अॅड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक -
१५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी व्यवस्थापनाच्या १२ टक्के वर्गणीतूनच १.१६ टक्के रक्कम कपात करून ती निवृत्तिवेतन निधीत जमा करण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने नुकतीच जारी केली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ (ईपीएफ) च्या कलम ६ अन्वये कर्मचारी व त्याचे व्यवस्थापन यांना प्रतिमाह कर्मचाऱ्यांच्या कमाल १५ हजार रुपये पगाराच्या (मूळ पगार व महागाई भत्ता) १२ टक्के रक्कम वर्गणी म्हणून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) भरणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांची १२ टक्के रक्कम 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा होते तर सदर कायद्याच्या कलम ६ (अ) (२) (अ) नुसार व्यवस्थापनाच्या १२ टक्के वर्गणीतील कमाल ८.३३ टक्के
रक्कम निवृत्तिवेतन निधीत व उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा होते. तसेच केंद्र सरकार कमाल १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या पगारावर १.१६ टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन निधीत जमा करत असते.
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला कर्मचाऱ्याने दरमहा १२ टक्के दराने तसेच व्यवस्थापनाने ३.६७ टक्के दराने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केलेली सर्व रक्कम त्यावर जमा झालेल्या व्याजासह मिळत असते. थोडक्यात निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत निवृत्तिवेतन निधीत कोणतीही रक्कम जमा करावी लागत नव्हती. परंतु ३ मे २०२३ रोजी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव निवृत्तिवेतन हवे असल्यास त्यांचे बाबतीत व्यवस्थापनाने त्यांच्या १२ टक्के
वर्गणीपैकी ८.३३ टक्क्यांच्या ऐवजी ९.४९ टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन निधीत जमा करणे बंधनकारक केलेले असून सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना आता व्यवस्थापनाची ३.६७ टक्क्यांऐवजी २.५१ टक्केच रक्कम मिळेल. म्हणजेच वाढीव निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांकडूनच १.१६ टक्के रक्कम वसूल केली जाणार असून सदरचा बदल पुर्वानुलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला आहे. 'ईपीएफओ'ने एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून ते त्यांनी त्यांच्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना पाठविले आहे. जे कर्मचारी सध्या नोकरीला आहेत त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतून अतिरिक्त १.१६ टक्के रक्कम त्यावर जमा झालेल्या व्याजासह निवृत्तिवेतन निधीकडे वळती करण्यात येणार असून वाढीव निवृत्तिवेतनाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या वेतनावर त्यांनी भरावयाच्या रक्कमेत १.१६ टक्के प्रमाणे अतिरिक्त रक्कम त्यावरील व्याजासह भरावी लागणार आहे.
१२ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी वाढीव निवृत्तिवेतन मिळावे यासाठी अर्ज केलेले आहेत. आपणास ८.३३ टक्के दरानेच वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी रक्कम भरावी लागेल हे लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी आपली संमतीपत्रे 'ईपीएफओ' कडे दाखल केलेली आहेत. त्यामुळे आता त्यांना १.१६ टक्के दराने व्याजासह अधिकची रक्कम भरावयास लावणे खरोखरच योग्य आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्याच्या कलम ६ (अ) (२) (अ) मध्ये व्यवस्थापनाच्या १२ टक्के वर्गणीतील कमाल ८.३३ टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन निधीत व उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यासंबंधीची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे सदर कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता अधिसूचनेद्वारा ८.३३ टक्क्यांऐवजी ९.४९ टक्के दराने कपात करणे अयोग्य व 'पेन्शनेबल सॅलरी'त अन्यायकारक बदल १ सप्टेंबर, २०१४ पूर्वी १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे 'पेन्शनेबल सॅलरी' निश्चित केली जात असे, परंतु कर्मचारी निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) योजना, २०१४ मध्ये १२ महिन्यांच्या ऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे पेन्शनेबल सॅलरी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन मोठ्या प्रमाणात कमी होते.kantilaltated@gmail.com