आरटीई जागांचा घोळ

शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यान्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमधील मुलांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत, तर त्या इतर मुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी, खासगी शाळांच्या संघटनेने केली आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे निमित्त साधून, महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा विश्वस्त संघटना म्हणजेच ‘मेस्टा’ने हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. १५ वर्षांपूर्वी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून, शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार बनविण्यात आला. पुढे २००९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे प्रत्येक मुलाला मोफत आणि अनिवार्यरीत्या शिक्षण मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. या कायद्यान्वये गोरगरिबांच्या मुलांसाठीही महागड्या खासगी शाळांची प्रवेशद्वारे उघडली; मात्र नावाजलेल्या खासगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत राखीव असलेल्या जागांवरील प्रवेशासाठी प्रचंड मारामारी होत असताना, दुसरीकडे अनेक शाळांमधील राखीव जागा रिक्तच राहतात. त्या जागा भरू देण्याची मागणी करताना, जागा रिक्त राहण्यामागची कारणे काय, याचे आत्मपरीक्षणही ‘मेस्टा’च्या सदस्यांनी करायला हवे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोफत शिक्षण असूनही अशा शाळांकडे विद्यार्थी फिरकत नसतील, तर शुल्क अदा करून कोण प्रवेश घेणार? यातली ग्यानबाची मेख ही आहे, की मंजूर पटसंख्येपैकी जागा रिक्त राहिल्यास, मंजूर तुकड्यांची संख्या घटते आणि मग त्या प्रमाणात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संख्याही कमी होऊन, शाळा संचालकांचे सारे ‘अर्थकारण’च बिघडते. राखीव जागा रिक्त राहात असल्यास, त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांच्या मुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याची ‘मेस्टा’ची मागणी प्रथमदर्शनी योग्य आहे. अशारीतीने जागा रिक्त ठेवणे म्हणजे उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अपव्ययच! भारतासारख्या विकसनशील देशाला असा अपव्यय परवडू शकत नाही. त्यामुळे ‘मेस्टा’च्या मागणीचा विचार व्हायलाच हवा. फक्त रिक्त राहिलेल्या जागा खरोखर भरल्या की केवळ कागदावर, याची खातरजमा व्हायला हवी. खासगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांसाठीचे शुल्क सरकारने शाळांना अदा केलेले नसल्याच्या ‘मेस्टा’च्या आरोपात तथ्य आहे. तो सरकारचा गंभीर प्रमाद आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी त्यामध्ये तातडीने लक्ष घालायला हवे. त्याचवेळी शाळा हा इतर व्यवसायांसारखा केवळ नफा कमाविण्यासाठी थाटलेला व्यवसाय नाही, तर ते एक ‘नोबेल प्रोफेशन’ आहे, याची जाणीव शाळा संचालकांनीही ठेवायला हवी.