सरपंच, इयत्ता दहावी

गावचे सरपंच व्हायचे असेलतर उमेदवार दहावी पास असावा, अशी अट टाकण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचेही प्रस्तावित आहे. पंचायतराजसंदर्भात राज्यात जी तज्ज्ञ समिती आहे, त्या समितीच्या शिफारशीवरून ग्रामविकास विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. ग्रामपंचायतचा विस्तारलेला कारभार पाहता तसेच चौदाव्या वित्त आयोगात केंद्राचा निधी हा थेट ग्रामपंचायतला येत असल्याने सरपंच हा शिक्षित असला पाहिजे, ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे. पूर्वीचा सरपंच व आत्ताच्या सरपंचाचा कारभार यात मोठी तफावत आहे. ग्रामपंचायतच्या योजना व जनतेच्या अपेक्षा आता प्रचंड वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व योजना समजावून घेणे, सरकारी परिपत्रके वाचणे, वरच्या कार्यालयात पत्रव्यवहार करणे यासाठी सरपंचाचे शिक्षित असणे अगत्याचे ठरते. तरुण पिढीही यामुळे गावचा कारभार पाहण्यासाठी पुढे येईल. त्यामुळे एका अर्थाने हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. परंतु, आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत हा निर्णय जोखावा लागेल. घटना समितीतही मताचा अधिकार देताना शिक्षण, संपत्ती, जात, धर्म या निकषांचा विचार झाला होता. त्यावेळी या सर्व निकषांच्या पलीकडे जाऊन एक व्यक्ती, एक मत, एक पत हे तत्त्व स्वीकारले गेले. आपल्याकडे निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी शिक्षणाची कुठलीही अट नाही. सर्व समाज एका समान पातळीवर नसल्याने व संधीचीही समानता नसल्याने मतात समानता आणली गेली. त्यामुळे घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे अगदी निरक्षर व्यक्तीही आमदार, खासदार व अगदी राष्ट्रपती होण्यास पात्र आहे. यात निरक्षरतेचे समर्थन नसून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे मानले गेले. या पार्श्वभूमीवर एकट्या सरपंचाला शिक्षणाची अट घालणे हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरेल का? शालांत परीक्षाही उत्तीर्ण नसलेले वसंतदादा पाटील हे प्रभावशाली मुख्यमंत्री ठरले, तर उच्चशिक्षित मुख्यमंत्र्यांना ‘विदूषक’ म्हणून हिणवले गेले, अशी दोन टोकाची उदाहरणे आपल्या राज्याने पाहिलेली आहेत. त्यामुळे शिकलेला माणूसच उत्तम प्रशासक होऊ शकतो, असे अनुमान काढता येत नाही. अर्थात विकसनशील राष्ट्रात लोकप्रतिनिधी शिक्षित असावेत, असा आग्रह धरला जाणे हेही एकदम धुडकावून चालणार नाही. किमान या चर्चेतून शिक्षणाचे महत्त्व आणखी अधोरेखित होईल. लोकप्रतिनिधींना अक्षरज्ञान असायलाच हवे. नसेल तर तसे प्रशिक्षण वर्ग सरकारनेच चालवून तेथे अशी संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्यानंतरही साक्षर होण्याची तयारी नसेल तर निवडणुकीतून अपात्र ठरविणे योग्य ठरेल. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या परप्रांतीय अधिकाऱ्यांना भाषा शिकण्याची संधी दिली जाते. त्या धर्तीवर असा प्रयोग करता येऊ शकेल. अर्थात केवळ पदवी घेतली म्हणजे गावगाडा हाकता येतो, हाही गैरसमज आहे.