कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने मानवी जीवनाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. हा संसर्ग रोखण्याचा कोणताही उपाय हमखास सापडत नाही, किंबहुना यशस्वी होत नाही. त्यामुळे कालचक्रानुसार अनेक गोष्टी सुरू करता येत नाहीत. जेथे माणसांची गर्दी होण्याची शक्यता किंवा गरज असते, तेथे तर शक्यच नाही. विवाहासारखे शुभकार्य असो की, वृद्धापकाळाने मृत झालेल्या व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करणे असो. एकत्र येण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. जून महिन्यापासून आपल्या देशात शैक्षणिक आणि कृषी क्षेत्राचे नवे वर्ष सुरू होते.
कृषी क्षेत्र विस्ताराने मोठे असल्याने तिथे मोठ्या संख्येने माणसांनी एकत्र येण्याची गरज भासत नाही. शैक्षणिक वर्ष मात्र पूर्णत: अडचणीत आले आहे. गेल्यावर्षीच्या अनेक पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तरच्या अंतिम परीक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. दहावीचे निकालही लांबले आहेत. परिणामी पुढील शैक्षणिक वर्ष चालू करण्यात अडचणी आल्या आहेत. विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षादेखील झालेल्या नाहीत. मुळात विद्यार्थ्यांनी एकत्र जमा होणेच धोकादायक आहे, असे पालकांना वाटते. एका पाहणीनुसार, ९७ टक्के पालकांना वाटते की, आॅगस्टअखेरपर्यंत तरी शैक्षणिक वर्ष चालूच करू नये.
दळणवळणाची साधने बंद, सामाजिक अलगीकरण सर्वत्र पाळणे आवश्यक, आदींचा आग्रह असेल, तर विद्यार्थ्यांची वर्गात गर्दी होऊ देणे धोकादायक आहे. शैक्षणिक वर्ष वेळेवर सुरू झाले नाही, तर अभ्यासक्रम पूर्ण कसा करायचा, असाही पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यावर उपाय म्हणून अभ्यासक्रमच कमी करावा का? असा विचार चालू आहे. काही अभ्यासक्रम कमी केले, तेव्हा तोच का कमी केला, म्हणून वादाचे प्रसंग उद्भवले. काही शैक्षणिक संस्थांनी आॅनलाईन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. सर्वच शिक्षण, सर्वांसाठी आॅनलाईन देता येणे शक्य नाही, असेदेखील एका पाहणीत पुढे आले; शिवाय तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापराने मुलांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतील, यावर मत-मतांतरे झडत आहेत.
आॅनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेटची सुविधा, स्मार्टफोन, कनेक्टिव्हीटी, टॅब किंवा लॅपटॉप आदी सुविधा लागतात. देशातील सतरा टक्के नागरिकांच्या घरी स्मार्टफोनचा वापर होत नाही. किंबहुना त्यांना तो विकत घेणे शक्य नाही, असे एका पाहणीत म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनासही यावर सर्वसमावेशक उपाय काढता येत नाहीत असे दिसते. शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक वर्ष सुरू करावेसे वाटते. कारण, यापैकी अनेकांचे आर्थिक व्यवहार अडचणीत आले आहेत. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून सोयी-सुविधा चालू ठेवण्यासाठी खर्च होतो आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नसल्याने शुल्क जमा होत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर कोणताही निर्णय घाईगडबडीने घेणे वाढत्या वयाच्या नव्या पिढीला संकटात लोटण्यासारखे आहे. किंबहुना २०२०-२१ चे शैक्षणिक वर्षच रद्द करत असल्याचे सरकारने जाहीर करून, गतवर्षातील अभ्यासक्रम, तसेच परीक्षा, निकाल पूर्ण करून घेण्यास प्राधान्य द्यावे. कोरोनाच्या संसर्गाची तीव्रता लक्षात घेऊन हळू-हळू निर्णय घेता येऊ शकतात. त्यानंतर पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेता येतील आणि पुढील वर्षाच्या (२०२१-२२) शैक्षणिक वर्षाला तयार होता येईल.
दरम्यानच्या काळात शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, संशोधक आदींना छोटे-मोठे कोर्स करता येतील. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करता येईल. आपल्या शैक्षणिक वाटचालीतील तसेच धोरणांतील गुणदोषांवर चर्चा करता येईल. विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता दूर होईल. शाळा, विद्यालये-महाविद्यालये कधी सुरू होणार, शिक्षण नीट होणार का, परीक्षा वेळेवर होतील का, संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकविला जाईल का, आदी विवंचनांतून त्यांची सुटका होईल.
मुलांनी खेळावे, बागडावे, छोटे-मोठे कोर्स करावेत, एखादी नवी भाषा गिरवावी, पोहणे, सायकलिंग, वाहन चालविणे (अर्थात वयात आलेल्यांनी) शिकून घ्यावे. असे अनेक प्रयोग करता येतील. त्यात पालकांनाही सहभागी करून घेता येईल. यासाठी चालू वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षालाच सुटी देऊन टाकली, तर काय फरक पडणार आहे? काहींना आर्थिक तोशीस सहन करावी लागेल. काहींचे आर्थिक व्यवहार अडचणीत येतील. त्यांना मदत करता येईल; पण सलग दोन वर्षांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी एक वर्ष देशानेच शैक्षणिक
सुटी घ्यायला काय हरकत आहे...? याचा जरूर विचार करावा.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष रद्द केल्यास या काळात शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, संशोधक आदींना छोटे-मोठे कोर्स करता येतील. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करता येईल. शैक्षणिक धोरणांतील गुणदोषांवर चर्चा करता येईल. विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता दूर होईल.