- कपिल सिब्बल(राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ)
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी राजकीय पक्ष मतदारांना काही ना काही मोफत देण्याची आश्वासने देतात; त्यावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच व्यक्त केली. न्यायालयात या विषयावर जोरदार चर्चाही झाली. पंतप्रधानांनी ‘रेवडी संस्कृती’ची जाहीरपणे थट्टा केल्यानंतर सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची विनंती न्यायालयात केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या फुकट वीज, फुकट पाणी या आश्वासनांमुळे केंद्र सरकारला डोकेदुखी झाली असणार, हे उघडच आहे. दिल्लीत नागरिकांना वीज, पाणी फुकट दिल्याने केजरीवाल यांना घसघशीत राजकीय फायदाही झाला. याउप्पर ‘अशा आश्वासनांना भुलू नका आणि देशाच्या राजकारणातून या फुकट्या संस्कृतीला हद्दपार करा,’ असे आवाहन पंतप्रधानांनी तरुणांना केले आहे. त्यांना वाटत असलेली चिंता स्वाभाविक असली तरी त्यांचा पवित्रा दांभिकच आहे.
ज्या रेवडी संस्कृतीचा ते विरोध करत आहेत ती भाजपच्याही संस्कृतीचा भाग आहे, हे पंतप्रधान विसरलेले दिसतात. काही महिन्यांपूर्वीच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी कृषी वापरासाठी असलेल्या विजेवर ५० टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. ग्रामीण आणि निमग्रामीण भागातील १३ लाख वीज जोडणीदारांना त्याचा फायदा होणार आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण’ योजनेंतर्गत दोन कोटी टॅबलेट्स किंवा स्मार्टफोन वाटण्याची घोषणा केली. राज्यातील महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या महाविद्यालयीन मुलींना दुचाक्या देण्याची घोषणा भाजप अध्यक्षांनी केली. गरीब घरातील मुलींच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयांची मदत देण्याचेही आश्वासन पक्षाने दिले. प्रत्येक होळी आणि दिवाळीला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत दोन एलपीजी गॅस सिलिंडरचेही आश्वासन देण्यात आले. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजनेंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम १५ हजारांवरून २० हजार करण्यात आली. ६० वर्षांवरील महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसमधून मोफत प्रवासाची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ असेही सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने १५ हजार ७०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वीज बिलापोटी अनुदान म्हणून मंजूर केले. या व्यतिरिक्त २०२१-२२ या काळात घरगुती वीज ग्राहकांसाठी ४९०० कोटी रुपयांचे अनुदान चालू ठेवण्यात आले. १२५ युनिटपर्यंत ग्राहकांना वीज मोफत दिल्याने राज्य सरकारच्या खजिन्यावर २५० कोटी रुपयांचा बोजा पडत होता. हिमाचल प्रदेश सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये ग्रामीण भागात पाणीपट्टी माफ केली. राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसमधून प्रवासावर ५० टक्के सूट तसेच १८ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी पंधराशे रुपये महिन्याची मदत या सरकारने जाहीर केली.
मणीपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना ‘राणी गैदिनली नुपी माहेरीयोइ सिंगी’ योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींना २५ हजार रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले गेले. ज्येष्ठ नागरिकांना दिले जाणारे मासिक निवृत्ती वेतन दोनशे रुपयांवरून हजार रुपये करण्यात आले. अर्थातच पुन्हा सत्ता मिळाली तर हे केले जाणार होते. पंतप्रधान आज ज्या रेवडी संस्कृतीबद्दल बोलत आहेत त्याच्याशी भाजपाने केलेल्या या जाहीर घोषणा मेळ खातात काय? उत्तराखंड, मणिपूर किंवा गुजरातसारख्या राज्यात भाजपा सत्तेत आहे.
म्हणजे तेथे रेवडी संस्कृती असायला त्यांची हरकत नाही, असे तर नव्हे? दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीच्या वेळीही भाजपाने अशी आश्वासने दिली होती. २०१९ साली सरकारने नव्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना करात २५ वरून १५ टक्केपर्यंत कपातीची घोषणा केली होती. ही कपात किंवा कर सवलत न घेणाऱ्या देशी कंपन्यांना कंपनी करात ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. यातून सरकारी खजिन्याचे १.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. पंतप्रधान या घोषणेचे कसे समर्थन करणार?
निवडणुकांच्या वेळी कोणती आश्वासने द्यावी, ते नियंत्रित करणारा कोणताही कायदा नाही. अंतिमतः कोणावर विश्वास ठेवायचा आणि कोणावर नाही, हे मतदाराने ठरवायचे असते, अशी आश्वासने देणारा कोणता राजकीय पक्ष लोकांचा विश्वास संपादन करतो, हे निवडणुकीच्या निकालावरून ठरत असते. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोफत काही देण्याची आश्वासने नियंत्रित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळावा, यासाठी न्यायालय आदेश देईल, या अपेक्षेने जनहित याचिकेद्वारे या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते; परंतु न्यायालयाने हा विषय तीन न्यायाधीशांच्या पिठाकडे सोपविला. अशा विषयांचा निवाडा करण्याचे न्यायालय हे व्यासपीठ नव्हे, नाही असे मला वाटते. या मुद्द्याला आर्थिक आणि राजकीय बाजू आहेत. जो प्रश्न राजकीय मार्गाने सोडवता येईल, त्यात न्यायालयाने पडू नये. या विषयावर पंतप्रधानांना विश्वासार्हता पाहिजे असेल तर त्यांनी आधी हे सांगावे की मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप जेव्हा अशी आश्वासने देत होता त्यावेळी त्यांनी ही जाहीर भूमिका का घेतली नाही? त्यांनी तसे केले नाही तर हा केवळ ‘एक नवा राजकीय जुमला’ आहे, असे म्हणायचे, एवढेच!