थॉमस बेविंग्टन मेकॉले हे नाव बहुतेक सगळ्या शिकल्यासवरल्या भारतीयांना परिचयाचे आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला इंग्रजी भाषेची ओळख घडविणारे मेकॉलेचे १८३५ च्या फेब्रुवारीमधील मिनट ऑन इंडियन एज्युकेशन' टिपण व्हाइसरॉय लॉर्ड विल्यम बेंटिक याने स्वीकारले आणि भारतीय भाषांसोबत इंग्रजी आपल्या विद्यालयांमध्ये आली. इंग्रजांचे नोकर तयार करणारी भाषा आणली म्हणून मेकॉले हा अतिदेशप्रेमी भारतीयांचा खलनायक बनला. आजही शिक्षण व्यवस्थेत इंग्रजी भाषा कायम आहे. किंबहुना अधिक खोलवर रुजली आहे. तसाही भाषेचा दुस्वास करणे चांगले नसतेच.
परंतु, एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर, १८५७ च्या बंडावेळी विधि आयोगाचा महत्त्वाचा ज्येष्ठ सदस्य म्हणून याच मेकॉलेने इंग्लंडला परत जाण्यापूर्वी वसाहतकालीन इतिहासावर उमटवलेली दुसरी मुद्रा पुसण्याची प्रक्रिया मात्र सुरू झाली आहे. १८६० चा इंडियन पिनल कोड किंवा भारतीय दंड संहिता या कायद्याचे प्रारूप तयार करूनच मेकॉले मायदेशी गेला. त्याच प्रारूपातून १८७२ मध्ये इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट तयार झाला. हे दोन्ही कायदे तसेच भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९७३ मध्ये आलेला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड या तीन कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणारे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी सादर केले.
इंडियन पिनल कोड म्हणजे 'आयपीसी'ऐवजी भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजन कोड अर्थात सीआरपीसी ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टऐवजी भारतीय साक्ष बिल नावाने हे नवे कायदे अस्तित्वात येतील. ३५६ कलमांची भारतीय न्याय संहिता तयार करताना जुन्या आयपीसी मधील देशद्रोहाच्या कलमासह २२ तरतुदी वगळल्या आहेत. १७५ तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, तर ८ नवी कलमे वाढविण्यात आली आहेत. 'सीआरपीसी मधील ९ तरतुदी रद्द करताना १६० तरतुदींमध्ये बदल, तर ९ नव्या तरतुदी वाढविल्या आहेत. साक्ष बिलातही जुन्या ५ तरतुदी रद्द करून २३ कलमांमध्ये बदल, तर १ नवे कलम वाढविले आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमत लक्षात घेता हे नवे कायदे संमत होण्यात अडचण नाही. हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याने देशभर चर्चा स्वाभाविक आहे. हे समग्र भारतीय दंड विधानाचे भारतीयीकरण आहे हे नक्की. तथापि, हिंदीबद्दल सतत आक्षेप असणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांनी कायद्यांच्या नावांबद्दल नोंदविलेले आक्षेप लक्षात घेता हे भारतीयीकरण आहे की हिंदीकरण आहे, यावर आणखी चर्चा होत राहील. हा वाद बाजूला ठेवला तरी ब्रिटिश आमदानीच्या वसाहतीच्या पारतंत्र्याच्या खुणा पुसून टाकणाऱ्या या सरकारच्या प्रयत्नाचे सर्वदूर स्वागत व्हायला हवे होते.
हा केवळ त्या खुणा पुसण्याचाच प्रयत्न नाही, तर काळानुरूप बदल म्हणून, एकविसाव्या शतकातील बदलता समाज, बदलते लोकजीवन, बदलते लोकमानस राहण्या-वागण्याच्या बदलत्या पद्धती या दृष्टीने करावयाचे कायद्यांमधील बदल म्हणूनही याकडे पाहायला हवे. उदाहरणार्थ, अलीकडे मोठ्या संख्येने स्त्रिया नोकरी-व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडत आहेत. त्यांना नोकरी किंवा उपजीविकेच्या साधनांचे आमिष दाखवून स्त्रियांवर होणारे अत्याचार वाढले आहेत. अशा अपराधासाठी नव्या कायद्यात स्वतंत्र कलम आणले गेले आहे. दुसरे उदाहरण- गेल्या काही वर्षांमध्ये गोवंश किंवा गोमांस तस्करी अथवा कुठल्या तरी अफवांना बळी पडून मॉब लिंचिंगच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. अशा झुंडींकडून होणाऱ्या हत्यांसाठी आता अगदी फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
अल्पवयीन मुले किंवा मुलींवर होणारे अत्याचार हा आपल्या समाजासाठी एकूणच चिंतेचा विषय असल्याने नव्या कायद्यात त्या अपराधांसाठी अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, गुन्ह्यांचा तपास वेळेत व्हावा, दोषारोपपत्र ठरावीक मुदतीत दाखल व्हावे, न्यायालयानेही आरोपींवर दोषारोपण वेळेत करावे आणि सुनावणी झाल्यानंतर ठरावीक मुदतीत निकाल द्यावा, अशा महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गुन्हा घडल्यानंतर साधारण परिस्थितीत ९० दिवस, असाधारण परिस्थितीत आणखी नव्वद दिवस ही चार्जशीट दाखल करण्याची आणखी ६० दिवसांत दोषारोपण व सुनावणी संपल्यानंतर तीस दिवसांत निकाल, समरी ट्रायल प्रकारच्या म्हणजे कमाल दोन वर्षांची शिक्षा असलेल्या किरकोळ गुन्ह्यांचा निकाल तीन वर्षांच्या आत लावण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुंबलेले खटले निकाली निघण्यास मदत होईल.