पारंपरिक जाती व्यवस्थेत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा दडलेला असल्याने मागास जातींना आरक्षण देण्याचे संपूर्ण देशाने मान्य केले. त्या अनुषंगाने आरक्षण दिले जाते. यातून जाती अधिक बळकटच होतात. जातीऐवजी आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावण्यात यावा का, अशीही चर्चा अनेक वर्षे चालू आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण अद्याप संपलेले नाही. ज्यांचे संपले असे म्हटले जाते आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सधन झाले आहेत, त्यांना जात म्हणून आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत, अशीही मागणी होते. यावर चर्चा होत राहील. मात्र, अनुदानाच्या आधारे शेतकऱ्यांना रासायनिक खते विकताना जात विचारण्याचे कोणते प्रयोजन असावे, हे अनाकलनीय आहे.
मुळात रासायनिक खतांवरील अनुदाने सरकारने संपवीत आणली आहेत. तरीदेखील थोड्या का असेना अनुदानाची सवलत असल्याने त्या खतांचा साठा होऊ नये, थेट शेतकन्यांना मिळावे यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने खतांच्या विक्रीच्या नोंदी ठेवल्या जात आहेत. त्यात आधार कार्ड क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक आवश्यक आहे. आधार कार्ड एकवेळ ठीक, पण प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाइल असावाच ही सक्तीच झाली म्हणायची शिवाय मोबाइल सीम कार्ड आणि आधार कार्ड याचे लिंकिंगही लागते! इतक्या अडचणीत रासायनिक खतांची विक्री केली जाते. आता त्यासाठी जात नोंदणीची सक्ती करण्यात आली आहे. सांगलीत हा प्रकार प्रथम उघडकीस आला.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केला. डीबीटी नावाचे पोर्टल केंद्र सरकारने बनविलेले आहे. त्यातील सर्व माहिती भरल्याशिवाय खताची विक्री करता येत नाही. त्यात शेतकऱ्यांची जात विचारली गेली आहे. पोर्टल बनविणारे अशिक्षित नाहीत. पोर्टल बनविल्यानंतर त्याची चाचणी घेतली गेली असणारच! शिवाय त्या पोर्टलमध्ये कोणत्या प्रकारची माहिती असावी, याचा निर्णय नोकरशहा, मंत्रिस्तरावरील उच्च पदस्थ यांच्या सहभागानेच झाला असणारा म्हणजे ही गोष्ट अनावधानाने झालेली नाही. खतासाठी शेतकऱ्याने जात का नोंदवावी. याचे स्पष्टीकरण तरी केंद्र सरकारने द्यावे.
त्यातून काही माहिती गोळा करून जातीच्या आधारे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण शोधणार का, मागासवर्गातील शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा किती होतो. आदी अभ्यास करण्यात येणार आहे का, हेही सांगावे. वास्तविक शेतकरी अल्पभूधारक, जमीनदार किंवा मध्यम शेतकरी आहे, याच्या नोंदी सरकारकडे असतात. याउलट कोणत्या पिकांसाठी, बारमाही की, कोरडवाहू शेतीसाठी, खरीप की रब्बी पिकांसाठी, नगदी की कडधान्य पिकांसाठी रासायनिक खतांची खरेदी करण्यात येत आहे, असे वर्गीकरण मिळाले तर कोणत्या पिकांमुळे किंवा पीक पद्धतीमुळे रासायनिक खतांची मात्रा अधिक वापरून शेतजमिनीचे नुकसान होते आहे, अशी काही माहिती गोळा केली असती तर त्याच्या आधारे रासायनिक खतांच्या वापराच्या परिणामांचा विचार करून धोरण निश्चित करण्यास मदत झाली असती. अशा काही नोंदी केल्या गेल्या असत्या तर शेती, पर्यावरण, अन्नधान्य, उत्पादन, नगदी पिकांचे उत्पादन, आदींचा विचार अधिक चांगला करता आला असता. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसारच महाराष्ट्र सरकारही समृद्ध शेती शाश्वत शेतीचा नारा देत आहे. येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीकडे वळायचे आहे, असे सरकार दबक्या आवाजात सांगत आहे. कारण त्याचे शेतमालाच्या उत्पादनावर नेमके कोणते परिणाम होणार आहेत, याची स्पष्ट कल्पना नाही.
शिवाय रासायनिक खते, औषधे, अवजारे यांच्या उत्पादन आणि विक्रीत आर्थिक हितसंबंध गुंतलेला मोठा सधन व्यापारी वर्ग आहे. तो वर्ग ही साखळी मोडू देणार आहे का? ज्या धडाडीने हरित क्रांती करून शेतमालाचे उत्पादन वाढवून देश स्वयंपूर्ण केला, त्याला पूरक अशी सेंद्रिय शेतीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्यकर्ते आणि प्रशासनातील नोकरशहा कंबर कसून काम करणार आहेत का? आधीच शेती शेतकन्यांचे प्रश्न तीव्र होत चालले आहेत. कोणाच्या सरकारच्या काळात किती शेतकयांनी आत्महत्या केल्या याची माहिती, "पठाण चित्रपटाने किती धंदा केला?" अशा लोकप्रिय आकडेवारीच्या थाटात सांगितली जाऊ लागली आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रात सत्तेवर येणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांची शेतीविषयक ठोस भूमिकाच नाही, अशावेळी राजकीय कारणासाठी जातीचे भूत खेळविणे अत्यंत गंभीर आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"