होण्यास त्यामुळे मदत झाली होती. या निर्णयामुळे मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता होती, कारण त्यांचे अधिकार कमी झाले होते, पण त्या नाराजीची चिंता न करता फडणवीस निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर ठाम राहिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे मंत्र्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केलेले नाही. उलटपक्षी खाली असलेले अधिकार आपल्या हातीच राहावेत, असे प्रयत्न अनेक मंत्री करताना दिसतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अधिकार आपल्या हाती एकवटण्यावर मंत्र्यांचा भर होता. या सरकारमध्येही तेच दिसत आहे. या अधिकारांच्या अनुषंगाने येणारा अर्थपूर्ण लाभ कोणाला नको असेल? कर्तव्यांचा मात्र सोयीस्कर विसर पडतो.
बऱ्याच अधिकारांची विभागणी कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात केली जाते. शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री याबाबत भाग्यवान आहेत. कारण अधिकारशाहीत वाटेकरी ठरतील असे राज्यमंत्रीच या मंत्रिमंडळात नाहीत. एकेका मंत्र्यांकडे तीन-चार खाती आहेत. त्यातून मग फायली साठत जातात आणि रावांपासून रंकांपर्यंतचे प्रश्नही! मंत्रालयातील आत्महत्येच्या घटनेपासून बोध घेऊन आता सामान्य प्रशासन विभागाने “जनतेला कधी भेटणार ते दालनाबाहेर लिहा”, असे आदेश मंत्र्यांना दिले आहेत. मंत्री, सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी असे आदेश पूर्वीदेखील होते, पण त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. केवळ मंत्रीच नव्हे, सर्वच नोकरशहांनी याबाबत आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य माणसांना मंत्रालयाची पायरी चढण्याची तसदी घ्यावी लागू नये म्हणून विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी पातळीवर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू करून नवी संकल्पना रुजविली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नावे आलेले अर्ज जिल्हा वा विभागीय पातळीवरच निकाली निघावेत, या दृष्टीने हा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आला असला तरी अनेकांना अजूनही त्याबाबतची माहिती नाही. जुलै २०२२ पासून जानेवारी २०२३ पर्यंत या मुख्यमंत्री सचिवालयांकडे २५८६ अर्ज आले. त्यातील १२५६ निकाली काढण्यात आले. ही आकडेवारी त्या दृष्टीने बोलकी आहे.
अर्थात, मंत्रालयात येणारे नागरिकांचे लोंढे थांबलेले नाहीत. कोरोना काळात मंत्रालय ठप्प झालेले होते. मुख्यमंत्रीच मंत्रालयात फिरकत नव्हते. त्यामुळे लोकांची कामे होत नव्हती. आता लोक पुन्हा मोठ्या अपेक्षेने मंत्रालयाच्या पायऱ्या चढत आहेत. त्यातल्या अनेकांना मंत्रालयात कोणाला भेटावे हेच माहिती नसते. जत्रेत हरवल्यासारखे असे अनेक चेहेरे गावातील एखाद्या कार्यकर्त्याचे बोट धरून येतात. त्या कार्यकर्त्यांचे मंत्रालयातील दलालांशी संधान असते. बरेच जण अशा दलालांवर विश्वास टाकतात आणि फसतात. मंत्रालयात येरझारा घालणाऱ्या अशा दलालांचे उच्चाटन करणे आवश्यक आहे.
अधिकाऱ्यांनी खाबुगिरी करू नये या सद्हेतूने अधिकारी महासंघाने काही वर्षांपूर्वी ‘पगारात भागवा’ असे अभियान राबविले होते, ते फलद्रूप झाले नाही. ग्रामपंचायत, नगरपालिका असो की मंत्रालय; सामान्य माणसांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण होणे हे दिवास्वप्न आहे. औष्णिक वीज प्रकल्पात गेलेल्या शेतीच्या मोबदल्यात अन्याय झाल्याची तक्रार करणारे धुळे जिल्ह्यातील विखरण (ता. शिंदखेडा) येथील ८० वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. आता शीतल गादेकर या धुळ्यातील महिलेने मंत्रालयात विष पिऊन केलेल्या आत्महत्येनंतर तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची जलद गतीने तड लावणारी व भ्रष्टाचाराने जेरीस आलेल्यांना दिलासा देणारी व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.