- हरीष गुप्ता
पंतप्रधान कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला ‘कोविड’ झाल्याचे आढळताच सरकारला गरगरायला झाले. अधिकाऱ्याला गृहविलगीकरणात धाडण्यात आल्याची बातमी फुटताच कार्यालयात तणाव निर्माण झाला. त्या अधिकाऱ्याच्या संपर्कात आलेल्यांना सक्तीने गृहविलगीकरणात जावे लागले. सुदैवाने पंतप्रधान स्वत: आत्यंतिक काळजी घेत असतात. अधिकाऱ्यांना ते दोन हात लांबच उभे करतात. जास्त करून इंटरकॉमवर बोलतात. त्यामुळे काळजीचे कारण नसते.
पंतप्रधानांचे कार्यालय कोविड पथ्ये अधिकच काटेकोरपणे पाळत आहे. अधिकारी गर्दीत मिसळत नाहीत, गटागटाने भेटत नाहीत. त्यामुळे या अधिकाऱ्याला संसर्ग कसा झाला, हा प्रश्न चक्रावून टाकत होता. आता याचीच स्वतंत्र छाननी होत आहे; परंतु कार्यालयातील बहुतेक अधिकाऱ्यांना लगोलग कोविड चाचणी करून घ्यावी लागली, कारण विषाणूचा प्रसार पंतप्रधान कार्यालयाला परवडणारा नाही. बाधित अधिकारी महाशय आठवडाभरापासून बेपत्ता होते, ऑनलाइन बैठकीतही ते दिसले नाहीत. पंतप्रधानांनी देशातील कोविड परिस्थितीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीतही ते उपस्थित नव्हते. लवकरच ते आपल्या कामावर परततील असे अंतस्थ सूत्रांकडून समजते.
अमरजित सिन्हा आणि पी. के. सिन्हा हे दोन वरिष्ठ अधिकारी सोडून गेल्याने ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची मोठी उणीव कार्यालयाला भासते आहे. हे कमी म्हणून की काय, पाठोपाठ अनेक मंत्र्यांचे वरिष्ठ स्वीय सचिव कोविडग्रस्त झाल्याच्या बातम्या आल्या. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे स्वीय सचिव कोविडग्रस्त झाले. पाठोपाठ इतर मंत्र्यांचे सचिव त्या रांगेत आले. १५ टक्के संसदीय कर्मचारी सध्या कामावर नाहीत. जानेवारीअखेरीस संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार मात्र मौन पाळून आहे.
‘ओमायक्रॉन’ शिखर केव्हा गाठील?
‘ओमायक्रॉन’ विषाणूच्या संसर्गाची लाट उतरणीला केव्हा लागेल यावर आयआयटी प्राध्यापकांच्या दोन गटांनी केलेले अभ्यास भिन्न दावे करीत आहेत. एकाचे म्हणणे जानेवारीअखेरपर्यंत मुंबई, दिल्लीतून ही लाट मागे हटायला सुरुवात होईल, तर लाट उताराला लागण्यासाठी फेब्रुवारीअखेर उजाडेल असा दुसऱ्याचा अंदाज.
सरकार मात्र अशा अंदाजांवर काहीच प्रतिक्रिया न देता आणखी काय समोर येते याची वाट पाहते आहे. याचे कारण एकाही गटाने आपला हा अभ्यास अद्याप सरकारला सादर केलेला नाही. दुसरे म्हणजे जागतिक संस्थांकडून माहिती मिळवून विषाणूचे चालचलन अभ्यासण्याची प्रक्रिया सरकारने अजून सुरू केलेली नाही. ‘ओमायक्रॉन’ घातक नसला तरी जगभर धोरण आखणाऱ्यांच्या उरात तो धडकी भरवतो आहे. समूह प्रतिकारक्षमतेबद्दलही सरकार अजून काहीच बोलत नाहीये. विषाणू केव्हा मागे हटेल हे इतक्यात सांगणे घाईचे होईल.
राष्ट्रपती निवडणुकीवर सावट नाही
उलटसुलट बातम्यांचे पेव सध्या फुटलेले असले, तरी यावर्षी जुलैत होणारी राष्ट्रपती निवडणूक भाजप सहज पार पाडू शकेल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल या निवडणुकीत काही व्यत्यय आणील ही शक्यता कमी आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या उमेदवाराला काहीच अडचण येणार नाही असे दिसते. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशातील ४१२० आमदारांपैकी केवळ ६९० निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. पंजाब वगळता भाजपच्या सदस्य- संख्येवरही फार परिणाम होणार नाही. फार तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडात संख्याबळ थोडे घसरेल. उत्तर प्रदेशात अगदी बहुमत नाही मिळाले तरी भाजपची एकूण संख्या फार घटणार नाही. १०.९८ लाख मतांच्या गणितात भाजप लाखाहून अधिक मतांनी आधीच आघाडीवर आहे असे या निवडणुकीचे जाणकार सांगतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपला फारच फटका बसला तरच त्यांची सरशी होऊ शकते. पंजाबच्या मावळत्या विधानसभेत भाजपचे केवळ तीन आमदार आहेत. त्यामुळे तेथे पाय रोवण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करील. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा मताचा वाटा १.४० लाख इतका निघतो. भाजपचा तो वाटा ४.७० लाख होऊ शकतो.
सध्याच्या मित्रपक्षांना जोडून घेऊन भाजप ५ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, टीआरएस आणि इतर अलिप्त पक्षांची यासाठी मदत होऊ शकते. राष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. ३१ राज्यांच्या विधानसभांतील ४१२० आमदार मतदान करतात. राज्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येक विधानसभेचे इलेक्टोरल कॉलेज भिन्न असते. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशच्या आमदारांकडे ४०८ मते असतात, तर महाराष्ट्रात १७५ मते असतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील ७७६ खासदारांपैकी ४०० भाजपकडे आहेत. भाजपला त्यामुळे मोठीच आघाडी मिळते, हे उघड आहे.