काँग्रेस पक्षातल्या बंडखोरांनी जम्मूत प्रथमच शक्तिप्रदर्शन केले. त्यात बऱ्याच पहिल्यावहिल्या गोष्टी समोर आल्या. आधी लक्ष वेधून घेतले ते त्यांच्या पगडीच्या रंगाने. गुलाम नबी आझाद असोत वा भूपिंदरसिंग हुडा, कपिल सिब्बल किंवा आनंद शर्मा; सर्वांच्या डोक्यावरच्या पगड्या चक्क भगव्या रंगाच्या होत्या. आझाद यांनी गांधी घराण्याची चार दशकांहून अधिक काळ सेवा केली. पक्षाबाहेर असे ते प्रथमच काही करत होते. पण, भगवा रंग कशासाठी?- तर त्याचे उत्तर असे दिले गेले की, हा संघर्षाचा रंग आहे! गंमत म्हणजे हे बंडखोर भाजप किंवा राहुल गांधी अशा कोणाहीविरुद्ध लढा पुकारत नाहीत.
काँग्रेस पक्षातील डावे - उजवे आणि मधल्यांविरुद्ध त्यांचे बंड आहे. याआधी हे २३ बंडखोर “काँग्रेस पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष हवा, राहुल गांधीही चालतील,” अशी मागणी करीत होते. गेल्या महिन्यात त्यांचे १० जनपथवर सोनिया गांधी यांच्याशी बोलणे झाले त्या वेळी ते पाच राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत थांबायला तयार होते. पण, कुठेतरी त्यांचा धीर सुटला आणि त्यांनी पहिल्यांदा जम्मूत मेळावा घेऊन तोफ डागली. आता देशाच्या विविध भागात असे मेळावे करण्याचा त्यांचा इरादा आहे, असे समजते. आझाद यांनी आपल्या भाषणात मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमनांची बरसात केलेली पाहून सारेच राजकीय निरीक्षक एकदम चक्रावले. इतर वक्त्यांनी चुकूनही भाजपवर टीका केली नाही. पक्षविरोधी कारवायांबद्दल पक्षश्रेष्ठींनी आपली हकालपट्टी करावी, अशी या बंडोबांची अपेक्षा दिसते. शरद पवार यांनी १९९९ साली असे बंड केले तेंव्हा त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. पण, मोदी यांची स्तुती करून या मंडळींना सहानुभूती मिळविता येणार नाही. पवारांना अशी सहानुभूती मिळाली होती. त्यामुळे हा सगळा गोंधळ असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
अदानी, अंबानी भिन्न रस्त्यानेराहुल गांधी यांनी अलीकडेच “हम दो - हमारे दो” असा टोला लगावला होता. तो अर्थातच अदानी आणि अंबानी यांना उद्देशून होता. दोन्ही औद्योगिक घराण्यांचा प्रवास मात्र भिन्न दिशेने चालला आहे. अदानी त्यांच्या वाटेत येईल ते म्हणजे ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, सौर-पवन ऊर्जा प्रकल्प... असे काहीही घेत सुटले आहेत. उलट अंबानी एकाही सरकारी प्रकल्पाला हात लावत नाहीयेत. वाजपेयी यांच्या काळात त्यांनी आयपीसीएलसारख्या सार्वजनिक उद्योगातला मोठा भाग हिस्सा उचलला होता. आता मात्र अंबानी सार्वजनिक उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पात स्वारस्य दाखवताना दिसत नाहीत. उलट खाजगी कंपन्या विकत घेणे आणि थेट विदेशी गुंतवणूक आणणे यात ते रुची घेत आहेत.