रशिया आणि चीन या दोन देशांचं काय गौडबंगाल सुरू असतं, ते जगात कोणालाच कळत नाही. ते स्वत:ही त्याबद्दल कोणालाच काही कळू देत नाहीत आणि त्याबद्दल कायम गुप्तता पाळतात. कदाचित त्यामुळेच या दोन्ही देशांमध्ये चांगलं ‘सूत’ जुळलं असावं. अनेक बाबतीत हे दाेन्ही देश एकमेकांना साहाय्य करीत असतात.
आता हे दोन्ही देश एकमेकांच्या सहकार्यानं एक नवाच ‘सिक्रेट’ प्रोजेक्ट करताहेत. समुद्राखाली पाण्यात भुयार तयार करून त्याच्या साहाय्यानं रशिया आणि क्रिमिया यांना एकमेकांना जोडणाऱ्या या प्रकल्पाला लवकरच सुरुवात होईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्रिमिया सध्या रशियाचाच भाग असला तरी पूर्वी तो युक्रेनमध्ये होता. क्रिमिया हा एक द्वीपकल्प असून त्याचा भूभाग सुमारे २६,२०० चौरस किलोमीटर इतका आहे.
२६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हत्यारबंद रशियन सैनिकांनी क्रिमियाची संसद आणि त्यांच्या सरकारी इमारतींवर कब्जा मिळवला. त्यानंतर १८ मार्च २०१४ रोजी रशियानं ‘अधिकृतपणे’ क्रिमियाला आपल्या देशाचा घटक बनवलं. रशियन मूळ असलेले बहुसंख्य लोक क्रिमियात राहातात, त्यामुळे त्यांच्या हिताचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, असं सांगून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी क्रिमिया आपल्या खिशात घातला होता. संरक्षण आणि लष्करीदृष्ट्या हा भूभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्यानं अनेक देशांचा आणि अनेक टोळ्यांचा त्यावर पूर्वीपासूनच डोळा होता. हा भाग आपल्या ताब्यात असावा, यासाठी ऐतिहासिक काळापासून अनेकदा संघर्ष झाला आहे.
२०१४ मध्ये रशियानं क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर हे दोन्ही भूभाग एकमेकांना जोडण्यासाठी समुद्रावर एक पूल बांधला होता. या पुलाला ‘कर्च ब्रिज’ असं म्हटलं जातं. ‘क्रिमिया ब्रिज’ नावानंही तो ओळखला जातो. याच पुलाच्या साहाय्यानं गेल्या नऊ वर्षांपासून रशिया क्रिमियावर ‘राज्य’ करतो आहे. सैन्याची वाहतूक, दळणवळण इत्यादी अनेक दृष्टींनी रशियासाठी हा पूल आत्यंतिक महत्त्वाचा आहे. रशियाचं युक्रेनसोबत जे युद्ध आता सुरू आहे, त्यातही या पुलाचं योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याचं हेच प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळेच युक्रेनही याच पुलाला लक्ष्य बनवताना त्यावर हवाई हल्ले केले. त्यामुळे या पुलाचा काही भाग कोसळला. त्याचा बदला म्हणून रशियानं युक्रेनच्या तब्बल ८० शहरांवर क्षेपणास्त्रं डागली. या पुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी रशियाच्या आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सकडे आहे. रशियन उपग्रहाचीही त्यासाठी मदत घेतली जाते.
युरोपातला हा सर्वांत लांब पूल मानला जातो. त्याची लांबी तब्बल १९ किलोमीटर आहे. २०१८मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी ट्रक चालवून या पुलाचं उद्घाटन केलं होतं. त्यावेळी ३.७ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चून हा पूल उभारण्यात आला होता. या पुलावर दोन रेल्वे ट्रॅक आणि फोर लेन मार्ग आहे.
या पुलाला काहीतरी पर्याय असला पाहिजे, काही कारणानं पुलाचा वापर थांबला तर दुसरा पर्याय हाताशी असावा, म्हणून रशियानं समुद्री भुयाराचा मार्ग शोधला आहे. दोन पर्याय हाताशी असले म्हणजे या भूभागावरील आपला ताबा आणखी बळकट होईल आणि इतर प्रांतांवरही आपल्याला जरब बसवता येईल, अशी यामागे रशियाची भूमिका आहे. रशिया आणि चीन आता जो समुद्री भुयारी मार्ग तयार करणार आहे, तो किती लांब असावा? तब्बल १७ किलोमीटरचा हा भुयारी मार्ग असेल आणि तो रशिया आणि क्रिमिया यांना जोडेल. वॉशिंग्टन पोस्टच्या माहितीनुसार दोन्ही देशांच्या उद्योगपतींची यासंदर्भात चर्चाही झाली आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे चीनच्या साहाय्यानं रशिया क्रिमियापर्यंत समुद्री भुयार तयार करणार असला तरी रशियानं क्रिमियावर जो कब्जा केला आहे, त्याला मात्र चीननं अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. चीन अजूनही क्रिमियाला रशियाचा भाग मानत नाही, तरीही ‘दोस्ती’खातीर त्यांनी आता या प्रोजेक्टमध्ये रशियाला साथ देण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. चायनीज रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशननं (सीआरसीसी) या प्रकल्पात मोठा रस दाखवला आहे.
ये ‘दोस्ती’ हम नहीं छोडेंगे!रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी अलीकडेच चीनचं समर्थन करताना तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचं ठासून सांगितलं. स्वतंत्र तैवानच्या मान्यतेलाही त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. एवढंच नव्हे, शी जिनपिंग यांच्यासोबत संयुक्त निवेदन काढून ‘वन चायना’ सिद्धांताचंही त्यांनी समर्थन केलं. या दोस्तीची भरपाई करण्यासाठी चीन तरी मग मागे कसा राहणार? चीननंही युक्रेन मुद्यावर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील तणावात रशियाच्या पारड्यात आपलं वजन टाकलं. समुद्री भुयारसाठीही त्यांनी त्यामुळेच रशियापुढे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे.