संजीवनी मिळाली, आता विरोधी पक्षांनी सुदृढ व्हावे!

अलीकडेच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाच्या झालेल्या पराभवाने विरोधी पक्षांना नक्कीच आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. जनता भाजपा सरकारविषयी खूश नाही व त्याचेच प्रतिबिंब या पोटनिवडणुकांमध्ये उमटले, याची खूणगाठ विरोधी पक्षांना पटली आहे. त्रिपुराची गोष्ट वेगळी आहे. कारण तेथील २५ वर्षांच्या डाव्या सरकारवर लोक नाराज होते व तेथे भाजपाला घट्ट पाय रोवू देण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोठी भूमिका बजावली. त्यामुळे त्रिपुरातील विजयाचे श्रेय भाजपाकडे नव्हे तर संघाकडे जाते! इकडे केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (रालोआ) सामील असलेल्या मित्रपक्षांशी भाजपाचे वागणे ठीक नाही. एकेकाळी अडचणीच्या वेळी साथ देणारी शिवसेना नाराज आहे आणि तेलगू देसम पक्ष तर आघाडीतून सरळ बाहेर पडला आहे.भ्रष्टाचारमुक्ती, उत्तरदायी प्रशासन, युवकांना रोजगार, विदेशांत गेलेला काळा पैसा परत आणून त्यातील १५ लाख रुपये प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात जमा करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव देणे आणि लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण यासारख्या मुद्यांवर भाजपा सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. लोकांनी नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवून मते दिलीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. मोदींच्याच करिश्म्यावर नंतर अनेक राज्यांमध्येही भाजपाची सरकारे स्थापन झाली. पण ज्या गोष्टींचे गाजर दाखवून मते घेतली त्यांचे काय, असे आता जनता विचारू लागली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपातील कथित घोटाळ््याचे प्रकरण कापरासारखे हवेत उडून गेले आहे. सर्व आरोप निराधार ठरून सर्व आरोपी निर्दोष ठरले आहेत. त्याच काळात भाजपाने गवगवा केलेल्या इतरही प्रकरणांची अशीच अवस्था होणार आहे, कारण मुळातच त्या आरोपांमध्ये काही सत्यता नव्हती. दुसरीकडे भाजपाच्या कार्यकाळातील हजारो कोटी रुपयांचे नवनवे बँक घोटाळे रोज समोर येत आहेत. एखाद्या सामान्य माणसाला बँकेकडून कर्ज मिळविताना किती अडचणी येतात, हे आपण सगळेच जाणतो. मग एखादा नीरव मोदी किंवा मेहुल चोकसी बँकांना हजारो कोटींनी फसवून कसा काय सहीसलामत देशाबाहेर निघून जाऊ शकतो, असा प्रश्न साहजिकच सामान्य जनतेला पडतो. असेही समजते की, असे ३३ लोक बँकांची फसवणूक करुन मोठी रक्कम हडपून देशातून फरार झाले आहेत.गरिबांच्या आयुष्यात काही फरक पडलाय का? किती बेरोजगारांना नोकºया मिळाल्या? छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती आजही हलाखीची का आहे, याचाही लोक विचार करू लागले आहेत. जीएसटीने कंबरडे मोडले आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट नकारात्मक आहेत व त्यातूनच जनता भाजपा सरकारपासून दुरावत चालली आहे, हे विरोधी पक्षांना स्पष्ट जाणवत आहे. पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी हेच दाखविले आहे. मोदींचे राज्य असलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतही सत्ता टिकवून ठेवताना भाजपाच्या नाकीनऊ आले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला हरविणेही शक्य आहे, पण त्यासाठी एकजूट करणे अपरिहार्य आहे, याचीही पक्की जाणीव विरोधी पक्षांना झाली आहे. त्यासाठी मतांचे विभाजन रोखावे लागेल. याच जाणिवेतून उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव व मायावती यांनी हातमिळवणी केली आणि गेली ३० वर्षे भाजपाच्या एकछत्री ताब्यात असलेली गोरखपूरची जागा त्यांना जिंकता