‘1984’ची पुनरावृत्ती

नागरिकांच्या खासगी अधिकार क्षेत्राच्या रक्षणाबाबत ३१ जुलै २०१७ या दिवशी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचे

न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण (सेवानिवृत्त) हे सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायमूर्ती म्हणून काम करीत असताना, त्यांनी देशाच्या राज्यव्यवस्थेला व समाजकारणाला वळण देणारे अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. शिवाय राजकीय विचारवंत म्हणूनही ते ओळखले जातात आणि त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ हे साऱ्यांच्या आदराचा विषय आहेत. देशातील टेलिफोन्स, मोबाइल, संगणक व अन्य सामाजिक माध्यमांवर बारीक नजर ठेवणारी यंत्रणा खासगी हॅकर्सनी इस्रायलकडून मागविली असून, ती जनतेच्या दैनंदिन जीवनाएवढेच तिच्या संभाषणांवरही नियंत्रण आणणार आहे. तसे झाल्यास नागरिकांचे सारे खासगी (प्रायव्हसी) अधिकार संपुष्टात येतील.

 नागरिकांच्या खासगी अधिकार क्षेत्राच्या रक्षणाबाबत ३१ जुलै २०१७ या दिवशी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचे न्या. श्रीकृष्ण हे अध्यक्ष आहेत. ‘इस्रायलची ही यंत्रणा देशात आल्यास देशातील स्त्री-पुरुषांना कोणतेही खासगी जीवन उरणार नाही व ते २४ तास हॅकर्सच्या निगराणीखाली जातील,’ अशी भीती व्यक्त करून ते म्हणतात, ‘तसे होणे हे जॉर्ज आॅर्वेलच्या ‘1984’ या कादंबरीतल्या गुलाम जिण्यासारखे होईल. ‘बिग ब्रदर’ तुमच्या हालचालींवर देखरेख करीत आहे, असे जनतेला सतत बजावणारी यंत्रणा अस्तित्वात येईल.’ त्या कादंबरीच्या वर्णनात प्रत्येक घरात व खोलीत एक डोळे असलेला कॅमेरा बसविलेला आहे. एखादीही बाब चुकली वा नियमाच्या साध्या आज्ञेचाही भंग झाला (यात व्यायामापासून सारे आले आहे) तर त्याची सूचना ते डोळे संबंधित अधिकाऱ्यांना देतील व ते अधिकारी त्यासंबंधीची निर्बंधक कारवाई तत्काळ करतील. ही स्थिती १९७५ च्या अंतर्गत आणीबाणीहून भयंकर असेल व ती व्यक्तीची हात, पाय, मेंदू व डोळे असे सारेच बांधून ठेवणारी असेल. तसेही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेच आहे. पूर्वी नेत्यांचे फोन टॅप होत. मग अधिकाºयांचे होऊ लागले. परवा प्रियंका गांधींचे फोन टॅप होत असल्याची बातमी आली. हा प्रकार ‘आॅर्वेलियन डिक्टेटरशिप’कडे नेणारा आहे, असा अभिप्राय न्या. श्रीकृष्ण यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला असून, तो सगळ्या लोकशाहीवादी शक्तींना सावध करणारा आहे. सरकारने मिळालेल्या माहितीचा नागरिकांविरुद्ध किती व कसा वापर करावा किंवा करू नये, याची कायदेशीरता ठरविण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे देण्यात आली होती. हे काम करीत असतानाच या आयोगाला आरंभी तिच्यातील जे धोके आढळले त्यांची त्याने वाच्यता केली आहे. या स्थितीला तोंड कसे द्यायचे असा प्रश्न विचारला असता

न्या. श्रीकृष्ण म्हणाले, ‘घटनेने दिलेल्या नागरी अधिकारांच्या रक्षणासाठी साºयांनीच फार सावध व सतर्क झाले पाहिजे. त्यावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत, यासाठीही त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.’ ही जबाबदारी पूर्ण करताना न्यायमूर्र्तींनी देशातील न्यायमूर्र्तींच्या, प्रशासनाधिकाºयांच्या, माध्यमातील प्रतिनिधींच्या व विचारवंतांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. अशा सखोल अभ्यासानंतर २८ जुलै २०१८ या दिवशी त्यांनी आपला अहवाल केंद्राला सादरही केला आहे. त्यांची मुलाखत पाहता या अहवालात काय असेल, याची कल्पना जाणकारांना येणारी आहे. कोणतेही सरकार, त्याला एखादी विशिष्ट विचारसरणी देशावर लादायची असल्यास नागरिकांच्या विचार स्वातंत्र्यावर बंधने आणते. आम्ही सांगू तो विचार व तोच आचार तुम्ही केला पाहिजे, असे त्यांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न करते. कायदा, पोलीस व मानसशास्त्रीय प्रचार (यालाच सांस्कृतिक संहिता असे म्हणतात.) यांच्या साहाय्याने हा प्रयत्न होतो. भारत बहुधर्मी, बहुभाषी व संस्कृतिबहुल आहे. साºया विचारांना, मतप्रणालींना त्यात मोकळीक आहे. त्यांना एकाच कळपात व रंगात आणणे हा प्रकारच लोकशाहीविरोधी आहे. त्यामुळे न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अहवालाकडे व मार्गदर्शनाकडे साºयांनी तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आजच्या राजकीय पर्यावरणात विरोधी पक्षांवर, माध्यमांवर, स्वतंत्र विचार करणाºया पत्रकार व लेखकांवर भीतीचे सावट आले आहेच. काय लिहिले वा काय बोलले तर आपल्यावर पोलिसांची धाड पडेल; याच्या भयाने सारेच कमालीचे ग्रासले आहेत.