म्हणे, येथे नारीची पूजा होते

भारत हा स्त्रियांसाठी जगातला सर्वाधिक धोकादायक देश आहे हा इंग्लंडचा थॉमसन रायटर्स फाऊंडेशनने जाहीर केलेला अहवाल देश, सरकार, समाज आणि कुटुंबव्यवस्था या साऱ्यांनाच त्यांची मान खाली घालायला लावणारा आणि शरमेच्या सागरात बुडविणारा आहे. दर पाच मिनिटाला एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि त्यातच त्यातल्या अनेकींची क्रूर हत्या, दर दहा मिनिटाला एखाद्या स्त्रीच्या विनयभंगासह अब्रूच्या लुटीचा सध्याचा आलेख पाहिला की आपल्या सामाजिक व सांस्कृतिक अधोगतीचीच लाज वाटू लागते. भारत सरकारच्या परराष्टÑ मंत्रालयाने हा अहवाल फेटाळला असला तरी त्या फेटाळण्याची भारतीयांएवढीच जगानेही दखल घेतली नाही. बलात्कार, बलात्कारितेची हत्या, अल्पवयीन मुलीवर बळजोरी आणि स्त्रियांवरचे एकूण अत्याचार यात अलीकडच्या काळात कमालीची वाढ झाली असून आपल्या सामाजिक संस्थांनी आणि स्त्रियांच्या संघटनांनी त्यांची जेवढी दखल घेतली तेवढी ती देशाच्या पुरुषप्रधान सरकारने घेतली नाही. दरदिवशीची वर्तमानपत्रे अशा घृणास्पद घटनांचे पुरावे पुढे आणतात आणि ते पाहिले की आपल्या घरातील स्त्रिया व मुलींच्या सुरक्षेचीच साºयांना चिंता वाटू लागते. यातल्या बहुतेक घटना उजेडात येत नाहीत व ते अत्याचार सहन करणाºया मुलींना व स्त्रियांना केवळ मुस्कटदाबी सहन करावी लागते. त्यातून अशा अत्याचाºयांमध्ये नात्यातल्या, जवळच्या व शेजाºयांचाही बरेचदा समावेश असल्याने त्या विषयीचे मौन सांभाळणेच मग जास्तीच्या अब्रुदारीचे लक्षण मानले जाते. याविषयीचे खटले जलदगती न्यायालयात तारखा न देता चालविले जावे, त्यातील गुन्हेगारांना फाशी व जन्मठेपेसारख्या जबर शिक्षा व्हाव्या याची चर्चाच अधिक झाली. पण तिने गुन्हेगारांच्या मनात दहशत मात्र निर्माण केली नाही. त्यातच अशा पीडित स्त्रियांची बाजू घेणाºयांना शिवीगाळ करणाºया कर्मठ परंपरावाद्यांची पातळी एवढी नीच की अशा अपराधांना प्रकाशात आणणाºयांना त्यांची भीती वाटत असते. स्त्रियांवरील अत्याचाराविषयी पोटतिडिकेने लिहिणाºया गौरी लंकेशची हत्या झाली तेव्हा स्वत:ला रामसेना म्हणविणाºया धर्ममार्तंडांच्या संघटनेच्या अध्यक्षाने ‘एका कुत्रीची हत्या झाली तर देशाने त्याची एवढी दखल घेण्याचे कारण काय’ असा हलकट प्रश्न विचारला. तात्पर्य बलात्कारासारख्या घटनांना त्यातील प्रत्यक्ष गुन्हेगार जेवढे जबाबदार तेवढे त्यांच्याकडे पाहून न पाहणाºया करणाºया संस्था, संघटना, व्यवस्था, पोलीस आणि धर्ममार्तंडही जबाबदार आहेत. या मार्तंडांना सरकारचा पाठिंबा असल्याने त्यांना कुणी हातही लावत नाही. सबब सरकार, धर्ममार्तंड, सामाजिक व्यवस्था आणि पुरुषप्रधान संस्कृती या सगळ्याच गोष्टी दूरच असतील तर त्यात बलात्कारितांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी न्यायाची अपेक्षा तरी कशी करायची आणि समाजातील बदमाशांना बेड्या तरी कशा पडायच्या? त्यातून कायद्यातल्या पळवाटा आहेत, त्यांचा वापर करणारे बलाढ्य वकील आहेत आणि संशयाचा फायदा गुन्हेगारांना देणारी न्यायालये आहेत. त्याचमुळे विदेशातून पर्यटक म्हणून आलेल्या महिलांवर अलीकडे जे बलात्कार झाले त्याचा परिणाम होऊन जगातील अनेक देशांनी ‘भारतात जाऊ नका’ असा सल्ला आपल्या स्त्रियांना दिला आहे. अडचण ही की स्त्री ही वापरायची वस्तू आहे, तिला इच्छा नाही, तिला व्यक्तिमत्त्व नाही आणि तिचा कोणताही सन्मान राखण्याची गरज नाही ही मानसिकताच ज्या समाजात असते त्यात या प्रकारांना आळा कोण व कसा घालील? बलात्काराचा आरोप ज्यांच्यावर आहे असे कितीजण आपल्या लोकसभेत, राज्यसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सन्माननीय सभासद म्हणून आज बसत आहेत. ज्या समाजात गुन्हेगारच त्याचे पुढारीपण करतात त्या समाजात स्त्रीला वा कोणत्याही दुबळ्या जीवाला न्याय कोण देईल? आताच्या अहवालाने आपले डोळे उघडण्याऐवजी ते बंद करून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता सरकारमध्येही असेल तर आपल्या स्त्रियांचे नष्टचर्य संपायला आणखी काही दशके लागतील.