आली. फूलपूरमध्येही विरोधी पक्षांनी बाजी मारली. म्हणजेच विरोधकांनी एकी केली तर निवडणुकीत भाजपाला धूळ चारणे अशक्य नाही. मग २०१९ साठी विरोधी पक्ष खरंच हाच मार्ग पकडून एकजूट करू शकतील का, हा प्रश्न आहे. एकजुटीच्या प्रसववेदना भाजपेतर पक्ष कशा आणि कितपत सहन करतील याचे उत्तर काळ देईलच. सर्वांनी एकजुटीच्या आणाभाका घेतल्या तरी प्रत्यक्षात त्या नवजात अर्भकाचे हे पक्ष पालनपोषण करून त्याला निवडणुकीतील यशाच्या तारुण्याकडे नेऊ शकतील का? एकजुटीच्या झाडाला फळ आले तरी त्याची शेवटपर्यंत जपणूक केली जाईल का? अशा एकजुटीतूनच खरी लोकशाही जन्माला येईल का, यासारख्या अनेक प्रश्नांनी सामान्य माणसाच्या मनात कल्लोळ सुरू आहे.याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की विरोधी पक्षांच्या या ऐक्याचे पालकत्व कोण स्वीकारणार? किंबहुना विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला ज्याने खो बसू शकतो, तो नेमका हाच मुद्दा आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) स्थापन झाली तेव्हा सर्व पक्षांनी मिळून सोनिया गांधींचे अध्यक्ष म्हणून नेतृत्त्व मान्य केले होते. एवढेच कशाला या पक्षांनी सोनियाजींना पंतप्रधानपदाची खुर्चीही देऊ केली होती. पण आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आज राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत व विरोधी पक्ष आपापल्या कसोटीवर त्यांना तोलत आहेत. गेल्याच आठवड्यात सोनिया गांधी यांनी आपल्या निवासस्थानी विरोधी पक्षनेत्यांना रात्री जेवणासाठी निमंत्रित केले. एकूण २० पक्षांचे नेते तेथे गेले. परंतु अखिलेश यादव, मायावती व ममता बॅनर्जी स्वत: गेले नाहीत. मी येथे लालूप्रसाद यादव यांचे नाव अवश्य घेईन. एकेकाळी त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणले. ते सशक्त नेते होते तरी स्वत: बाजूला राहून त्यांनी देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान केले होते.आज देशाला विरोधी पक्षांकडून अशाच त्यागाची अपेक्षा आहे. या सर्वांमध्ये देशाच्या कानाकोपºयात पाळेमुळे असलेला काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सर्व मतभेद विसरून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यायला हवे. राहुल गांधी यांनाही आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच आमची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू आहे, असे सोनियाजींच्या रात्रभोजनानंतर ते म्हणाले. एवढेच नव्हे गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी शरद पवार यांनाही भेटले. सन २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची खरोखरच एकी झाली तर भाजपाची स्थिती कठीण होईल. परंतु नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांची राजकारणातील जोडी जादुई आहे व ऐनवेळी फासे पलटविण्यात ते माहीर आहेत, हेही विरोधी पक्ष जाणून आहेत.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) एक प्रशंसनीय पाऊल उचलले आहे. नेमबाजीत भारताचे नाव संपूर्ण जगात गाजविणाºया अनीष भानवाला यांना इयत्ता १० च्या तीन विषयांची परीक्षा नंतर देण्याची मुभा या मंडळाने दिली आहे. सीबीएसईची १० वीची नियमित परीक्षा होईल तेव्हा अनीष विविध स्पर्धांसाठी परदेशात असणार आहेत. एरवी खेळायला परदेशी गेल्यावर त्यांना परीक्षा देता आली नसती. परंतु त्यांना सीबीएसईने नंतर परीक्षा देण्याची खास परवानगी दिली आहे. अनेक वेळा नामवंत खेळाडू असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धांमुळे परीक्षेस मुकावे लागते. पण अशा खेळाडूंसाठी या निर्णयाने नवा मार्ग खुला होणार आहे.(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)