संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसमोर बोलताना अलीकडेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला बुद्धांचे स्मरण करून दिले. भारताने जगाला युद्ध नाही तर बुद्ध दिला, असे उद्गार मोठ्या अभिमानाने काढले. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण जगाने एक व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी सर्व जगाला केले. त्यांचे हे आवाहन अत्यंत योग्य आहे. मात्र, केवळ परस्परांच्या संरक्षणासाठीच नव्हे, तर देशातील आणि जगातील लोकांच्या कल्याणासाठीही आपण सर्वांनी एकत्रित येणे आज गरजेचे बनलेले आहे. लोककल्याणासाठी जर आपण एक झालो, तर संरक्षणासाठी पुन्हा एक होण्याची गरज आपल्याला भासणार नाही! मुळात संरक्षणाची समस्याच अशा परिस्थितीत आपल्याला फारशी भेडसावणार नाही.
मागील सुमारे सत्तर वर्षांपासून भारतातील लोककल्याणासाठी आपण मोठ्या प्रमाणात झटत आहोत. ते साधण्यासाठी भारतीय संविधानात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आपण केल्या आहेत. त्यांच्या आधारे मोठमोठ्या कायदेशीर यंत्रणा देशात निर्माण केल्या आहेत. त्या योग्यप्रकारे राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, शक्ती आणि पैसाही आपण खर्च केला आहे. असे असूनही अपेक्षित यश आपल्याला अजून प्राप्त झालेले नाही. हे असे का झाले, याचा आपण डोळसपणे विचार केला पाहिजे. लोककल्याणासाठी कायदे करताना समाजमन लोककल्याणासाठी कितपत अनुकूल झाले आहे, याचा अंदाज घेतला पाहिजे.
लोककल्याणाचे संस्कार समाजमनावर करण्यासाठी धर्म हे एक मोठे व महत्त्वाचे साधन आहे. बहुसंख्य माणसांचे आपापल्या धर्मावर जीवापाड प्रेम असते. त्याचा त्यांना मोठा अभिमानही असतो. जीवनातील फार मोठा काळ ते त्याचा अनुनय करण्यात व्यतीत करत असतात. परंतु मोठ्या प्रमाणात अनुनय केल्या जाणाऱ्या एखाद्या धर्मातील लोकप्रिय धर्मतत्त्वे जर लोकशाहीशी सुसंगत नसतील, तर काय होईल? अशा समाजात किंवा त्यांच्या देशात लोकशाही मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरू शकेल काय? तेथे प्रभावी लोककल्याण साधणे कोणाला शक्य होईल काय? तर नाही! कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेतील लोकांचा धर्म हा त्यामुळेच लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत असा असला पाहिजे! तसा तो नसेल, तर लोकशाहीच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरेल!
न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसारखी तत्त्वे जर लोकशाहीची प्रमुख तत्त्वे म्हणून आपण स्वीकारत असू, तर दैनंदिन जीवनात आपण जो धर्म अनुसरतो त्याची तत्त्वेही या तत्त्वांशी सुसंगत अशीच असली पाहिजेत. राजकारणात समता आणि समाजकारण किंवा धर्मकारणात विषमता घेऊन आपल्याला आपली लोकशाही यशस्वी करता येणार नाही. आजपासून आपण विसंगत जीवनात प्रवेश केलेला असून जितक्या लवकर आपण या विसंगतीचा त्याग करू, तितके ते आपल्या हिताचे ठरेल, या घटनाकारांच्या सूचक इशाºयाकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही.भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून भारतात न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता प्रस्थापित करण्याची प्रतिज्ञा आपण सर्वांनी केलेली आहे. आपले स्वातंत्र्य टिकवतानाच आपल्या देशातील शोषण समूळ नष्ट व्हावे, हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. पण हा हेतू आपल्याला अजूनही पुरेशा प्रमाणात साध्य करता आलेला नाही. भारतातील जातीयता, जातीय विद्वेष, जातीय अत्याचार, स्त्री-पुरुष विषमतेची मानसिकता, अंधश्रद्धा, दैवशरणता इ. गोष्टी आपल्याला अजूनही नष्ट करता आलेल्या नाहीत. आपली धर्मतत्त्वे लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत करून घेण्याबाबत आपण दाखवलेली अक्षम्य अनास्था, हे यामागील एक मोठे व महत्त्वाचे कारण आहे.
एकंदरीत आपल्याला असे म्हणता येईल की, लोकशाहीतील कायदा जर न्यायवादी असेल, तर तो पाळणाºया समाजाची धर्मतत्त्वेही न्यायवादी असली पाहिजेत. कायदा जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतावादी असेल, तर तो पाळणाºया समाजाची धर्मतत्त्वेही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतावादी असली पाहिजेत! तशी ती नसतील, तर समाजाकडून कायद्यांचे पालन योग्यप्रकारे केले जाणार नाही. कायद्यांचे पालन केले न गेल्यास अशा समाजात लोकशाही योग्य प्रमाणात रूजणार नाही. ती रूजली नाही, तर मोठ्या प्रमाणात यशस्वीही होणार नाही. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांनी हे सर्व जाणले होते. त्यामुळेच न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांसारख्या तत्त्वांना मोठे महत्त्व देणारा बुद्धांचा धम्म त्यांनी एक पर्याय म्हणून आपल्यासमोर ठेवला. ज्यांना तो मान्य असेल, त्यांनी तो स्वीकारावा! ज्यांना मान्य नसेल, त्यांनी आपली धर्मतत्त्वे लोकशाहीशी कितपत सुसंगत आहेत, याचा आढावा घ्यावा!
- डॉ. रविनंद होवाळप्रवर्तक, शोषणमुक्त भारत अभियान