- किरण अग्रवाल
लोकप्रतिनिधींच्या अचानक भेटीत जेव्हा अनागोंदी उघड होते, तेव्हा प्रशासनाचा कल सारवासारव करण्याकडेच असतो. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या शाळा भेटीत गैरहजर आढळलेल्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांबद्दलही तसेच व्हायला नको, कारवाई व्हायलाच हवी; अन्यथा या भेटींना अर्थ उरणार नाही.
पर्यवेक्षकीय यंत्रणा सुस्त असली की नोकरशाही बेगुमान होते हा नेहमीचाच अनुभव आहे. यातही बुडापाशीच लक्ष दिले जात नाही म्हटल्यावर दूरस्थ व्यवस्था तर अधिकच बेफिकीर होते. म्हणूनच जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय असलेल्या अकोल्यातील हरिपेठ परिसरातील माध्यमिक शाळेत मुख्याध्यापकासह शिक्षक गैरहजर आढळल्याच्या प्रकाराकडे गांभीर्याने बघितले जावयास हवे.
सरकारी व्यवस्थेतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची दिवसेंदिवस दयनीय होत चाललेली अवस्था कुणापासून लपून राहिलेली नाही. जिल्हा परिषदेची शाळा असो, की महापालिकेची; तेथील भौतिक सुविधांच्या उपलब्धतेपासून ते शिक्षणाच्या मूल्यात्मक व गुणात्मक दर्जाबद्दल समाधानाची स्थिती अपवादानेच आढळून येते. म्हणूनच तर मागे तीन-चार महिन्यांपूर्वी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पुण्यात बोलताना ‘स्मारकेच उभारायची असतील तर शाळांची स्मारके करा’ असे जे विधान केले होते, त्यावरून अधिकतर शिकस्त शाळांची स्मारके करून काय साधणार, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. त्यानंतर कडू पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात तरी शाळांची स्थिती सुधारेल असा अंदाज बांधला गेला होता; पण कशाचे काय? ती सुधारण्याऐवजी आणखी रसातळाला चालल्याचे प्रकार समोर येत आहेत आणि त्याला कारण म्हणजे पर्यवेक्षकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष.
जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय असलेल्या अकोल्यातील एका शाळेत खुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी भेट दिली असता तेथे मुख्याध्यापक व शिक्षक गैरहजर असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसह संबंधितांची झाडा-झडती घेण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. मुख्यालयाच्या ठिकाणीच अशी अवस्था असेल तर दूरवरच्या ग्रामीण भागात कोण कोणाकडे पाहणार? खरेतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष ठेवायला हवे, पण ते होत नाही. लोकप्रतिनिधी अचानक भेटी देतात तेव्हा असे गोंधळ चव्हाट्यावर येऊन प्रशासन कसे सुस्तावले आहे हे लक्षात येते. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही बदल्यांमध्ये व टेंडरमध्ये स्वारस्य वाढल्याने तर हे प्रकार सोकावले नाहीत ना, याचा शोध घ्यायला हवा.
सरकारी व विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. कोरोनामुळे शाळा दीर्घ कालावधीसाठी बंद राहिल्याने तर या क्षेत्रापुढे नवीनच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अशात काही गुरूजन पदरमोड करून ज्ञानदानाचे पवित्र कर्तव्य बजावत आहेत, तर काही मात्र बेफिकीरपणे आला दिवस पुढे ढकलताना दिसत आहेत. बरेच जण शाळेवर न जाताच हजेरी भरत असल्याच्या ग्रामीण भागात तक्रारी आहेत. वरिष्ठ यंत्रणेकडून नाड्या आवळल्याखेरीज यात सुधारणा होणे नाही, परंतु तेच होताना दिसत नाही. दुर्दैव म्हणजे जि. प. अध्यक्षांनी केलेल्या पाहणीत शाळांच्या वर्गखोल्यांचा वापर चक्क शौचालयासाठी करण्यात येत असल्याचेही आढळले, तर या ठिकाणी जुगारही चालत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. मागे पातुर, बाळापूरमध्येही काही शाळा बंद आढळून आल्या होत्या; पण त्यावर आजपर्यंत कारवाई नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता शिक्षण विभागाचे व एकूणच जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष आहे कुठे, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.
तेव्हा दांडीबहाद्दर मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर केवळ निलंबनाची कारवाई करून थांबता येऊ नये, तर त्यांची बत्तीच गूल करायला हवी. शिवाय अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पर्यवेक्षकीय यंत्रणांचेसुद्धा कान धरले गेले पाहिजेत. रस्ते, बांधकाम, दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा यासारख्या विषयांइतकेच शिक्षण व आरोग्याच्या विषयावरही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. शाळाखोल्यांचा वापर जसा शौचालयासाठी होताना दिसतो, तसे आरोग्य उपकेंद्रांमधील औषधे व उपकरणे तेथील शौचालयांमध्ये आढळली तर आश्चर्य वाटू नये, अशी वस्तुस्थिती आहे.
सारांशात, जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पाहणीत आढळलेली शाळांमधील बेफिकिरीची अवस्था दूर करण्यासाठी धाडसी कारवाई अपेक्षित आहे. अन्यथा भेटी होतात व नंतर सारे प्रकरण लालफितीत अडकून पडते असा समज प्रस्थापित व्हायला नको.