डगमगलेला तपास

ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणी गेली दीड वर्षे पोलिसांच्या ताब्यात असलेला मुख्य संशयित सनातन संस्थेचा पूर्णवेळ साधक समीर गायकवाड याला सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केल्याने या खटल्याचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्र एटीएसला मोठा धक्का बसला आहे. गोव्यातील सनातन संस्थेचा साधक असलेल्या समीर गायकवाड याच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्रात सबळ पुरावे नाहीत. गुन्ह्यातील शस्त्र आणि इतर फरारी आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश येत नसल्याने समीरला कोठडीत ठेवणे हे त्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे समीरला जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली होती. ती मान्य झाल्याने केवळ पोलीस दलालाच हादरा बसला असे नाही तर अनेक प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. दोन कोटी मोबाईल फोन कॉल ट्रेस करून त्यातील काही कॉलचे संदर्भ गोळा करीत समीर गायकवाडला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र त्याच्याविरोधात थेट पुरावे गोळा करण्यात पोलीस यंत्रणा अद्याप तरी अपयशी ठरली आहे. अशा संवेदनशील खटल्यातील रखडलेला तपास, त्यातही हाती आलेल्या मुख्य संशयिताचे जामिनावर सुटणे या बाबींमुळे पोलीस यंत्रणेवरील आधीच डळमळीत असलेला सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिकच कमकुवत होणार आहे. जामिनावर सुटलेला समीर फरार होऊ शकतो, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, अशी शंका उपस्थित करीत या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे मेघा पानसरे यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारतर्फेही आव्हान याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होईल. मात्र तोपर्यंत मेघा पानसरे यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांबाबत नेमके काय याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण सर्वसामान्यांना मिळणार नाही, हे उघड आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विचारवंत आणि समाजधुरिणांच्या दिवसाढवळ्या हत्या होऊनही आरोपी पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मोकाटच राहतात, असा संदेश गेला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासाबाबतची प्रगतीही अशीच संभ्रम निर्माण करणारी आहे.