माहिती अधिकार आता अधिक पारदर्शी

शासन निर्णयाद्वारे पुढे पाऊल टाकले आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास त्याचे अत्यंत चांगले दुरगामी परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागतील यात शंका नाही.

- महेश झगडेहितीच्या अधिकाराबाबत राज्य शासनाने २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एका शासन निर्णयान्वये मंत्रालय वगळता राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रे पाहण्यासाठी आणि त्याच्या प्रती घेण्यासाठी दर सोमवार दुपारी ३ ते ५ या दोन तासांच्या कालावधीसाठी खुली केली आहेत. अर्थात पादर्शक सरकार आणि प्रशासन याबाबत सर्वंकष असे धोरण शासनाने जाहीर केल्याचे दिसून येत नव्हते. आता वरील शासन निर्णयाद्वारे पुढे पाऊल टाकले आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास त्याचे अत्यंत चांगले दुरगामी परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागतील यात शंका नाही.सर्वसाधारण शासनाकडून नागरिकांची जी कामे केली जातात त्याला विलंब होतो. ही प्रशासकीय प्रक्रिया क्लिष्ट आणि अपारदर्शक असल्याने अनेक वेळेस नागरिकांना आपणावर अन्याय होतो अशी भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होते. भ्रष्टाचारास त्यामुळे वाव राहतो. त्याकरिता शासकीय कार्यालयामध्ये जे कामकाज आहे, त्याची सद्य:स्थिती काय आहे? त्याच्या विलंबास निश्चित कोणता कर्मचारी जबाबदार आहे, विनाकारण नियमांची मोडतोड करून अन्याय केला जात आहे का? आदींची माहिती नागरिकांना सतत अडथळ्याविना विनासायास मिळत राहिली तर हे त्रास आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यास निश्चित हातभार लागेल.२००९ङ्कमध्ये मी पुणे महापालिकेचा आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतली तोपर्यंत राज्य माहिती अधिकार कायदा येऊन ४ वर्षे आणि केंद्रीय कायदा लागू होऊन ७ वर्षे झालेली होती. दोन्हीही कायदे नवीन असल्याने पालिकेतङ्कमाहितीच्या अधिकारांच्या अर्जांची संख्या प्रचंड होती़ कर्मचाऱ्यांच्या वेळेपेक्षाहीङ्कमहत्त्वाची बाब म्हणजे माहिती अधिकारी माहिती देण्यास किमान तीन ते चार आठवडे लावत असतात. तसेच काही प्रकरणांत माहिती नाकारणे किंवा अर्धवट उपलब्ध करून देणे. याकरिता होणाºया अपील प्रक्रियेमुळेङ्कमाहिती मिळाल्यावर प्रचंड कालावधी व्यतीत होणे ही बाब पादर्शकतेच्या दृष्टीने निश्चित स्पृहणीय नव्हती. यावर उपाय शोधण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यावर काही नवीन प्रयोग करून माहिती अधिकार राबविण्याची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करता येईल का याचा विचार सुरू झाला.त्यावर एकङ्कमार्ग समोर आला़ अर्थात शासनाच्या कोणत्याही योजना किंवा कायदे जितके अधिक सोपे तितकाच जास्त फायदा जनतेचा होईल हेही सोपे गणित आहे. या प्रयोगामध्ये दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या कालावधीत ङ्कमहापालिकेच्या मुख्यालयापासून ते क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व अभिलेखे जनतेसाठी खुले करण्यात आले. सुरुवातीस हा उपक्रम कायमस्वरूपी सुरू राहील किंंवा नाही याबाबत साशंकता होती. तरी हा प्रयोग गेली ९ वर्षे अव्याहतपणे चालू राहिला आहे. अर्थात सुरुवातीच्या काळात संकल्पना रुजेपर्यंत त्याकडे मी प्रकर्षाने वेळोवेळी लक्ष केंद्रित केले आणि अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यास प्रामाणिकपणे आणि उत्स्फूर्तपणे सहकार्य केले.पुणे महापालिकेतील हा यशस्वी प्रयोग राज्यातील आणि देशातील सर्व कार्यालयांत राबवावा, असे मी राज्य शासनास आणि केंद्र शासनास त्याच वेळी कळविले होते. तथापि त्यावर राज्य शासनाने किंंवा केंद्र शासनाने तसा निर्णय घेतला नव्हता.ङ्कमी मार्च २०१८ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचा प्रधान सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारला त्या वेळेस माहिती अधिकार विषय माझ्याच अखत्यारीत असल्याचे समजले. यावर उपाय म्हणून मी पुणे महानगरपालिकेत राबविलेला उपक्रम राज्यात राबविला तर राज्यातील चित्र बदलेल असा विचार करून २००९ मध्ये मी जो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला त्यावर काय निर्णय झाला याची चौकशी केली.त्याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. तथापि, असा निर्णय राज्यपातळीवर प्रस्ताव प्राप्त होऊन ९ वर्षे झाली, तरी झाला नाही हे उघड होते. त्यामुळे मी नव्याने माझ्या पुणे महानगरपलिकेतील आदेशाची प्रत मागवून तसा आदेश राज्यातील सर्व कार्यालयांसाठी लागू करावा, असा प्रस्ताव संपूर्ण कारणमीमांसा, त्याचे फायदे आणि शासन निर्णयाचा प्रारूप सादर करून तो मंजूर व्हावा यासाठी आग्रही राहिलो. तथापि मी निवृत्त होईपर्यंत तो मंजूर झाला नसला तरी निवृत्तीनंतर का होईना पाचङ्कमहिन्यांनंतर तो शासनाने नोव्हेंबरमध्ये लागू केला याचे समाधान आहे.अर्थात त्यामध्ये एक धोका संभवतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी होते किंंवा नाही याचा वेळोवेळी आढावा घेतला नाही आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाºया कर्मचारी, अधिकाºयांविरुद्ध कारवाई केली नाही तर हा निर्णय वांझोटाच होईल. अर्थात प्रशासनाकडून एक तक्रार नेहमी येते की आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होतो. वास्तविक जर माहिती पूर्ण उघड करण्याची संस्कृती वाढीस लागली तर अशा तक्रारी येण्याची वेळच येणार नाही.(लेखक महाराष्ट्र शासनाचे माजी प्रधान सचिव आहेत)