बांधकाम व्यवसायाला दिलासा

‘बिल्डर’ या घटकाकडे समाज चांगल्या नजरेने पाहत नाही, ही अनेक बांधकाम व्यावसायिकांची खंत आहे.

बांधकाम व्यवसाय शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. देशाच्या उभारणीत बांधकाम व्यावसायिकांचे योगदान मोठे आहे. विकासाच्या पाऊलखुणा ओळखून आर्थिक पातळीवरील धोके बांधकाम व्यावसायिकांनी पत्करल्याने राज्यातील अनेक भागांचा आर्थिक आणि सामाजिक चेहरा बदलून गेला. मात्र, तरीही ‘बिल्डर’ या घटकाकडे समाज चांगल्या नजरेने पाहत नाही, ही अनेक बांधकाम व्यावसायिकांची खंत आहे. ‘उडदामाजी काळे गोरे’ उक्तीप्रमाणे सर्वच क्षेत्रांत चांगले-वाईट लोक असतात. ‘लोकमत’च्या ‘विश्वकर्मा’ कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशनानिमित्त बांधकाम व्यवसायासमोरील प्रश्नांवर विचारमंथन झाले. लोकमत एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा, नॅशनल क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या प्रश्नांवर विवेचन केले. महारेरा, चटई क्षेत्र निर्देशांक, अकृषिक नियमावलीतील बदल यांवर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचे कौतुक करतानाच काही अपेक्षाही व्यक्त केल्या. बांधकाम प्रकल्पावर अपघात झाल्यास संबंधित बिल्डरवर कलम ३०४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला जातो. वास्तविक, एखादी दुर्घटना घडल्यावर पालकत्वाच्या जबाबदारीने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला काम करावे लागते. परंतु, थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे फरार होऊन अटकपूर्व जामिनासाठी धावाधाव करण्याची वेळ त्याच्यावर येते. पोलिसांकडून मानसिक व आर्थिक पिळवणूक होते. सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचाही व्यासंग असणाऱ्या अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सकारात्मक पाऊल उचलले. ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम प्रकल्पावर झालेल्या अपघातात प्राण गमवावे लागल्यास बिल्डरवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही, अपघात म्हणूनच गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी घोषणा ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर त्यांनी केली. बिल्डरवर विनाकारण कायद्यात नसलेली कलमे लागू केली जाणार नाहीत, असेही ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे महाराष्टÑातील बांधकाम व्यावसायिक, स्थापत्य अभियंते, वास्तुविशारद यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे पोलिसांचा ससेमिरा टळेल व अकारण होणाºया जाचापासून सुटका होईल. बांधकाम कामगारांची सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची साधने आणि उपाययोजना यांची कडक अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये याबाबतचे निकषही ठरवून दिले जातात. याकडे कोणत्याही पातळीवर डोळेझाक होणार नाही, हे पाहण्याचीही जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची आहे. तरच, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरेल आणि ‘लोकमत’च्या ‘बिल्डिंग महाराष्टÑ’ मोहिमेला आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्याही अपेक्षांना नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होईल.