पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विमान महाराष्ट्राच्या दौऱ्यासाठी हवेत झेप घेत असतानाच पंतप्रधान कार्यालयाने एक ट्विट करून येत्या दीड वर्षात केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दहा लाख कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्राचा दौरा आणि या घोषणेच्या वेळेचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. एप्रिलमध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशासह पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका ते दीड वर्षानी सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजायला प्रारंभ होणार, याचा मात्र निश्चितच संबंध आहे!
केंद्रीय कर्मचारी सेवा खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी १ मार्च २०२० रोजी संसदेत सांगितले होते की, केंद्र सरकारच्या सर्व खात्यांसाठी मंजूर कर्मचाऱ्यांची संख्या ४० लाख ५ हजार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ३१ लाख ३२ हजारच कर्मचारी आहेत. सुमारे ८ लाख ७२ हजार जागा रिक्त आहेत. याला दोन वर्षे लोटली आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका चालू होत्या, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खात्याच्या सचिवांची बैठक घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा आढावा घेतला होता. अपेक्षित कर्मचारी संख्येची यादी करायला सांगितली होती. त्याची वार्ता पसरली आणि तोवर निवडणुका पार पडल्या.
आत्तापासून तयारी करून बरोबर २०२४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर दहा लाख कर्मचारी सेवेत घेण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. वास्तविक, पाहता गेल्या दोन वर्षांतील कोराेना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी नोकऱ्या कमी झाल्या. बेरोजगारीचा आकडा गेल्या ५० वर्षांत वाढला नाही, इतका तो या काळात वाढला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. अशा वेळी चलनवाढ आणि महागाई वाढली तरी लोकांच्या हाती पैसा येण्यासाठी योजना आखणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशाच्या इतिहासात प्रथमच अर्थमंत्र्यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदा घेऊन असंख्य घोषणा केल्या. सुमारे वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. ते वीस लाख कोटी रुपये कोठे गेले, त्यातून रोजगार वाचवू शकलो का, ते खर्ची तरी पडले का, याचा अर्थमंत्रालयानेच आढावा घेऊन श्वेतपत्रिका जाहीर करायला हवी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती हासुद्धा असाच गाजावाजा ठरणार आहे. अनेक वर्षे पदे न भरता रिक्त ठेवायची. त्याचा आकडा फुगला की मोठी घोषणा केल्याचा आव आणायचा. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पावणेआठ लाख पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची ही योजना आहे. नवा रोजगार निर्मितीचा ती भाग ठरत नाही. रोजगार वाढतील कसे, याचा विचारच होताना दिसत नाही. व्यापार किंवा उलाढाल वाढून अर्थव्यवस्था वाढत नाही. उत्पादनात वाढ झाली तरच रोजगारवृद्धी हाेऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाचे ट्विट लोकांपर्यंत पोहोचते ना पोहोचते तोवर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसह पत्रकार परिषद घेऊन ‘अग्निपथ’ नावाची नवी सैन्यभरतीची योजना जाहीर केली.
भारतीय लष्कराच्या आजवरच्या प्रथा-परंपरा आणि विश्वासाला छेद देणारी ही योजना आहे. या याेजनेखाली लष्करात भरती होणाऱ्या सैनिकास केवळ चार वर्षेच सेवेत ठेवून घेतले जाईल. यापूर्वी किमान पंधरा वर्षे सेवा असायची आणि त्या निवृत्त सैनिकास आजन्म निवृत्तीवेतन मिळत असे. निवृत्त सैनिकांवरील वेतनाचा खर्च बंद करण्यासाठी केवळ चार वर्षेच सेवेत ठेवून बेरोजगारांच्या गर्दीत त्यास ढकलून देण्याची योजनाच तयार केली आहे. वयाच्या साडेसतरा ते एकवीस वर्षांच्या तरुणांना सेवेत घेतले जाईल.
सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाईल आणि साडेतीन वर्षांनंतर सेवा खंडित करून सरकार त्याच्याशी संबंध तोडून टाकेल. निवृत्त सैनिक म्हणून कोणतीही सवलत मिळणार नाही. विसाव्या वर्षी भरती झालेला हा तरुण चोविसाव्या वर्षीच नोकरीतून काढून टाकला जाईल. सैनिकांना अशा पद्धतीची वागणूक देण्याची योजना सरकार कशी काय आखू शकते? एकीकडे सरकारी नोकर भरती करीत असल्याचे जाहीर करीत असतानाच सैन्यभरतीची ही योजना संतापजनक आहे. सरकार अनेक योजनांवर अनावश्यक खर्च करते. गोव्याच्या मंत्रिमंडळाच्या अठरा मिनिटांच्या शपथविधी समारंभावर पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. हे उदाहरण लक्षात घेऊन राजभवनावरच मंत्रिमंडळांचे शपथविधी होतील, असा नियमच करावा. एकीकडे रोजगार निर्मिती नसताना मंजूर, पण रिक्त जागा भरून येणाऱ्या निवडणुकांच्या तोंडावर बेरोजगारी कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा डांगोरा पेटवायचा, हेच यामागचे सार आहे.