Independence Day: कोरोना संकटात स्वातंत्र्य दिनी आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प

एकीकडे जगाला ग्लोबल व्हिलेज म्हटले जात असताना नवे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. देशाच्या सीमा समाप्त झाल्या असल्या तरी सामाजिक अंतर मात्र वाढले आहे.

- भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य, भाजप सरचिटणीससंपूर्ण जग कोरोना संकटाला तोंड देत असताना आज देशात स्वातंत्र्य दिन साजरा होत आहे. आज आम्ही विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या मार्गाने जात असताना साथीचा हा रोग नव्या स्वरूपात समोर आला आहे. जगात काही गोष्टी अतिशय वेगाने बदलत आहेत. एकीकडे जगाला ग्लोबल व्हिलेज म्हटले जात असताना नवे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. देशाच्या सीमा समाप्त झाल्या असल्या तरी सामाजिक अंतर मात्र वाढले आहे.बदलत्या जागतिक परिस्थितीत हे निश्चित करायला हवे की, भारताने कोणत्या मार्गाने जायला हवे. कोरोना काळात भारताची लढाई अतिशय यशस्वी राहिलेली आहे. आरोग्य सुविधाही वाढविण्यात आल्या आहेत. सर्वांत मोठी बाब म्हणजे या संकटकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजची घोषणा केली आहे. जग एका संकटाशी दोन हात करीत असताना आत्मनिर्भर कसे बनता येऊ शकते, याचाच संकल्प १५ आॅगस्ट रोजी व्हायला हवा. मोदी सरकारने आपल्या ६ वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळात मुख्य आव्हानांना तोंड देत देशाला पुढे नेण्याचे काम केले आहे.सरकारने जे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत त्यात शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, शिक्षण धोरण, डिजिटल तंत्रज्ञान पुढे नेण्यासाठी सवलती, कर प्रणाली सुटसुटीत बनविणे आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने कठोर निर्णय घेत अनेक समस्या दूर केल्या आहेत. २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले तेव्हा देशात ६१ विमानतळे होती ती आज १०१ आहेत. आरोग्य क्षेत्रातही वेगाने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कोरोना काळातही अतिशय वेगाने चाचण्यांच्या लॅबचे नेटवर्क तयार करण्यात आले. ८० देशांसाठी ‘एचसीक्यूएल’ तयार करण्यात आले. शिवाय रेल्वेची क्षमता वाढविण्यात आली. कायद्यातील सुधारणांसाठीही मोठे काम करण्यात आले. काळाच्या ओघात जुने झालेले आवश्यक वस्तू अधिनियम आणि कामगार कायदा आणि कंपनी कायद्यात दुुरुस्ती करण्यात आली. दिवाळखोरी कायदा आणण्यात आला.दूरगामी योजनेंतर्गत सरकारने अशा क्षेत्रांची निवड केली ज्याच्या आधारावर आगामी ३०-४० वर्षांत देशाला पुढे नेता येईल. त्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रांत सुधारणांची सुरुवात करण्यात आली. त्याअंतर्गत कोळसा, खनिज, संरक्षण, अंतराळ, अणुऊर्जा, विमान वाहतूक, वीज क्षेत्र विकासासाठी धोरणात्मक सुधारणा केल्या. मोदी सरकारने धोरणात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवत संस्थांची प्रतिष्ठा वाढविली. त्यांनी ६ वर्षांच्या काळातच समृद्ध, सुसंकृत, सुरक्षित, संपन्न आणि सर्वसमावेशी भारत बनवण्याचा यज्ञ सुरू केला आहे. स्वातंत्र्य दिनी या यज्ञासाठी आहुतीचा संकल्प ही सर्वोत्तम संधी आहे.