- अ‍ॅड. श्रीधर देशपांडे(ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)गेल्या दोन वर्षांपासून भारतामध्ये मंदी असून, त्यामुळे रोजगाराची हानी, पगार कमी होणे असे अनेक प्रकार होत आहेत. त्याचा फटका मुख्यत: सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. या सामान्य माणसांना मदत देण्यासाठी सरकारने मंदीवर तातडीने गंभीर उपाय योजण्याची गरज आहे. असे झाल्यास सामान्य माणसाला थोडातरी दिलासा मिळू शकेल.सध्याची परिस्थिती समजून येण्यासाठी प्रथम आपल्याला मंदीचे भीषण स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. जून २०१९ मध्ये वाहन उद्योगात कारची विक्री २५ टक्क्यांनी घसरली. यादरम्यान उद्योगांशी संबंधित १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पायाभूत औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीचा दर ७.३ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर घसरला. याचदरम्यान मध्यम आणि छोट्या उद्योगात ३५ लाख लोक बेरोजगार झालेत. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील १.१ कोटी लोकांच्या नोकºया गेल्या. शेतीक्षेत्रामध्ये २००४ ते २०१४ या दशकामधील वाढीचा दर पुढील ५ वर्षांत २.७ टक्क्यांवर घसरला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. बांधकाम, घरबांधणी हे महत्त्वाचे उद्योगही चांगलेच अडचणीत आहेत. अरिष्ट आणि बेरोजगारीच्या मागे नोटाबंदी, जीएसटी ही कारणे असल्याची चर्चा आहे. मात्र, केवळ हीच कारणेयासाठी नसून सरकारच्या धोरणांनीही मंदीच्या वाढीला हातभार लावलेला आहे. ईपीएफ, ईएसआयकडील आकडेवारीमध्ये जादूगिरी करून ७० लाख नोकºयांची निर्मिती केल्याचा दावा सरकारकडून झाला! विस्मयजनक म्हणजे सरकारकडे बेरोजगारीचा तपशीलच नाही, अशी माहिती दस्तुरखुद्द मंत्र्यांनीच संसदेमध्ये दिली.देशातील नागरिकांची घसरती क्रयशक्ती ही खरी समस्या आहे. नोकºया नसल्यामुळे बेरोजगारांची अवस्था दिसून येणारी ही काही आकडेवारी बघण्यासारखी आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज, हरियाणात अवघ्या ९ जागांसाठी १८ हजार अर्ज, राजस्थानात १८ जागांसाठी १२ हजार अर्ज आलेत. याशिवाय रेल्वे ३ लाख, पोस्ट ७० हजार भरतीऐवजी आऊटसोर्सिंग, कंत्राटी पद्धतीने काम सुरू आहे. विविध शासकीय खात्यांमध्ये मोठ्या प्र्रमाणावर रिक्त असलेल्या जागा भरल्याच जात नाहीत. रिझर्व्ह बॅँकेच्या अहवालाप्रमाणे २०१७ अखेर १० लाख लोकांच्या नोकºया गेल्या. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीची समस्या वाढली आहे. राष्टÑीयीकृत बॅँकांमधील बुडीत कर्जे (एनपीए) ९.५ लाख कोटींवर असल्याचा क्रिसिलचा अहवाल आहे. त्यामुळे बॅँकांच्या विकासदरामध्ये घट होणार आहे. बॅँकांचा एनपीए वाढल्याने त्यांच्याकडील भांडवल कमी होत आहे. त्याचा फटका कर्जवाटपाला होत असून, पर्यटन, हॉटेल, ऊर्जा, उत्पादन, खाण आणि सेवा या सर्वच क्षेत्रांना अडचणींतूनच वाटचाल करावी लागत आहे.